काठमाडौं । कतिपय बुँदाले सरकारकै हात बाँधेका कारण चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश हुबहु अाउन नसक्ने सरकारले स्पष्टीकरण दिएको छ । साथै सरकारले डा. गोविन्द केसीलाई अनसनको साटो नेतृत्वमा बसेर काम गर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।
सरकारले १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने लगायतका प्रावधान हटाएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ । तर, जुम्लामा आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीले प्राविधिक त्रुटी सच्याउनेबाहेक अन्य संशोधन गर्न नहुने बताएका छन् ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले पनि अध्यादेशको मूलमर्म नै तोडमोड गरिएको भन्दै संसदको नियम निलम्वन गरेर विधेयक अगाडि बढाउने कार्यमा सहयोग गर्न नसक्ने बताएको छ । सरकारले अैतबार नै विधेयक अघि बढाउन चाहेको थियो । तर, कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयकबारे स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
यसैबीच शिक्षा मन्त्रालयमा अाइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा। गोविन्द केसीलाई नेतृत्व लीदिन आग्रह गरे ।
मन्त्री पोखरेलले केको नेतृत्व भन्ने खुलाएनन् । प्रस्तावित आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । विज्ञका तर्फबाट चिकित्सक सदस्यमा मनोनयन हुन सक्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ ।