आज का (शनिबार) पत्र-पत्रीका हरु का मुख्य समाचार हरु जस्ता को त्यस्तै (As Published in Todays News Papers)

फोटो फिचर विचार/ब्लग समाचार
शेयर गर्नु होला

मलेसिया र नेपालबीच श्रम सम्झौताको मस्यौदापत्र तयार, ‘शून्य लागत’ नीतिमा मलेसिया सहमत

मलेसिया — श्रम सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा टुंगो लगाउन नेपाल र मलेसियाका सरकारी अधिकारीहरुबीच शुक्रबार सम्पन्न बैठकमा नेपालले ‘शून्य लागत’ मा कामदार पठाउन गरेको प्रस्तावमा मलेसिया सहमत भएको छ । उक्त विषय मस्यौदामा समावेश गरिएको छलफलमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यले कान्तिपुरलाई बताए ।

श्रम सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा टुंगो लगाउन नेपाल र मलेसियाका सरकारी अधिकारीहरुबीच शुक्रबार सम्पन्न a}ठकमा नेपालले मूख्यतया ‘शून्य लागत’ मा कामदार पठाउने विषयमा मलेसिया सहमत भएको छ।

दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रालयमा भएको उक्त बैठकमा कामदार मलेसिया पठाउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च र कामदार मलेसिया आउँदा म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्कसमेत मलेसियाली रोजगारदाताहरुले नै ब्यहोर्नेलगायत महत्वपूर्ण विषयहरु मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। छलफलमा सहभागी नेपाली कार्यवहाक राजदूत कुमारराज खरेलका अनुसार कामदारका हितमा हुने सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषय मस्यौदामा समावेश भएको छ।

खरेलका अनुसार मलेसिया आउने नेपाली कामदारलाई पारिएको ‘अधिकांश’ आर्थिक भार अब हट्ने छ। यससँगै कामदार मलेसिया आउँदा लाग्ने हवाईटिकट, भिसा शुल्क र स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका खर्च पनि मलेसियाली रोजगारदाताले नै ब्यहोर्ने विषय मस्यौदामा समावेश गरिएको बताइएको छ। ‘कामदारको हितमा महत्वपूर्ण मानिएका धेरैजसो विषयहरु मस्यौदापत्रमा समावेश भएको छ’ खरेलले कान्तिपुरसित भने, ‘कामदार नेपालबाट आउँदा लाग्ने आर्थिक खर्च सबै रोजगारदाताले नै ब्यहोर्ने भएका छन्। यसलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्दछ।’ उनका अनुसार मस्यौदामा कामदारका हितमा हुने सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषय समावेश गरिएका छन्।

मलेसियाले गत सन् २००१ देखि औपचारिक रुपमा नेपाली कामदार लिन थालेको हो। त्यसयता करिब १७ वर्षपछि शुक्रबार दुई देशका प्रतिनिधि अन्तिम मस्यौदाको टुंगो लगाउन सफल भएका हुन्। पुत्राजयामा बिहान १० बजेदेखि सुरु भएको बैठक बेलुका करिब साढे ७ बजेसम्म चलेको थियो। यसअघि तीन पटक अदानप्रदान भइसकेको प्रस्तावित मस्यौदामाथि करिब ८ घण्टा छलफल भएपछि टुंगो लगाइएको हो।

कार्यवहाक राजदुत खरेलका अनुसार अब यथाशक्य चाँडो श्रम सम्झौताको मिति तय गरेर हस्ताक्षर हुनेछ। खरेलले श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि मात्र हाल बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘सम्भवत: अब श्रम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएपछि मात्र मलेसिया रोजगारीमा आउने क्रम खुला हुनसक्छ।’ तर, कामदारको लागि २४ सै घण्टा लागू हुने गरी बिमाको व्यवस्था गर्ने विषयले भने मस्यौदामा प्रवेश पाएन। ‘कामदारको बिमासम्बन्धी नीति पनि परिमार्जनको चरणमा रहेको र एउटा देशलाई मात्रै उक्त सुविधा दिन अफ्ठ्यारो हुने भएकाले हाम्रो नेपालीको लागि मात्र त्यो सुविधा दिन सम्भव भएन’ खरेलले भने।

दुईदेशका मन्त्रीस्तरिय उच्च अधिकारीहरुबीच काठमाडौंमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिने तयारी छ। छलफलमा नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख कृष्ण ज्ञवालीको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिणपूर्वी एसिया महाशाखाका प्रमुख तापस अधिकारी, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फडिन्द्र गौतम, मलेसियास्थित कार्यवहाक नेपाली राजदूत कुमारराज खरेल, द्वितीय सचिवहरु क्रमश: विनोद मुखिया, महेश्वरमणि त्रिपाठी र श्रम सहचारी सानमाया रम्तेलसहितको प्रतिनिधि सहभागी थिए।
……………( भनेर आज को कान्तिपुर मा लेखिएको छ। / published in Todays Kantipur)

नेपाल–चीन ऊर्जा संयन्त्रको बैठक, लगानीमा सहजीकरण गर्ने सहमति

काठमाडौँ — नेपाल र चीनको ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त कार्यान्वयन संयन्त्रको पहिलो बैठक काठमाडौंमा सकिएको छ । सचिवस्तरीय बैठकले एक अर्काको देशमा ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीलाई सहजीकरण गर्न सहमत भएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

बैठकमा दुवै देशबीच प्रस्तावित अन्तरदेशीय रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा समेत छलफल भइरहेको थियो ।

ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र चीनका राष्ट्रिय ऊर्जा प्रशासनका सहायक निर्देशक ही येङले दुवै देशका तर्फबाट बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए । नेपाल र चीनबीच चार महिनाअघि भएको ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीका आधारमा संयन्त्र गठन भएको हो । बैठकमा आआफ्नो देशका ऊर्जा प्रणालीको अवस्था, लगानीको वातावरण, ऊर्जाको बजार र भावी योजनाको विषयमा एक अर्कालाई जानकारी गराएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा गत असारमा नेपाल र चीनबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही समझदारीअनुसार दुवै देशले द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयन संयन्त्र गठन गरेको हुन् ।………( भनेर आज को कान्तिपुर मा लेखिएको छ। / published in Todays Kantipur)

मधेसको नाममा खुलेका पार्टीको हैसियत बुझियोः नेता पौडेल

 

प्रदेश नम्बर ७ को नाम ‘सुदूरपश्‍चिम’, राजधानी कैलालीको ‘गोदावरी’

धनगढी : संसदीय समितिको सिफारिस अनुसार नै प्रदेश नम्बर ७ को नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र राजधानी ‘गोदावरी’ पारित भएको छ।

शुक्रवार पहिलो पटक स्थगित भएर फेरि बसेको प्रदेश ७ को संसद बैठकको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ स्थित तेघरीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।

प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिसका लागि  सांसद तारा लामा तामाङ संयोजकत्वमा गठित समितिकै सिफारिसलाई प्रदेश संसदको बैठकले पास गरेको हो ।

संसदीय समितिका संयोजक तामाङले समितिको प्रस्ताव पासका लागि पेश गरेपछि दुईतिहाइ बहुमतले उक्त प्रतिवेदनलाई पारित गरेको हो ।

प्रदेश ७ मा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत रहेको छ। तर समितिको प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदले भने असहमति जनाएका छन् ।

प्रदेशको नाम र राजधानीमा सहमति नजुटेपछि संसदको बहुमतले यसको टुंगो लगाएको हो । प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ र राजधानी ‘गोदावरी’कायम गर्ने पक्षमा ३८ मत खस्दा यसको विपक्षमा रहेका १४ सांसद मतदानमा सहभागी भएनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टीका २ जना गरी १४ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले बैठक वहिष्कार गरी बाहिरिएका थिए । राजधानी अनुपयुक्त स्थानमा भएको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाउँदै वहिष्कार गरे । शुक्रबार विहान ११ बजेबाट सुरु भएको बैठक प्रतिपक्षीको विरोधको कारण बीचमा स्थागित गरिएको थियो ।

पुनः बसेको बैठकमा पनि विरोधपछि वहिष्कार गरिएपछि सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरुको बहुमतबाट स्थायी राजधानी र नाम स्वीकृत गरिएको हो । प्रदेश ७ मा ५३ जना सांसद रहेकोमा प्रदेशको नाम र राजधानी पारित गर्न ३६ मत भए पुग्थ्यो । तर २ मत बढी अर्थात् पक्षमा ३८ मत खस्यो । …….( भनेर आज को अन्नपुर्न पोस्ट् मा लेखिएको छ। / published in Todays Annapurna Post )

 

समृद्ध देशका लागि २५ वर्षे रणनीति ल्याइने

काठमाडाँै, असोज १२ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसद्को वर्षे अधिवेशनबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभए पनि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ ।

शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) को आठाँै वार्षिक साधारणसभा तथा पाँचौँ अधिवेशनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले चिकित्सा विधेयक आउँदो दशैँपछि शुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा पारित गरिने बताउनुभयो । “अहिले हामी संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकसम्बन्धी ऐन बनाउनका लागि व्यस्त भयाँै”, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जसले गर्दा चिकित्सा विधेयक पारित हुन सकेन । अब अर्को अधिवेशनमा पारित गराउँछौँ ।”
मन्त्री पोखरेलले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन समाजवादोन्मुख भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणका लागि निजी लगानीकर्तासँग सरकारले समन्वय गर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रले दिने शिक्षा नाफाभन्दा सेवामूलक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले सरकारले मुलुकलाई सामाजिक न्यायमा आधारित भएर समृद्ध देश बनाउनका लागि २५ वर्षे रणनीतिसमेत ल्याउन थालेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयले आधारभूत शिक्षाको चरित्र बदल्नुपर्छ भन्दै यो अनुसन्धान, खोज र नयाँ ज्ञानको साधन बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले नयाँ ल्याउन थालिएको सङ्घीय शिक्षा ऐनमा प्रारम्भिक शिक्षा अभ्यास परिमार्जन गरिने बताउनुभयो ।

यसैगरी अधिवेशनले प्रकृति अधिकारीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ । इजोनका उपाध्यक्षमा रुवी रौनियार, महासचिवमा सूर्य पाण्डे, सचिवमा दुर्गा लामिछाने र कोषाध्यक्षमा विनोद पौडेल रहनुभएको छ ।
यसैगरी सदस्यमा विष्णु नेपाल, शरद शर्मा, रविचन्द्र पराजुली, पार्वता चौधरी, रुपेश आचार्य र नारायण किलम्बु रहनुभएको छ । (रासस)……… ( भनेर आज को गोर्खापत्र मा लेखिएको छ।/ published in Todays Gorkhapatra)

 

पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी निर्माणाधीन परियोजना छिट्टै सम्पन्न हुने विश्वास

काठमाडौँ, असोज १२ गते ।गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास सम्बन्धीमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानसँगको भेटमा नेपाल–भारतको पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी निर्माणाधीन परियोजना छिट्टै सम्पन्न गर्न उहाँको भ्रमणले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा गृहमन्त्री थापाले आगामी दिनमा समेत भारतीय सहयोगको निरन्तरताका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

भारतीयमन्त्री प्रधानले दुई देशको सहकार्यमा निर्माण भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी परियोजना दुवै देशका लागि फाइदाजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । भेटमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरी पनि सहभागी हुनुहन्थ्यो । (रासस)……… ( भनेर आज को गोर्खापत्र मा लेखिएको छ।/ published in Todays Gorkhapatra )

 

संसद्मा सत्तापक्षबाटै सरकारको आलोचना

संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सत्तापक्षका सांसदले नै सरकारको आलोचना गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका सांसद माधवकुमार नेपालले राष्ट्रको सर्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध उठिरहेको प्रश्नमा सरकार गम्भीर नरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले सरकार र मन्त्रीहरू नदेखेझैँ चुप बसेको भन्दै आलोचना गरे ।

राजपाका सांसद राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधनप्रति सरकारले चासो नै नदिएको आरोप लगाए । प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले महिला हिंसाका घटना उठाउँदै सरकारको आलोचना गरे । एक सय ३५ दिन चलेको संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन बिहीबार अन्त्य भएको छ । अन्तिम बैठकमा बोलेका प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका अधिकांश सांसदले सरकारकै काम–कारबाहीमाथि प्रश्न उठाए ।

कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार, संघीय समाजवादी फोरमका रामसहाय यादवलगायतले सरकारको गतिविधिको समीक्षा गरे । नेकपाका दलका नेता दीनानाथ शर्मा, कांग्रेसका दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलगायतले सदनको कामबारे जानकारी गराए ।…….. ( भनेर आज को नया पत्रिका मा लेखिएको छ। / published in Todays Naya Patrika)

 

सकियो नेपाल-चीन सैन्य अभ्यास, नेपाली टोली फर्कियो

चीनको सिचुआन प्रान्तको राजधानी चेङ्दुमा आयोजित नेपाली र चिनियाँ सेनाको संयुक्त सैन्य अभ्यास सम्पन्न भएको छ । सैन्य अभ्यास सम्पन्न गरेर नेपाली टोली शुक्रवार स्वदेश फर्केको छ । सैन्य अभ्यास २ असोजदेखि सञ्चालन भएको थियो ।

अभ्यासमा नेपाली सेनाको विशेष बाहिनी अन्तर्गत युद्धभैरब गणका गणपति महासेनानी भुवन खत्री सहभागी थिए । खत्रीको नेतृत्वमा सोही गणका १८ जना सैनिक पनि अभ्यासमा सहभागी थिए । सैन्य अभ्यासको नाम सगरमाथा फ्रेण्डसिप–२०१८ दिइएको छ ।

‘तालिमको समापन समारोहमा संयुक्त रुपमा विशेष फौज सम्बन्धी विभिन्न कला कौशलहरुको समेत प्रदर्शन गरिएको थियो’ सैनिक प्रबक्ता गोकुल भण्डारीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । चीनसँग नेपाली सेनाले दोस्रोपटक सैन्य अभ्यास गरेको हो ।…….. ( भनेर आज को नया पत्रिका मा लेखिएको छ।/ published in Todays Naya Patrika)


शेयर गर्नु होला

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *