काठमाडौं – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउनदेखि संघीय सरकारले दिएको अनुदानबाट जनप्रतिनिधिले गाडी खरिद गर्न सक्ने नीति ल्याएको छ। मन्त्रालयले गत वर्ष असारमा स्थानीय तहलाई परिपत्र पठाई केन्द्रले दिएको बजेटबाट गाडी खरिद नगर्न निर्देशन गरेको थियो। आफ्नै साधन स्रोतबाट गाडी खरिद गर्दा पनि आवश्यकता हेरेर ट्याक्टर, स्काभेटरजस्ता साधनलाई प्राथमिकता दिन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो।
जनप्रतिनिधिले भने चुनावमा विजयी भएलगत्तै गाडी अभाव भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। गाडी अभावले विकासको कामसमेत प्रभावित भएको उनीहरुको गुनासो छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले साउनदेखि स्थानीय तहले संघीय सरकारले पठाएको अनुदानबाट गाडी खरिद गर्न सक्ने बताए। ‘केन्द्रले पठाएको अनुदानबाट गाडी खरिद नगर्न यसाघि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो तर अब साउनदेखि संघीय सरकारले पठाएको अनुदानबाट जनप्रतिनिधिले गाडी खरिद गर्न सक्छन्।’