काठमाडौँ — नेपाल आयल निगमका विवादास्पद कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले राजीनामा दिएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट संस्थामा प्रमुख चयन गर्ने बताएका छन् ।
राजीनामापत्र बुझेपछि मन्त्री यादवले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अब निगममा काम गर्न सजिलो हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘यसकै लागि मन्त्रालयमा तानेका थियौं । सहज छलफलपश्चात् राजीनामा दिनुभएको छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘काम गर्न सहज बनाइदिएकामा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ निगमका नयाँ कार्यकारी निर्देशकका लागि बिहीबारबाटै छलफल गरिने उनले बताए ।
खड्काले देशी र विदेशी शक्तिले केही सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गरी आफूलाई बद्नाम गरेको दाबी गरे । उनले आफूलाई गत कात्तिकमा मन्त्रालयमा तानेर जिम्मेवारीविहीन बनाएकाले यो पदमा बसिरहन उपयुक्त नभएको बताए । ‘सरकारले आफूलाई पूर्वाग्राही भएर बर्खास्त गरेर मेरो मनोबल गिरायो,’ खड्काले भने, ‘अदालतले न्याय दिँदै निगममा पुनर्बहाली गर्यो तापनि गलत तत्त्वलाई सहय भएन, मन्त्रालयमा तानेर जिम्मेवारी दिएन । आयल निगममा बोर्ड झुन्डाएर मन्त्रालयमा नियुक्तिको प्रावधान नै नभएको अवस्थामा बिनाजिम्मेवारी बस्नु अन्तरमनले मानेन ।’
तत्कालीन मन्त्री सुनीलबहादुर थापाको प्रस्तावमा नियुक्त भएका खड्का पदमा बहाल भएदेखि नै विवादमा रहे ।
निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा गरेको जग्गा खरिदका क्रममा तयार भएको फाइल अध्ययन गर्दा जग्गा दलाल प्रयोग गरी प्रचलित मूल्यको तुलनामा महँगोमा खरिद गरेको पुष्टि भएको थियो ।
नाकाबन्दीपछि निगमले पेट्रोलियम ढुवानी गर्न साढे २ सय टयांकर किन्न अनुमति दिएको थियो । त्यसबेला पनि उनले प्रतिटयांकर ५० हजार रुपैयाँसम्म असुलेको व्यवसायीको दाबी छ । यीबाहेक खड्काले ३ वर्षमा गोप्य रूपमा करिब ३४ नयाँ कम्पनीलाई अनुमति दिएको पाइेको छ । अनुमति दिँदा लाखौं रुपैयाँ चलखेल भएको उद्योगी बताउँछन् । ग्यासलाई व्यवस्थित बनाउन उद्योगलाई मर्ज गराउने प्रतिबद्धताविपरीत एक वर्षमा १७ उद्योगलाई शाखा खोल्न अनुमति दीएको थियो । शाखा अनुमतिका लागि एक ग्यास उद्योगीबाट उनले १५ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको व्यवसायीको दाबी छ ।