काठमाडौँ — अब नेपालमा पनि घण्टामा आधारित श्रम प्रणाली सुरु हुने भएको छ । यसका लागि सरकारले घण्टाको समेत ज्याला तोक्ने भएको छ ।
न्यनतम तलब निर्धारण समितिले घण्टाको पारिश्रमिक तोक्न लागेको हो । नयाँ श्रम ऐनले पार्टटाइम काम गर्ने श्रमिकलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले श्रम मन्त्रालयलाई घण्टाको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ ।
सरकारले पहिलोपटक कम्पनी प्रतिष्ठान, चिया बगान, कृषि श्रमिक र घरेलु श्रमिकको न्यूनतम तलब छुट्टाछुट्टै तोक्दै छ । कम्पनीप्रतिष्ठान क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न रोजगारदाता र ट्ेरड युनियनसँगको छलफल अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
न्यूनतम तलब निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको तलबलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्णय गर्ने हो । समितिले दैनिक ज्यालादारी तोक्दा न्यूनतम र भत्ता छुट्टाछुट्टै रूपमा तोक्नुपर्ने भएको छ ।
श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीले श्रमिकको दैनिक ज्याला, भत्ता, सञ्चय कोष र उपदान छुट्टाछुट्टै रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । उद्योगले निश्चित दिनका लागि दैनिक ज्यालादारीका रूपमा कामदार लिँदा उसले श्रमिकलाई श्रम ऐनानुसार सबै सुविधा भुक्तानी गर्नुपर्छ । समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेपछि त्यसको आधारमा दैनिक ज्यालादारी र प्रतिघण्टाको ज्याला छुट्टाउने तयारी गरेको छ । रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच अाअफ्नो अडान राख्दा श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको विवाद अझै टुंगिएको छैन ।
रोजगारदाता आफूहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका कारण आर्थिक भार पर्न गएको भन्दै न्यूनतम ज्याला १२ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म दिन तयार भएको बताएका छन् । ट्रेड युनियनहरू न्यूनतम तलबमा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा जोड्न नमिल्ने भन्दै कम्तीमा १७ हजार रुपैयाँभन्दा घटी नहुने अडानमा छन् ।