राज्धानि – नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले सडक अवरोधलगायत आन्दोलन घोषणा गरेपछि गृह मन्त्रालये लेअत्यावश्यक सेवामा बन्देज लगाउने जुनसुकै व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा ल्याइने बताए र आगमि दिन् हरु मा येस्तो नगर्न हुन सल्लाह् पनि दियेको छ। गृह मन्त्रालय् को येस्तो निर्यन् आये पचि नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले येस्को घोर् बिरोध् गरेको छ र आक्रोस् पोखेको छ।
गृह मन्त्राल ले यो कर्य को घोर् निन्द गर्दै गरेर भनेको च कि
‘कानुन हातमा लिएर राज्यलाई चुनौती दिनेलाई कडा कारबाही गर्छौं,’ मन्त्राल का अनुसार्, ‘प्रतिस्पर्धात्मक युगमा सिन्डिकेट लाद्छौं भन्नु कानुनी राज्यविरुद्ध उभिनु हो । यो कदापि स्वीकार्य हुँदैन ।’ जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि सवारीसाधन ठप्प नहुने भन्दै मन्त्राल ले कम्पनी ऐनान्तर्गत व्यवसाय दर्ता गरेर आन्दोलन कार्यक्रम फिर्ता लिन पनि आग्रह गर्यो।
‘सिन्डिकेट खारेज भैसकेको छ, समितिहरू भंग भैसकेका छन्,’ मन्त्राल ले भन्यो, ‘संशोधित निर्देशिकाअनुसार अब व्यवसायी चल्नुपर्छ, राज्यलाई झुकाउँछौं भन्नु भ्रम हो, त्यो व्यवसायीको भूल हुनेछ ।’ आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उनले त्यसविरुद्ध राज्यका सुरक्षा अंग परिचालन हुने चेतावनी दिए । ‘आवश्यक परे प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्छौं, यात्रुलाई जसरी पनि सेवा दिनुपर्छ,’मन्त्राल ले भन्यो, ‘महासंघले आफ्नो मात्र फाइदा हेर्नुहुन्न, त्यसो गर्दा व्यवसायीलाई फाइदा होइन, घाटा हुन्छ ।’
सिन्डिकेट खारेज गरेको विरोधमा बुधबार महासंघले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघसंस्था ऐनानुसार दर्ता भएका यातायात समितिहरू खारेज गरेपछि व्यवसायी आक्रोशित छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई अब कम्पनी दर्ता गरेर मात्र सेवा सञ्चालन गर्न निर्देश गरेको छ । साथै, यसाघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समितिहरूको नवीकरण नगर्ने, नयाँ दर्ता नलिने निर्णयसमेत गरेको छ ।