चितवन — राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसद सञ्चालन नियमावली बनाउँदा फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने भन्ने शब्द नपरे पनि ऐनमा राखिने बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले नियमावली पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाले अैतबार नियमावली पारित गर्ने उनले बताए। ‘संविधानभन्दा माथि ऐन हुँदैन, ऐनभन्दा माथि नियमावली हुँदैन। निलम्बनको जुन प्रवधान छ त्यो ऐनमा नै राख्ने, नियमावलीमा नराख्ने भन्ने दलीय सहमति हो,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने। संसदको यँही अधिवेशनमा ऐन ल्याएर पारित गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए।
‘सरकारले छिटोभन्दा छिटो ऐन प्रस्ताव गर्ने र त्यसमा निलम्बनको प्रष्ट व्यवस्था गर्ने भन्ने सबै दलको सहमति छ,’ आईतबार बिहान भरतपुरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने‘नियमावलीमा निलम्बन शब्द मात्रै नपरेको हो। तर जुन खालको अभियोग लाग्छ त्यसपछि त्यस्ता सांसदले पारिश्रमिक र सांसदको हैसियतमा पाउने कुनै पनि सुविधा पाउँदैन। संसदको बैठकमा भाग लिन पनि पाउँदैन। त्यसैले छुट पायो भन्ने हैन,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रष्ट्याए।
उनले मंगलबार न्यायपरीषद्को बैठक बस्ने र प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका बारेमा निर्णय हुने बताए।