काठमाडौं ः दलआबद्ध युनियनहरू आर्थिक अनियमितताको दलदलमा फसेका, कर्मचारी सरुवा बढुवामा चलखेलका साथै कार्यालयको कामकाजमा हस्तक्षेप गरेको र उनीहरूका क्रियाकलापले सरकारी निकायका सेवा खस्केको आरोप लागिरहेका बेला सरकारले कानुनी रूपमा नै त्यस्ता सबै युनियन खारेज गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ
सरकारले निजामती क्षेत्रमा एुटा आधिकारिकबाहेक बाँकी सबै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भएको हो। अधिकांश राजनीतिक दलका बेग्लाबेग्लै निजामती युनियन छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले विभिन्न व्यवस्थासहितको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा परामर्श र स्वीकृतिका लागि पठाइेको जानकारी दिए । मस्यौदामा एुटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको अवधारणा अघि सारिएको उनले बताए । सामान्यले कानुनबाट स्वीकृत भएर आएलगत्तै मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइ संसद्मा पठाउने तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ ।
विभिन्न ट्रेड युनियनका नेताहरूले भने सरकारले निरंकुश शैलीमा युनियन खारेज गरे मान्य नहुने र त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । कांग्रेसनिकट युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोख्रेलले युनियन खारेज गरे प्रतिरोधमा सबै कर्मचारी उतारिने चेतावनी दिए ।
तत्कालीन एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले युनियन खारेज गरे सरकारले कडा मूल्य चुकाउनु पर्ने र त्यसविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।