काठमाडौं : अत्यावश्यक वस्तु महँगिएर उपभोक्ताको ढाड सेकिरहँदा सरकार भने यो स्वाभाविक भएको निष्कर्षमा पुगेको छ। अनुगमनका क्रममा महँगी खासै नदेखिएको भन्दै अलिअली हुनु स्वभाविक भएको निष्कर्ष सरकारी अधिकारीको निष्कर्ष छ।
सरकार अत्यावश्यक वस्तुमा बजार नियन्त्रण गर्न असफल भएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बताए। उनले भने, ‘वस्तुको बिक्रीका क्रममा रसिदको प्रयोग नहुँदा महँगी पत्तालगाउन सकिएन। हामीले अनुगमन गरेका अधिकांश पसलमा रसिद उपलब्ध नहुँदा मूल्य सूचीलाई आधार मान्न बाध्य भयौं जसले गर्दा महँगीको वास्तविक पहिचान गर्न गाह्रो पक्कै भएको हो।’
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता ढुण्डीराज पोखरेलले बजार अनुगमनका क्रममा छिटपुट पसलबाहेक महँगी नभेटिएको बताए। उनले भने, ‘बजेट भाषण लगत्तै व्यापारीले भाउ त बढाइहाल्छन्। तर, हामीले गरेको बजार अनुगमनमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भेटिएन।’
अगामी वर्षको बजेट व्यक्तव्यपछि उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको व्यवसायीले बताएका छन्। नेपाल खुद्रा व्यापार संघले भने बजेट वक्तव्यपछि थोक बिक्रेताबाट प्रत्येक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा १० देखि एक सय ५० रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि भएर आएको जनाएको छ।
सामान खरिदपछि उपभोक्ताले रसिद नलिने र बिक्रेताले पनि नदिने प्रवृत्तिले महँगीको पहिचान हुन नसकेको उनको भनाइ छ। रसिदको प्रयोगसम्बन्धी अनुगमनको जिम्मा पाएको आन्तरिक राजस्व विभाग भूमिका शून्य देखिएको छ। संयुक्त बजार अनुगमनमा आन्तरिक राजस्व विभागले सहभागिता नहुँदा अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेन।
सरकारले अत्यावश्यक वस्तु बिक्री गर्दा रसिद नबुझाउने बिक्रेतालाई कारबाही गर्ने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको संयोजकत्वमा बुधबार मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका विषयमा केन्द्रित रहेर बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
मन्त्री मातृका यादवले अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री गर्दा ठगीको प्रमाण लुकाउन रसिदको प्रयोग नगर्ने खुद्रा तथा थोक सबै व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘ठगी गरेप नि वस्तु खरिदको बिल नहुँदा व्यापारी उम्किने गरेका छन्। अब बिल जारी नगर्ने कुनै पनि व्यापारीलाई छाडिँदैन।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि बजार भाउ आकासिएका कारण अत्यावश्यक वस्तुमा भैरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो। बैठकमा उद्योग सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, जिल्ला प्रमुख अधिकारी, आपूर्ति सहसचिव, उपभोक्ताकर्मीको सहभागिता थियो।