काठमाडौं – विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएर लालपुर्जा दिलाउने मालपोत प्रमुखसहित १० जनालाई जरिवानासहित जेल सजाय ठहर गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दामा अदालतले अंशिक दोषी ठहर गर्दै संखुवासभाका मालपोत प्रमुखसहित २ जना कर्मचारी र स्थानीय ८ जनालाई जरिवानासहितको जेल ठहर गरेको हो।
संखुवासभाको साविक नुनढाकी गाविसको ७ र ९ गरी दुईवटा वडाको जम्मा ४३८ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो। वडा नम्बर ७ को २८० रोपनी र वडा नम्बर ९ को जग्गामा १५८ रोपनी जग्गा कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता बनाइेको थियो।
विशेषका न्यायाधीशहरू द्वारिकामान जोशी, रत्नबहादुर बागचन्द र चण्डीराज ढकालको इजलासले मंगलबार सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता मुद्दामा मिलेमतो गर्ने कर्मचारी सहितलाई अंशिक दोषी ठहर गरेको हो। मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता बनाउन सघाउने मालपोत कार्यालय संखुवासभाका प्रमुख सीताराम पौडेल र खरिदार तथा निमित्त कार्यालय प्रमुख कमलबहादुर ढुंगेललाई जनही १५ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको छ। त्यसैगरी जनही ३ महिना कैद सजाय विशेष अदालतले ठहर गरेको हो।
त्यसैगरी वडा नम्बर ७ को २८० रोपनी जग्गामा ५ जना स्थानीय पुन्यप्रसाद लिम्बु, शंकरकुमार लिम्ठे लिम्बु, झकबहादुर लिम्बु, लोकबहादुर लिम्बु र पासाङ शेर्पालाई जनही १२ लाख ८ सय जरिवानासहित ३ महिना कैद सुनाइेको छ।
त्यसैगरी वडा नम्बर ९ को १५८ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा पूर्जा बनाउने सन्तबहादुर लिम्बु, थोकबहादुर लिम्बु, दुर्गाबहादुर लिम्बुलाई जनही ३३ लाख २० हजार जरिवाना सहित ३ महिना कैद सजाय ठहर भएको छ विशेष अदालतका रजिष्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठले बताए।
संखुवासभाको साविक नुनढाकी गाविस वडा नम्बर ७ र ९ को जग्गा मालपोत प्रमुख सहित कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका हुन्। वडा नम्बर ७ मा रहेको कित्ता नं. १७२ को २८० रोपनी र वडा नम्बर ९ मा रहेको ६६७ कित्ता नं १५८ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो । मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा त्यहाँको जग्गा व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता कायम गर्न सफल भएका थिए।