स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गरेर मात्रै चार करोड खर्च गर्न पाइने गरी बजेट विनियोजन भएकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै निर्वाचित सांसदले बिहीबार संसद् बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना गरे ।
स्थानीय तह पूर्वाधार विकास गर्न छुट्याएको ४ करोड बजेट ‘एक्लैको तजबिजले खर्च गर्न’ नपाउने भएपछि प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सांसदहरू आक्रोशित भएका हुन् ।
‘अर्थमन्त्रीले सांसदलाई वडाध्यक्षको हैसियतमा राखेर अपमान गरेको’ आरोप उनीहरूको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५७६ का लागि विनियोजित बजेटमाथि छलफलमा उनीहरूले ‘यसाघि जस्तै निर्वाचित सांसदले चाहे जसरी खर्च गर्न पाउनुपर्ने’ माग राखे ।
‘मन्त्री भयो भन्दैमा हाम्रो अपमान गर्न पाइन्छ ? हामीलाई वडा अध्यक्षको हैसियतमा राख्न खोज्ने ?,’ जुम्लाका सत्तापक्ष सांसद गजेन्द्रनारायण महतले भने, ‘यस्तो ४ करोड हामीलाई चाहिएको छैन ।’
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ‘सांसदहरूको दबाबमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई चार करोड बजेट छुट्याउनुपरेको’ अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बैठकमा सांसदहरूले उनको चर्को आलोचना पनि गरे ।