काठमाडौँ — देशभर रहेका अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासहित अध्ययन व्यवस्था गरिने भएको छ ।
विद्यालय तथा छात्रावासको भौतिक निर्माणलाई बालमैत्री तथा अपांगतामैत्री तुल्याइने पनि उल्लेख छ । त्यसैगरी सातै प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त विशेष शिक्षालगायत आवासीय विद्यालयको संचालन गरिने भएको छ।
संविधानमा उल्लेख भएअनुसार शिक्षा मानवाधिकारका रुपमा सुनिश्चित गरिएकाले अपांगता भएका फरक क्षमताका बालबालिकाका निम्ति विशेष शिक्षा लागू गरिने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।
मदरसा, गुम्बा, गुरुकुलजस्ता धार्मिक शिक्षासमेत आधुनिक शिक्षासँग जोडिने छ ।
विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई विद्यालयदेखि उच्च शिक्षा नि:शुल्क हुने बताइएको छ ।