काठमाडौँ — नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भैइ गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
संविधानले राजनीतिक दलहरुको अन्तरिम विधानको कल्पना नै नगरेको अवस्थामा अन्तरिम विधानकै आधारमा नेकपा दर्ता भएको भनी रिट निवेदनमा त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठाइेको छ ।
अधिवक्ता इन्दु तुलाधर, वरिष्ठ अधिवक्ता डा। सुरेन्द्र भण्डारीलगायत १२ जनाले कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दाबीसहित बदरको माग राखेका हुन् । दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने प्रावधानविपरीत समावेशीको मापदण्ड पूरा नगरेको दललाई आयोगले हचुवाको भरमा दर्ता गरेको भन्दै निवेदकहरुले दर्ताको निर्णय खारेजीको माग गरेका हुन् ।