काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपालको समग्र श्रम क्षेत्रलाई कानुनी दायराभित्र समेट्दै अब कामदारको सामाजिक सुरक्षा गर्न सरकार अगाडि बढेको बताएका छन् ।
अन्तर्ाष्ट्रिय श्रम संगठन (अैएलओ)को जेनेभामा आयोजित एकसय ७ औं महासभा बैठ्कमा सोमबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री विष्टले अैएलओको आधारभूत सैद्धान्तिक सिद्धान्त र श्रम अधिकारबमोजिम नेपालको श्रम ऐन जारी हुनुको साथै यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नियमवाली समेत अाईसकेको बताए ।
महासभामा विष्टले भने, ‘केही वर्षभित्र अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत समेट्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू हुन्छ ।’ सामाजिक सुरक्षाको लागि सरकारले कामदारसँग तलबबाट एक प्रतिशत काट्दै अैरहेको छ । उनले २०२५ भित्र बालश्रम उन्मूलन गर्न सरकारले गुरु योजना बनाएर काम भैरहेको बताए ।
पेसागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको विषयमा राष्ट्रिय नीति अन्तिम चरणमा रहेको जनाउँदै विष्टले मर्यादित सुरक्षित रोजगारको अवसर र स्वच्छ श्रम अभ्यास निर्माणमा काम भैरहेको बताए । ‘नयाँ श्रम कानुनानुसार श्रम अडिट गरिनेछ । कार्यक्षेत्रमा हुने उल्लंघन र यौन हिंसाविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुनेछ,’ उनले भने,‘श्रम विवादलाई अन्त्य गर्न अर्धन्यायिक संयन्त्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’
‘कोलेम्बो प्रक्रिया’को अध्यक्ष समेत रहेको श्रममन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नियमन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा ठगी नियन्त्रण गर्नको लागि स्वच्छ आपूर्ति गर्ने दिशामा केन्द्रित छौं,’ उनले भने,‘नेपालले सबैको फाइदा पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्न श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित बनाउनेछौं ।’