डा. केसीले भनेका सबै माग हुबहु कार्यान्वयन गर्न नसकिने सरकार को जबाफ

समाचार
शेयर गर्नु होला
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

काठमाडौँ — सरकारले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र डा. गोविन्द केसीले भनेका सबै माग हुबहु कार्यान्वयन गर्न नसकिने धारणा अघि सारेको छ ।

‘माथेमा आयोगले चिकित्सा क्षेत्रका धेरै विषय ल्याएको छ तर त्यो प्रतिवेदन अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, त्यसका बुँदा–बुँदामा छलफल गरौं। त्यसमध्ये कति ‘भ्यालिड’ छन्, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ,’ प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा। केसीको अनशनका विषयमा पेस भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि जवाफ दिनेक्रममा सरकारको धारणा राखेका हुन्।

पोखरेलले डा. केसीले भनेको कुरा मान्नैपर्ने भन्ने ढंगले अघि बढदा सार्वभौम संसदको औचित्यमै प्रश्न उठ्न सक्नेतर्फ ख्याल गर्न सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए। ‘डाक्टर साबले भनेको मात्र गर्ने भन्ने हो भने निर्वाचित सार्वभौम संसदको औचित्यमै प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘पहिले उहाँले भनेको मानौं, अनि अघि बढौं भन्ने हो भने संसद् व्यक्तिहरूले गर्ने आन्दोलनको लाचार छाया हुन्छ।’ उनले केसीका मागमाथि छलफल गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै यो विषयलाई एुटा आयोगबाट निचोडमा पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

सार्वभौम संसदको अधिकारलाई सम्मान गर्न उनले केसीको ध्यानाकर्षण गराए। ‘सार्वभौम संसदको निर्णय गर्ने अधिकारको डाक्टर साबले सम्मान गर्नुपर्छ,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘हामी उहाँको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील छौं, तत्काल उपचारका लागि तयार भैदिन आग्रह गर्छौं।’ पोखरेलले केसीको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएकाले उनलाई काठमाडौं ल्याएर उपचार गराउने माहोल बनाइदिन प्रतिपक्षी कांग्रेससहित दलसँग आग्रह गरे।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्नै पाइँदैन भन्नेलगायत माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिस तार्किक नरहेको जिकिर उनको थियो। त्यसैले अध्यादेशमा भएका विषयलाई आयोगबाट टुंग्याउने प्रस्ताव प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएको जानकारी दिए। विगतमा आशयपत्र दिएर पूर्वाधार तयार भैसकेका मेडिकल कलेजको विषयलाई पनि एुटा निकास दिनुपर्ने मन्त्री पोखरेलको प्रस्ताव थियो।


शेयर गर्नु होला
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *