सरकारको नाममा सर्वोच्चको आदेश- ‘मुआब्जा नदिई सडक विस्तार नगर्नु’
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्तिको नीतिगत निर्णय गरेर मात्र सडक विस्तार गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । क्षतिपूर्ति र मुआब्जाबिनै घर भत्काउन खोजिएको भनी परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सडक विस्तार विधिसम्मत प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने ठहर्याएको हो ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सडक विस्तार सार्वजनिक हितको काम भएकाले जग्गा नदिने अधिकार जग्गाधनीलाई नरहने तर सरकारी निकायले विधिसम्मत रूपमा लिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । ‘संविधानले नागरिकका हक प्रत्याभूत गरेको छ भने तिनको हरहालतमा रक्षा र तिनको उपभोग सुनिश्चित गरिनुपर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक हितका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’
श्रीया सुनार हत्या आरोपी कुसुम पौडेलको बयान- ‘ढुंगाले श्रीयाको अनुहार र टाउकोमा हानिरहेँ’
लेखनाथ — जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले १० वर्षीया बालिका श्रीया सुनारको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न कुसुम पौडेललाई सार्वजनिक गरेको छ ।
पोखरा–२२ पुम्दीभुम्दी कोदीमै रहेको घरबाट मंगलबार पक्राउ परेका २७ वर्षीय पौडेललाई बुधबार प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी ओमबहादुर रानाले अभियुक्तले आफ्नो संलग्नता स्वीकारिसकेको बताए।
सोमबारबाट हराएकी श्रीयाको शव मंगलबार बिहान फेला परेको थियो। घटनापश्चात् जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट डीएसपी रवीन्द्रमान गुरुङ र वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम प्रमुख डीएसपी नवीन कार्कीको कमान्डमा विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरी खोजतलासमा जुटेको थियो। टोलीले मंगलबार राति साढे ८ बजे पौडेललाई घरबाटै पक्राउ गर्न सफल भयो।
प्रदेश राजधानी माग्दै डोटीमा फेरि आन्दोलन
डोटी : प्रदेश नम्बर ७ को नाम र राजधानी सिफारिस गर्न गठित प्रदेश संसदीय विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदनविरुद्ध डोटीमा आन्दोलन सुरु भएको छ । बुधवार डोटीको सिलगढीमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको छ ।
आन्दोलनको तालिका अनुसार बुधवार साँझ दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रत्येक घरमा कालो झण्डा राख्ने तय भएको छ । यस्तै डोटीको दिपायलमा समितिले दिएको प्रतिवेदन जलाउने कार्यक्रम तय भएको छ ।
आन्दोलन अन्तरगत बिहिवार बिहान ११ गते जुलुश प्रदर्शन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना र कोण सभा गर्ने, साँझ दिपायलमा विरोध प्रदर्शनसहित कोण सभा र साँझ मसाल जुलुश प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
यस्तै १२ गतेदेखि अनिश्चितकालीन डोटी बन्द गर्ने निर्णय वैठकले गरेको छ । सर्वपक्षीय बैठकमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रदेशको नामाकरण र राजधानीबारे सुझाव दिन साउन १५ गतेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश सभा सदस्य तारालामा तामाङको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय संसदीय बिशेष समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ गोदावरीमा राख्नु पर्ने र प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम प्रदेश राख्नु पर्ने सिफारिस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन मंगलवार प्रदेश सभामा पेश भएपछि डोटी आन्दोलति भएको हो ।
प्रदेशको राजधानी दिपायल हुनुपर्ने माग राख्दै यस अघि डोटीमा ६४ दिनसम्म लगातार आन्दोलन भएको थियो । आफ्नो माग बेवास्ता गर्दै समितिले प्रदेशको राजधानी तोकेको भन्दै डोटी फेरि आन्दोलित भएको हो । आन्दोलनका कारण बुधवारदेखि हुने शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा समेत प्रभावित हुने भएको छ । …….( भनेर आज को अन्नपुर्न पोस्ट् मा लेखिएको छ। / published in Todays Annapurna Post)
अफगानिस्तानको पोस्ट्मा नेपालको १३ गोल
आगरा (भारत) : भारतको आगरामा जारी १८ वर्षमूनिको विद्यालयस्तरीय च्याम्पियन्सीप फुटबलमा नेपालले अफगानिस्तानमाथि गोलबर्षा गरेको छ।
प्रतियोगिताको ४६ औँ संस्करणमा समूह ‘ए’ बाट दोश्रो जित आत्मसात गर्ने क्रममा नेपालले अफगानिस्तानविरुद्ध १३ गोल गर्दा कप्तान दिनेश हेन्जमले एक्लैले चार गोल गरे । बुद्धबल तामाङले ह्याट्रिक पुरा गरेका छन्।
आगराको प्रिल्युड पब्लिक स्कुलको मैदानमा बुधबार भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले अफगानिस्तानलाई १ का विरुद्ध १३ गोलले स्तब्ध बनायो।
एकपक्षीय खेलमा नेपालले अफगानिस्तानलाई पुरै समय दबाबमा राखेको थियो। त्यस क्रममा नेपालका क्याप्टेन दिनेश हेन्जमले ४ गोल, बुद्ध बल तामाङले ३ गोल, रितिक खड्काले २ गोल गरे ।
नितिन थापा, जय गुरुङ, अनिल महर्जन र असिम गुङले समान एक गोल गरेका थिए । अफगानिस्तानका लागि एकमात्र गोल सियावास हुसैनले १ गोल गरे ।
मैदानमा दबाव कायम राख्न सफल नेपाली टोलीका लागि खेलको चौथो मिनेटमा दिनेश हेन्जमले गोल गर्दै खाता खोलेका थिए। त्यसलगत्तै खेलको ९ औं मिनेटमा नितिन थापाले टोलीका लागि दोश्रो गोल गरे। दुइ शुन्यको चोटबाट बाहिरिन नपाउँदै अफगानिस्तानविरुद्ध जय गुरुङले तेश्रो गोल थपे। एकपछि अर्को गोलको वर्षा गर्ने क्रममा खेलको १५ औं मिनेटमा दिनशेले ब्यक्तिगत गोल थपे।
त्यसैगरि खेलको २४ औं मिनेटमा बुद्ध बल तामाङले गोल गरेका थिए। मैदानमा लय समातेको नेपाली टोलीका लागि क्याप्टेन दिनेशले लगत्तै व्यक्तिगत तेस्रो गोल गर्दै ह्याट्री पूरा गरेका थिए । पहिलो हाफमा चार शुन्यले पछि परेको अफगानिस्तानका लागि खेलको ३० औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टीमार्फत सियावास हुसैनले सान्त्वना गोल फर्काएका थिए।
यद्धपि सो गोलको ७ मिनेट नवित्तै खेलको ३७ औं मिनेटमा नेपालका लागि रितिक खड्काले गोल गरे। ७–१ गोलको अन्तरलाई थप फराकिलो बनाउने क्रममा क्याप्टेन दिनेशले ब्यक्तिगत चौथो गोल गरे। पहिलो हाफमा मैदानमा दबदबा बनाएको नेपालले दोश्रो हाफमा उही लयमा मैदानमा भिडेको थियो ।
त्यस क्रममा बुद्ध बल तामाङले खेलको ५० औं मिनेटमा र ५१ औं मिनेटमा असिम गुरुङले गोल गरे । त्यसैगरि खेलको ७३ औं मिनेटमा बुद्ध बल तामाङले गोल गर्दै ह्याट्कि पुरा गरेका थिए ।
नेपालका लागि १२ औं गोल रितिक खड्काले ७८ औं मिनेटमा गरे थिए भने अन्तिम गोल अनिल महर्जनले गर्दै नेपालको जित सुनिश्चित गरेका थिए । नेपालले जित हात पारेपनि सेमिफाइनलको यात्रा तय गर्न सकेन।
यससंगै बिहीबार नेपालले पाँचौं स्थानका लागि श्रीलंकाविरुद्ध स्पर्धा गर्ने टोलीका ब्यवस्थापक रुपेश अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। …….( भनेर आज को अन्नपुर्न पोस्ट् मा लेखिएको छ। / published in Todays Annapurna Post )
राष्ट्रियसभा बैठक – शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्किएकामा चिन्ता
काठमाडौँ, असोज १० गते । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले मुलुकभर शान्ति सुरक्षाको अवस्था खस्किएको, अपराधी राज्यभन्दा बलिया भएको हुने प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्न सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद अनिता देवकोटाले शक्तिशाली सरकार भए पनि देशभर नागरिक असुरक्षामा बस्नुपरेको र राज्यको उपस्थिति देख्न नपाइएकामा सरकारको आलोचना गर्नुभयो । कञ्चनपुरको १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको सम्बन्धमा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद देवकोटाले सरकारले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेकामा गुनासो गर्दै नागरिकलाई राज्यको अनुभूति गराउन माग गर्नुभयो ।
यस्तै सांसद कमलाकुमारी ओलीले चाडबाडको समयमा चिनीको मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकारको अन्त्य भए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो नभएको भन्दै सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । सांसद उदया शर्मा पौडेलले प्राकृतिक उपचार प्रणालीको विकास र विस्तारमा जोड दिन माग गर्नुभयो । (रासस)……… ( भनेर आज को गोर्खापत्र मा लेखिएको छ।/ published in Todays Gorkhapatra)
पचपन्न करोड अनुदान
काठमाडौँ, असोज १० गते । कोरिया सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालीमको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारलाई रु ५५ करोड अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
अनुदान सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्क योङ सिक र अर्थसचिव राजन खनालले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
अनुदानस्वरुप प्राप्त हुने उक्त रकम प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको गुणस्तरका साथै प्राविधिक संस्था र तिनका प्रशिक्षकहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च हुनेछ ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि राजदूत पार्कले नेपालको प्राविधिक जनशक्तिलाई थप सशक्त तुल्याउन आफ्नो देशको सरकारबाट सहयोग प्रदान गरिएको बताउँदै त्यसले दुई देशबीचको पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ तुल्याएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सचिव खनालले सन् १९७६ देखि कोरियाले नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासमा सहयोग गर्दै आएको चर्चा गर्दै सन् २०१० यता उक्त सहायतामा उल्लेख्य वृद्धि भई कोरियाले नेपाललाई ‘प्राथमिकता प्राप्त’ मुलुकको सूचीमा समावेश गरेकामा हार्दिक आभार प्रकट गर्नुभयो । (रासस) ……… ( भनेर आज को गोर्खापत्र मा लेखिएको छ।/ published in Todays Gorkhapatra )
डा। केसीद्वारा सोह्रौँ अनशन बस्ने चेतावनी
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थान आइओएमका डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास नभए सोह्रौँ अनशन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । संसदको यही अधिवेशनबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने र सबै सम्झौता कार्यन्वयन नभए सोह्रौँ अनशन थाल्ने चेतावनी दिएका हुन ।
बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले नागरिकका हैसियतमा सुशासनका लागि कुशासन गर्नेहरुलार्इ जवाफदेही बनाउने लगायतका माग राखी अनसन सुरु गर्न बताएका छन् । स्वास्थ्य तथा शिक्षा सम्बन्धी संसदीय समितिमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको अधिवेशनबाट पारित नहुने भन्ने समितिका अध्यक्षको सार्वजनिक अभिव्यक्ति प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।
संसदबाट समितिमा र समितिबाट पुन: उपसमितिमा पठाएर यतिका दिनसम्म ऐनबारे गम्भीर छलफल नहुनुले आशंका उब्जाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । समाजवाद उन्मुख संविधान, साम्यवादी र समाजवादी पार्टी र सरकारको नेतृत्व बहुमत प्राप्त साम्यवादी पार्टीले गरिरहेको अवस्थामा पनि गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण हुनु अत्यन्त खेदपूर्ण रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएकाे छ ।…….. ( भनेर आज को नया पत्रिका मा लेखिएको छ। / published in Todays Naya Patrika)
एक अर्ब खर्चेपछि बाहिरी चक्रपथको डिपिआर रद्द हुँदै
०५७ मा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको अवधारणा बनेर सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भयो । ०६१–६२ मा ‘बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना’ स्थापना गरेरै सरकारले थप काम अघि बढायो । ७ वर्षमा डिपिआर तयार भयो । तर, १८ वर्षको समय र एक अर्ब लगानी खर्च भइसकेको चक्रपथ निर्माण स्थगित हुने चरणमा पुगेको छ । डिपिआर नै अपुरो भएको भन्दै नयाँ डिपिआर बनाउन अर्को प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
पुरानो डिपिआर अपूरो भयो भन्दै नयाँ बनाउने तयारी
निर्माण योजना बनेको १८ वर्षपछि बाहिरी चक्रपथ अन्योलमा परेको छ । सात वर्ष लगाएर तयार भएको डिपिआरले चक्रपथ नबन्ने निष्कर्षमा सरकार र प्राधिकरण पुगेपछि योजना अलपत्र पर्ने भएको हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले चक्रपथको लागि तयार गरिएको डिपिआर अपुरो देखिएपछि विकल्पको खोजी भइरहेको बताए ।
‘तयार भएको पुरानो डिपिआरका आधारमा बाहिरी चक्रपथ बन्दैन । अहिले अध्ययन गर्दा डिपिआर अपूरो रहेको देखियो,’ डा. तिवारीले भने, ‘जहाँबाट चक्रपथ निर्माण गरिने भनिएको थियो, त्यहाँ ठूला संरचना बनाइएका छन् । जग्गा कित्ताकाट भएका छन् । भूमाफियाले जग्गा ओगटेर राखेका छन् । त्यसैले, यसको अलाइन्मेन्ट नै परिवर्तन गर्न आवश्यक देखियो । अलाइन्मेन्ट परिवर्तन गर्दा नयाँ डिपिआर बनाउनुपर्छ । पुरानो डिपिआर रेफरेन्सका लागि मात्रै प्रयोग हुन सक्छ ।’
पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्रै बाहिरी चक्रपथ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ । सम्भाव्यता अध्ययनपछि डिपिआर तयार गर्नुपर्छ । सम्भाव्यता अध्ययन तथा नयाँ डिपिआरका लागि चिनियाँ सरकारसँग पटक–पटक छलफल भइसकेको र चीन सकारात्मक भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।
जग्गा अधिग्रहणको निर्णयलगत्तै निर्माण प्रक्रिया स्थगित
पहिलो चरणमा चोभार–सतुंगल(६.६ किमि) सडक निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो । यसका लागि साबिककै डिपिआर सरकारले स्वीकृति गरेको थियो । जग्गा अधिग्रहणको काममात्रै थियो । तत्कालीन समयमा सहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही महिनाअघि आफैँले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेर बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गराए । तर, निर्णयमा कुन ऐनअन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण गर्ने भन्ने विषय नै छुट्यो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रालय हुँदै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण पुग्यो । प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहणमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पुग्यो ।
तर, कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा जग्गा प्राप्ति ऐन ०३४ छुटेको भन्दै फाइल प्राधिकरणलाई नै फिर्ता गरिदियो ।कार्यालयले भनेझैँ गर्न भन्दै प्राधिकरण फेरि फाइल बोकेर सहरी विकास मन्त्रालय पुग्यो । तर, मन्त्रालयले उक्त फाइल मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस नै गरेन । बरु, डिपिआर नै अपुरो रहेको भन्दै नयाँ विकल्पको खोजीमा लाग्यो । आवश्यक जग्गा तत्काल अधिग्रहण गर्नतर्फ लागेको सरकार केही समयमै निर्माण प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णयमा पुग्यो ।
अहिलेसम्म एक अर्ब लगानी, डिपिआरमा मात्रै ८० करोड खर्च
बाहिरी चक्रपथ निर्माणको अवधारण ०५७मा बन्यो । लगत्तै सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भयो । आर्थिक वर्ष ०६१–६२ मा ‘बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना’ नाममा सरकारले आकर्षक कार्यालय नै स्थापना ग-यो । कार्यालय प्रमुखमा नियुक्त भए, तत्कालीन सहसचिव किशोर थापा।
चक्रपथ निर्माणमा चीन सरकारले अनुदान दिने प्रस्ताव ग¥यो । छलफलपछिजुलाई २००४ मा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भयो । त्यसपछि डिपिआर निर्माण प्रक्रियासुरु भयो । टेन्डर आह्वान भयो । ८ कन्सल्टेन्ट कम्पनी छानिए । लुभु–हरिसिद्धि सडकको डिपिआर बनाउन फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सी छानियो । हरिसिद्धि–खोकना खण्डको डिपिआरको जिम्मा टेक कन्सल्टेन्सीले पायो ।
चाँगुनारायण–दुवाकोटका लागि इआरएमसी र सिक कन्सल्टेसी नयाँठिमी–दधिकोटका लागि रासज कन्सल्टेन्सी, चोभार–सतुंगलका लागि फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सी, सन्डोल थली–डाँछीका लागि टेक र सिम्याट कन्सल्टेन्सी, पैयाँटार–टोखा महांकालका लागि विलिङ जेभी र क्रियटिभ डिजाइन कन्सल्टेन्सीतथा बलम्बु–पैयाँटारका लागि टेक र कोइमेन्को कन्सल्टेन्सीले डिपिआर बनाउने ठेक्का पाए । झन्डै सात वर्ष समय लगाएर डिपिआर तयार गरे ।
डिपिआरमा मात्रै ८० करोड रुपैयाँ खर्च भयो । तर, उक्त लगानी व्यर्थ हुने अवस्थामा पुगेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. तिवारीले भने, ‘डिपिआर बनाउन र प्रशासनिक खर्च जोड्दा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ सरकारको खर्च भइसकेको छ । तर, अहिले डिपिआर रिलेभेन्ट देखिएको छैन । सर्सर्ती हेर्दा यस प्रयोजनमा सरकारको ठूलो रकम खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ ।’
अब के हुन्छ ?
नयाँ डिपिआर बनाउन २२ कम्पनी इच्छुक, सित्तैमा बनाइदिने प्रस्ताव बाहिरी चक्रपथ नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः सुरु गर्नसम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर निर्माणका लागि चीन सरकारसँग नै कुरा भएको छ । चिनियाँ कम्पनीहरूबाट प्रस्ताव आइरहेको पनि बताइएको छ ।
सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बाहिरी चक्रपथको साबिकको डिपिआर १४ वर्षअघि बनाइएको हुनाले विकल्प खोजी भएको बताए । ‘बाहिरी चक्रपथको डिपिआर १४ वर्षअघि बनेको हो । त्यो डिपिआर त्यही वेलाको स्थिति हेरेर बनाइयो । तर, सडक बनेन । अहिले त्यसमा धेरै फेरबदल भयो । कति ठाउँमा बस्ती नै बसिसकेका छन् । त्यसैले, सडकको अलाइनमेन्ट नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, पुरानो डिपिआरले काम गर्दैन,’ मन्त्री राईले भने, ‘त्यसैले, नयाँ डिपिआर बनाउन खोजिएको हो । यसका लागि विभिन्न २२ कम्पनीका प्रस्ताव पनि आएका छन् । उनीहरूले सित्तैमा डिपिआर बनाइदिने भनेका छन् ।’
७२ अर्ब लाग्ने भनिएको थियो
डिपिआर निर्माणपछि बाहिरी चक्रपथको कुल लागत रकम ७२ अर्ब लाग्ने भनिएको थियो । त्यस मध्ये ५६ अर्ब रुपैयाँ रकम मुआब्जाका लागि मात्रै खर्च हुने भनिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार उक्त रकम चिनियाँ सरकारले दिने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको थियो । सोही प्रतिबद्धतापछि प्राधिकरणले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सतुंगलदेखि चोभारसम्मको ६.६ किमि सडक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्राधिकरणले स्थानीयसँग सहमतिसमेत लिइसकेको थियो । तर, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सरकारको निर्णयमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ उल्लेख नभएपछि सम्पूर्ण योजना नै स्थगित हुने चरणमा पुगेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सडकको कुल लम्बाइ ७१.९३ किमि निर्धारण गरिएको थियो । त्यसमध्ये ३५.०८ किमि काठमाडौंमा पर्ने भनिएको थियो । १५.८० किमि ललितपुर र २१.०५ किमि सडक भक्तपुरमा पर्ने भनिएको थियो । डिपिआरअनुसार उक्त सडक खण्डमा ३४ वटा पुल र ४७ वटा इन्टरसेक्सन निर्माण गरिने भनिएको थियो ।…….. ( भनेर आज को नया पत्रिका मा लेखिएको छ।/ published in Todays Naya Patrika)