काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गैराअवासीय नेपालीलाई सम्बन्धित देशको नागरिकता त्याग नगरेको अवस्थामा नेपाली नागरिकता दिन नमिल्ने आदेश गरेको छ ।
नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० को प्रावधान बदरको माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो । दोहोरो नागरिकताको मागलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीशहरू ॐअप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपकुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको पूर्ण इजलासले निवेदकको मागदाबी अनुसार रिट जारी नपर्ने भन्दै रिट खारेज गरेको हो ।रिट खारेजसँगै सम्बन्धित देशको नागरिकता त्याग नगरेको अवस्थामा नागरिकता पाउने विकल्प बन्द भएको छ ।
बसोबास गर्दै आउनुभएका गोविन्द बेल्वासेसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । निवेदक बेल्वासेले नेपालको संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताविहीन नबनाउने विषय उल्लेख गरे पनि नागरिता ऐनको विषय बाधक बनेको भन्दै रिट जारी हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
ऐनको दफा १० ले नेपालको कुनै नागरिकले आपूम्खुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था संविधानको मौलिक हकसँग बाझिएकाले बदर हुनुपर्ने निवेदकको मागदाबी थियो । नागरिकता ऐनको दफा १० अनुसार कुनै नागरिकले एकैपटक नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था बनेमा पनि बालिग भएको दुई वर्षभित्र एक देशको नागरिकता त्याग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विदेशी नागरिकता त्यागेको अवस्थामा भने नागरिकता त्यागेको निस्सा नेपालका सम्बन्धित अधिकारीलाई दिएपछि पुनः नागरिकता प्राप्त हुने अवस्था छ । तर, अन्य देशको नागरिकता बहाल रहेको अवस्थामा भने नागरिकता प्राप्त हुँदैन ।