काठमाडौँ — अबदेखि भारतीय कामदारलाई बिनाअभिलेख र अन्य विदेशी कामदारलाई बिनाश्रम स्वीकृति काममा लगाए रोजगारदाताले दोब्बर दस्तुर बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
सरकारले भारतीय कामदारलाई पहिलोपल्ट अभिलेखीकरण गर्न लागेको हो । साथै, भारतीय र अन्य कामदार राख्न इजाजतस्वरूप २० हजार रुपैयाँसम्म दस्तुर तोकेको हो ।
अब रोजगारदाताले विदेशी कामदारलाई काम लगाउँदा सरकारलाई ६ महिनासम्म १५ हजार र त्यसमाथिको अवधिका लागि २० हजार रुपैयाँका दरले बुझाउनुपर्नेछ । सरकारद्वारा मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ श्रम नियमावली–२०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । ‘नेपालमा भारतीय कामदारले श्रम अनुमति (वर्क पर्मिट) लिनु पर्दैन । तर, रोजगारदाताले श्रम विभागमा अभिलेख भने गराउनुपर्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने, ‘भारतीयबाहेक विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । दस्तुर दुवैले तिर्नुपर्छ ।’
सरकारले कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेकाले भारतीय कामदारलाई अभिलेख गरेको जनाएको छ । ‘नयाँ श्रम ऐनले अन्तर्ाष्ट्रिय मापदण्डलाई समेटेको छ । स्वदेशी र विदेशी कामदारबीच विभेद गरेको छैन ।
श्रम मन्त्रालयका अनुसार पहिलो पटक श्रम अडिट गर्ने भएकाले विदेशी कामदार भए वा नभएको यकिन हुनेछ । रोजगारदाताले नयाँ आर्थिक वर्ष साउनदेखि नै कामदारलाई बैंकबाट तलब भुक्तानी दिनुपर्ने नियम भएकाले विदेशी कामदारलाई तुरुन्तै कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने श्रम मन्त्रालयको दाबी छ ।
‘नयाँ श्रम ऐनानुसार श्रम बजारमा अनौपचारिक क्षेत्र छैन । जुन क्षेत्रमा कामदार आपूर्ति गर्ने हो । त्यसका लागि १५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर कामदार आपूर्ति गर्ने इजाजत लिनुपर्छ,’ श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनी इजाजत नलीइ काम लगाउने कार्य गैरकानुनी हो । यसबापत त्यस्तो ठेकेदार सजायको भागीदार हुनुपर्छ ।’