काठमाडौं – सरकारले अबको पाँच वर्षमा स्वदेशी युवाशक्ति रोजगारीको खोजीमा बिदेसिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
पाँच वर्षमा युवाशक्तिलाई बिदेसिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो भने अबका हरेक वर्ष अहिलेको रोजगारीको संख्या कम्तीमा दोब्बरले बढाउन सक्नुपर्छ । हरेक वर्ष विद्यमान रोजगारीको संख्या दोब्बर गर्नु भनेको आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ देखि नै स्वदेशमा एक लाख हाराहारी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । यति मात्र नभैइ हरेक वर्ष थपिने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन पनि उत्तिकै चुनौती हुनेछ ।
सोमबार संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गरिएको आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले रोजगारीका लागि युवा बिदेसिनु नपर्ने योजना घोषणा गरे पनि त्यत्रो जनशक्तिलाई स्वदेशमै कहाँ र कसरी रोजगारी ठोस योजना उल्लेख गरेको छैन ।वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सात-आठ वर्षदेखि रोजगारीका लागि नयाँ र पुनः गरी पाँच लाखभन्दा बढी विदेश गैरहेका छन् । रोजगारीका लागि हालसम्म ४५ लाखभन्दा बढी युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गैसकेको विभागले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ९५ प्रतिशत खाडी र मलेसिया जाने प्रचलन रहेकाले नेपालले वैदेशिक रोजगारीबाट अपेक्षित फाइदा लिन नसकेको गुनासो व्याप्त छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरी युवायुवतीलाई बिदेसिनु नपर्ने वातावरण बनाउने घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्र र विज्ञहरूले भने स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सबभन्दा पहिला पूर्वाधार तयार गर्न सल्लाह दिएका छन् ।
