काठमाडौं – आर्थिक वर्ष २०७५- ७६ का लागि प्रस्तावित बजेटप्रति सत्तापक्षीय सांसदले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
शुक्रबारको बजेट छलफलमा सत्तापक्षकै सांसदहरू प्रतिपक्षीभन्दा पनि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका हुन् । यो क्रम बिहीबारदेखि नै चलिरहेको छ ।
स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमका नाममा सांसदका लागि छुट्याइेको रकमको खर्चप्रक्रियाप्रति सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रतिनिधिसभा सदस्यले आपत्ति जनाएका छन् ।
वाम गठबन्धनको घोषणापत्र र प्रतिबद्धताअनुसार बजेट अौन नसकेको आरोप सत्तापक्षका सांसदहरूको छ । उनीहरूले बजेटको राम्रो पक्षको व्याख्या गर्दै कमजोर पक्षलाई सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा संघीय समाजवादी फोरमका प्रदीप यादवले सांसदका लागि छुट्याइेको रकम फिर्ता गरे हुन्छ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारीको नाममा छुट्याइेको बजेटले सांसदको अपमान गरेको उनको आरोप थियो । ‘चुनावमा धर्मशाला बनाउँछौं, सडक बनाउँछौं भनेर भोट माग्यौं तर अहिले हामीलाई भीक्षा दिएको जस्तो गरी बाँधेर दीयो । अर्थमन्त्रीज्यू, हामीलाई बजेट चाहिँदैन,’ यादवले भने, ‘वडाध्यक्ष पनि नजित्ने अर्थमन्त्रीज्यूले सांसदको मन रुवाउने काम गर्नुभएको छ ।’ सांसदलाई बाँधेर दीएको बजेट फ्रिज हुने चेतावनी यादवले दिए ।
सत्तापक्षका सांसद अग्नि सापकोटाले राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सक्षम भए पनि घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम र नेताहरूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार बजेट नाअेको बताए । बजेटले अग्रगामी फडको हान्न नसकेको दाबी गर्दै उनले उपत्यका बाहिरको जनसंख्यालाई उपेक्षा गरिएको टिप्पणी गरे । उनले बजेटमा अर्थशास्त्रका विज्ञको दर्शनमात्रै देखिएको भन्दै अर्थमन्त्रीको विरोध गरे । ‘बजेटमा विशाल जनसंख्याको दर्द र पीडाको विश्लेषणमा कमी छ,’ सापकोटाले भने, ‘ड्याम ड्याम धक्का मार्दै अघि बढ्नुपर्नेमा धक्का मार्नै सकेन । जनताले महान् अग्रगामी छलाङ खोजेका थिए । बजेटमा छलाङ नदेख्दा जनतामा उत्साह देखिँदैन ।’
सांसद अंअनलाल मोदीले अर्थमन्त्री खतिवडा मनोनीत सांसद भएकाले उनले जनताको चाहना र भावना बुझन नसकेको बताए । ‘आफू नमरेसम्म स्वर्ग देखिँदैन भन्थ्यो, हो रैछ जस्तो लाग्यो,’ उनले भने, ‘मनोनीतले जनताको भावना बुझ्नुभएन ।’ सहिद परिवार, मजदुर, किसान, सुकुम्बासीको समस्या सम्बोधन हुने गरी बजेट नाअेको उनले बताए । ‘यदि संशोधनसहित बजेट पारित नगर्ने हो भने कम्युनिस्ट सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने ।
यस्तै नेकपाका हरिराज अधिकारीले संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पार्नेगरी बजेट आएको टिप्पणी गरे । ‘केन्द्रमा ६४।३, प्रदेशमा ११।८ र स्थानीय तहमा २३।३ प्रतिशत रकम छुट्याएर संघीयता कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘समाजवाद उन्मुख बजेट भनिएको छ तर आधारभूत वर्ग आत्तिएको, मध्यम वर्ग छटपटिएको र उच्च वर्गका लागि कहाँ जाला मछली मेरै ढडिया भन्ने खालको बजेट आएको छ ।’
राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बजेट संघीयताको ढाँचामा नाअेको भन्दै आपत्ति जनाए । प्रतिपक्षी सांसद विनोद चौधरीले प्रदेशलाई सक्रिय बनाए मात्रै मुलुकको विकास सम्भव भएको बताए । अर्का सांसद जिपछिरिङ शेर्पाले निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको नाममा आतंक सिर्जना गरिएको बताए ।