काठमाडौं। संकृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका लागि विनियोजित विधेयकमाथि बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको छलफल सत्ता पक्षकै सांसदले आलोचना गरेका छन्।
नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले अर्थमन्त्रीले युनिन बजेट ल्याएपनि शिर्षगत विनियोज र प्राथमिकता तथा तात्कालिन आवश्वयकतालाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे।
‘किन बैकहरु सुन खोरहरुको अखडा बनेका छन्? व्याज दरको फरक किन यति ठूलो भएको छ? त्यसको समाधानको खास कार्यक्रम अर्थमन्त्रालयबाट अौनु पर्छ कि पर्दैन,’ उनले भने, ‘बैकहरुले बचत र ऋण प्रवाहका लागि तोकिएको व्याजदरको भिन्नता अत्यन्तै बढी भएको भएको छ। जनताले श्रृण लिए भने १४ १५ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्ने र उनीहरुले पैसा राखेभने ४ ५ प्रतिशत तिरे हुने यति ठूलो फरक संसारमा कँही छ कि छैन? यो मौद्रिक अर्थशाास्त्र मैले पढिनँ, सामान्य अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएँ, मैले यो कुरा जान्न पाउनुपर्छ।’ उनले जनताको डाढ सेक्ने गरी व्याजदर नियन्त्रण गर्ने गरि बजेट अौनुपर्ने तर्क गरे।
पर्यटन मन्त्रालयको विनियोजित बजेटका सम्बन्धमा भने उनले बजेट कर्णालीमय बन्दा बन्दै विश्वरामसार क्षेत्रमा परेका बेगनास, रुपा, निरुरिनीलगायतका तालका संरक्षण सम्बद्र्धन गर्ने विषय पछि परेको भन्दै त्यस तर्फ ध्यानाकर्षण गराए। पुरिँदै गरेका र अतिक्रमणमा पर्दै गरेका तालको संरक्षणमा कार्यक्रम केन्द्रित हुन नसकेको टिप्पणी गरे। कतिपय संस्कृति संरक्षणका विषयमा पनि बजेट विनियोजन हुन नसकेको भन्दै उनले त्यस तर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद संञ्जयकुमार गौतमले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्र्तगतको विनियोजित बजेटले सरकारको नीतिलाई पच्छ्याउदै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे। कर्णालीलाई प्राथमिकता दिँदै गर्दा बजेटले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई उपेक्षा गरेको अनुभुति भएको बताए। नेपालगञ्ज विमानस्थल सुधारका लागि पनि उनले पर्यटन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।
यसाघि खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद प्रमिला राईले दुई तिहाई वहुमतको आडमा सरकार संबैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर अघि बढ्न लागेको भन्दै यसमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन। पार्टी परित्याग गरिसकेको भन्ने सत्ता पक्षका सांसदहरुले बच्चाको खेलौना र जिस्किए जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
सांसद प्रकाश रसाईली स्नेहीले बजार मुल्य प्रति सरकार गम्भीर नभएको र प्रधानमन्त्री स्वंमले खेलाची लिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए। बजारमा अस्वभाविक मुल्यवृद्धि भएको र कालोबजारी फस्टाउदै गएको भन्दै उनले सरकार सम्वृद्धिको नभैइ मुल्यवृद्धिको सरकार भएको टिप्पणी गरे।