आज का (शुक्रबार) पत्र-पत्रीका हरु का मुख्य समाचार हरु जस्ता को त्यस्तै (As Published in Todays News Papers)

फोटो फिचर विचार/ब्लग समाचार
शेयर गर्नु होला

 

निर्मला काण्डः अयोग्य नहुने गरी नेपाल प्रहरीका एसपी विष्ट र इन्स्पेक्टर भट्ट बर्खास्त

 

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटना अनुसन्धानमा चरम लापरबाही गरेको ठहरसहित एसपी दिल्लीराज विष्ट र इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्टलाई बर्खास्त गरेको छ । गृहसचिव प्रेमकुमार राईको नेतृत्वमा बिहीबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकले उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नहुने गरी बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बर्खास्तीपछि गृहले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा दुवैमाथि कारबाही गर्नुपर्नाको कारण खुलाइएको छ । तत्काल प्रहरीबाट अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने खोजतलास तथा अनुसन्धानमा चरम लापरबाही गरिएको, बलात्कार र हत्या घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण लाग्ने वस्तु र भित्री वस्त्र पानीमा चोपलेको, गुप्तांग र तिघ्रा पखालेको तथा सुरक्षित राख्नुपर्ने वस्त्र लोप पारिएको लगायत गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष गृहले निकालेको छ ।

घटनालगत्तै नेपालमै नरहेका मृतकका बाबुको दस्तखत गराएको, शव सनाखत गर्न पीडितको परिवारलाई अनावश्यक प्रभाव, दबाब र धम्की दिएको, प्रहरीको व्यवहार र कार्यशैलीबाट पीडित परिवारका सदस्य प्रहरीको कामकारबाहीप्रति विश्वस्त हुन नसकेको जस्ता गम्भीर कसुरका कारण बर्खास्तीको निर्णयमा पुगेको गृहले जनाएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षकसमेतको टोलीको स्थलगत अध्ययन, डीआईजी धिरु बस्न्यातको नेतृत्वमा गठित आन्तरिक छानबिन कमिटीबाट प्राप्त तथ्य र कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा विष्ट, भट्टलगायत प्रहरी अधिकारीका कमजोरी औंल्याइएको थियो ।

गृह प्रवक्ता रामृकष्ण सुवेदीले अनुसन्धानमा भएको गम्भीर त्रुटिपछि उच्च प्रहरी अधिकारी बर्खास्तीको भागिदार बन्ने घटना विरलै रहेको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रसेवकले कानुनविपरीत काम गरेमा सजायको भागिदार बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश यो घटनाले दिएको छ ।’

बर्खास्तीअघि गृहले विष्ट र भट्टसँग कात्तिक ४ गते पहिलो स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसको जवाफ चित्त नबुझेपछि गृहले बुधबार तपाईंहरूलाई किन कारबाही नगर्ने भन्ने प्रश्नसहित दोस्रो पत्र काटेको थियो । दोस्रो पत्रको जवाफ उनीहरूले बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको सचिवालयमा बुझाएका थिए । सचिवालयले करिब ४ बजेतिर उक्त पत्र गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । पत्र पुगेलगत्तै बसेको गृहसचिव राईलगायतको बैठकले दोस्रो पत्रको जवाफसमेत चित्तबुझ्दो नभएको ठहर गर्दै उनीहरूलाई प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ११३ को उपनियम १ बमोजिम बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका–२, खोल्टीकी पन्त गत साउन १० गते साथीको घरबाट पढेर निस्केपछि बेपत्ता भएकी थिइन् । घटनाको भोलिपल्ट उनको शव निम्बुखेडास्थित उखुबारीमा फेला परेको थियो ।

०००

अनुसन्धान अन्योलमै

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका एसपी र इन्स्पेक्टरलाई बर्खास्त गरे पनि अभियुक्त भने पत्ता लाग्न सकेको छैन । अनुसन्धानक्रममा प्रहरीले घटनाको मुख्य अभियुक्त भन्दै स्थानीय दिलीपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरेको थियो । तर प्रहरीको भनाइप्रति आश्वस्त हुन नसकेका स्थानीयले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि उनको संलग्नताबारे थप अनुसन्धान सुरु भयो ।

निर्मला पन्तको भेजाइनल स्वाबबाट निकालिएको डीएनएसँग दिलीपको डीएनए नतिजा नमिलेपछि उनी निर्दोष सावित भए । त्यसलगत्तै प्रहरीले शंकाको घेरामा तानिएका एसपी विष्ट, उनका छोरा किरण विष्ट र भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टका भतिज आयुष विष्टको डीएनए नमुना परीक्षण गरेको थियो । तर तीनैको डीएनए प्रोफाइल म्याच भएन ।

गृह मन्त्रालयले कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक हरि मैनाली नेतृत्वको टोली पनि अनुसन्धानका त्रुटिमै बढी केन्द्रित भयो । घटनामा संलग्नको पहिचान गर्न असफल समितिकै सिफारिसका आधारमा गृहले एसपी विष्टसहितका प्रहरी अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो ।

गृहको टोलीले अनुसन्धान जारी राखेका बेला प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीआईजी बस्न्यात नेतृत्वको अर्को छानबिन टोली गठन गरेको थियो । यही समयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएका तत्कालीन एसएसपी ठाकुर ज्ञवाली नेतृत्वको समूह, प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटिएका एसपी दुर्गा सिंह र अन्य दुई डीएसपी नेतृत्वको टोलीले पनि घटनाबारे अनुसन्धान गरेका थिए । सोही समयमा कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि अनुसन्धान जारी राखेको थियो । तैपनि घटनाका दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन । तीन महिनासम्म मुख्य अभियुक्तको पहिचान नहुँदा अनुसन्धानमा झन् अन्योल थपिँदै गएको छ ।……………( भनेर आज को कान्तिपुर मा लेखिएको छ। / published in Todays Kantipur)

अब दैनिक २० हजार स्मार्ट लाइसेन्स छापिने

 

काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले थप सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छाप्ने ठेक्का मालिका इन्कर्पोरेटलाई दिएको छ । मालिका अमेरिकामा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने कम्पनी जेब्राको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता हो ।

‘अब दैनिक २० हजार कार्ड छाप्छौं,’ उनले भने, ‘एक डेढ वर्षदेखि रोकिएका सबै कार्ड अब प्रिन्ट हुन्छन्।’ कार्ड छाप्न ७ कम्पनीलाई अनुरोध गरे पनि मालिका इच्छुक देखिएपछि छनोट गरिएको उनले बताए। ‘प्रतिकार्ड १५ रुपैयाँमा छाप्ने भनेपछि छनोट गरेका हौं,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ, अब छाप्ने काम सुरु हुन्छ।’ प्रिन्टिङ मेसिनको परीक्षण हुँदै गरेको उनले बताए।

मालिकाले २० प्रिन्टर प्रयोग गरी पाइपलाइनमा रहेका करिब ५ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्नेछ। महानिर्देशक ढकालले एक वर्षदेखि छाप्न नसकिएका सबै कार्ड छाप्ने उल्लेख गर्दै अब सेवाग्राहीले लाइसेन्सको झन्झटबाट मुक्ति पाउने बताए। विभागमा भएका प्रिन्टरले मागअनुसार कार्ड छाप्न नसकेपछि बाहिरी कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको हो।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को १५ करोड रुपैयाँको सहयोगमा सन् २०१३ अक्टोबरमा सुरु भएको इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी (आईसीटी) परियोजनाअन्तर्गत स्मार्ट कार्ड ड्राइभिङ लाइसेन्स लागू भएको थियो। विभागले २०७२ मंसिरदेखि वाग्मती अञ्चलबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरेकामा हाल मुलुकभर लागू भइसकेको छ।

सुरुमा ग्लोबल टेन्डर आहवान गरी विभागले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई कार्ड छाप्ने जिम्मा दिएको थियो। विभागले पहिलोपटक स्मार्ट कार्ड छाप्न सुरु गर्दा १ लाख ६० हजार र त्यसपछि तीनपटक गरी ४ लाख ८ हजारभन्दा बढी कार्ड प्राप्त गरेको थियो। पहिलो चरणमा मद्रासले ५ वटा प्रिन्टर खरिद गरेको थियो। तिनबाट ७ लाख कार्ड छाप्ने जिम्मा पाएको थियो।

पहिला खरिद गरेका प्रिन्टरले दैनिक ४ सय र नयाँ एक प्रिन्टरले दैनिक एक हजार स्मार्ट कार्ड छाप्ने गरेको विभागले दाबी गरे पनि सेवाग्राहीको बढदो मागलाई पूरा गर्न सकेको छैन। मुलुकभरबाट दैनिक ४ हजार सेवाग्राहीले कार्ड माग गर्दै आएका छन्।

विभागका अनुसार इन्कर्पोरेटले प्रयोग गर्ने प्रिन्टरको जम्मा मूल्य भ्याटबाहेक ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ हो। जसअन्तर्गत प्रिन्टरको ५ लाख रुपैयाँ र इन्कुडर (चिप्स राख्ने मेसिन) को १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पर्छ।

विभागका एक अधिकारीका अनुसार ४५ दिनभित्र ५ लाखभन्दा बढी कार्ड छाप्ने सहमति भएको छ। इन्कर्पोरेटले फर्मल (स्मार्ट लाइसेन्सको कार्ड) छाप्न प्रयोग हुने प्रविधिका आधारमा छपाइ गर्ने ती अधिकारीले बताए। मद्रासले रेजर इन्ग्रेडिङ प्रविधिका आधारमा कार्ड छाप्ने गरेको थियो। ‘फर्मल प्रविधि आधुनिक प्रविधि हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘फर्मल प्रविधिबाट लाइसेन्स छाप्दा चिप्स उप्किने समस्या आउँदैन।’ प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७५ १९:३२……( भनेर आज को कान्तिपुर मा लेखिएको छ। / published in Todays Kantipur)

 

शुक्रबारदेखि पोखरा प्रिमियर लिग : फेवातालमा ट्रफी सार्वजनिक

 

पोखरा : पोखरा प्रिमियर लिग टी २० क्रिकेट प्रतियोगिताको ट्रफी पोखराको फेवातालको बीचमा रहेको तालबाराही मन्दिर किनारमा सार्वजनिक गरिएको छ। ६ टोलीका टिम कप्तान ले ट्रफी सार्वजनिक गरेका हुन्।

पोखरा पल्टनको शरद भेषावकर, चितवन राइनोजका पारस खड्का, विराटनगर टाइटनका सन्दीप लामिछाने, काठमाडौं रोयल्सका ज्ञानेन्द्र मल्ल, बुटवल ब्लाष्टका सोमपाल कामी र धनगढी ब्लुजका दिपेन्द्रसिंह ऐरीले तालबाराही मन्दिरको किनारमा बसेर ट्रफी सार्वजनिक गरेका हुन्।

फेवाताल पोखराको ब्राण्ड भएकोले फेवातालको मध्यभागमा रहेको तालबाराही मन्दिर किनारबाट ट्रफी सार्वजनिक गरिएको क्विन्स इभेन्ट मेनेजमेन्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक छुम्बी लामाले जानकारी दिए।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)ले समेत मान्यता दिएको प्रतियोगिता कात्तिकको ९ देखि २० गतेसम्म पोखरा रंगशालाको क्रिकेट मैदानमा सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगिताका लागि पोखरा रंगशालामा रहेको क्रिकेट मैदान र पिच मर्मतको काम पूरा भएको क्विन्स इभेन्ट मेनेजमेन्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक लामाले जानकारी दिए।

पोखरा क्रिकेट मैदान क्षेत्रमा ४ हजार ५ सय दर्शक अट्न सक्ने अस्थायी प्याराफिटको निर्माणकार्य समेत पूरा भएको छ। मैदानको पूर्वतर्फ दर्शक र दक्षिणतर्फ भीआईपी प्याराफिट निर्माण सम्पन्न भएको प्रबन्ध निर्देशक लामाले बताए।

‘हामीले प्रतियोगिताको तयारी पूरा गरिसकेका छौं। पिच र मैदानको तयारी पुरा भएको छ’, प्रबन्ध निर्देशक लामाले भने, ‘प्याराफिट निर्माणको काम पनि पूरा भएको छ।’

पीपीएल पोखरामा आयोजना हुन लागेको अहिलेसम्म ठूलो प्रतियोगिता हो। घरेलु क्रिकेटमा सर्वाधिक ठूलो पुरस्कार रहेको पीपीलाई अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीले समेत मान्यता दिएकोले पोखरेली, आयोजक र खेलाडी पनि उत्साहित छन्। प्रतियोगितामा विदेशी खेलाडी पनि सहभागी हुने छन्। यसले प्रतियोगिता थप रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ।

प्रतियोगितामा विभिन्न ६ सहरका टोलीले सहभागिता जनाउँदै छन्। पीपीएलमा घरेलु टोली पोखरा पल्टनसँगै हुलास काठमाडौं रोयल्स, चितवन राइनोज, विराटनगर टाइटन्स, बुटवल ब्लास्टर्स र एक्सपर्ट धनगढी ब्लुजले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने छन्।

नमस्ते पोखरा प्रिमियर लिग नेपालमा आयोजना हुने सर्वाधिक पुरस्कारको क्रिकेट प्रतियोगिता हो। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले २७ लाख रुपौयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। उपविजेता टोलीले १० लाख प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिताको म्यान अफ द सिरिज, उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र उत्कृष्ट बललाई भीजी अटोमोवाइल्सको तर्फबाट सुजुकी जिक्सर १ सय ५५ सीसी मोटरसाइकल प्रदान गर्नेछन्।

प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल पोखरा पल्टन र विराटनगर टाइटनबीच शुक्रबार हुँदैछ। प्रतियोगितामा आफ्नोटोलीका खेलाडीले पहिलो खेलमै जित निकाल्ने गरी तयारी गरेको पोखरा पल्टनका कप्तान शरद भेषावकरले बताए। टोलीले जित निकाल्ने गरी ४ दिनदेखि पोखरामा रहेर तयारी गरेकोले ट्रफी पोखरा पल्टनले जित्ने गरी मैदानमा उत्रने पोखरा पल्टनका प्रशिक्षक विनोदकुमार दासले बताए।

यता विराटनगर टाइटान पनि पहिलो खेल मै विजयी सुरुवात गर्ने गरी मैदानमा उत्रने तयारीमा छ। जित्नैका लागि आफ्नो टोली पोखरा आएको विराटनगर टाइटानका टिम क्याप्टने सन्दीप लामिछानेले सुनाए। ट्रफी सार्वजनिक गर्नु अघि खेलाडीले फेवातालको बीचमार रहेको तालबाराही मन्दिरमा डुंगामा जाने क्रममा खेलाडीले विभिन्न पोजमा तस्बिर लिए।…...( भनेर आज को अन्नपुर्न पोस्ट् मा लेखिएको छ। / published in Todays Annapurna Post)

 

 

लुक्लामा टर्मिनलसहितको हेलिपोर्ट बन्ने

 

काठमाडौं : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तिहारपछि लुक्लामा टर्मिनलसहितको हेलिपोर्ट बनाउने भएको छ।

हेलिकोप्टर सोसाइटी अफ नेपालको टोलीसँग बिहीबार भएको छलफलमा प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक राजन पोखरेलले लुक्लामा हवाई चापका कारण हेलिकोप्टरले भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्न अलग्गै टर्मिनलसहितको हेलिपोर्ट बनाउन लागिएको जानकारी दिए।

पोखरेलले हेलिपोर्टको काम तिहारपछि सुरु हुने जानकारी सोसाइटीलाई दिए। लुक्ला विमानस्थल व्यस्त हुँदै गएकाले हेलिकोप्टरको उडान तथा अवतरणका निम्ति हालको विमानस्थल नजिकै छुट्टै हेलिपोर्ट बनाउन हेलिकोप्टर सञ्चालकले माग गर्दै आएका थिए। सोही मागअनुसार प्राधिकरणले होलिपोर्ट निर्माणको काम अगाडि बढाउन लागेको हो।

सोसाइटीका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापासहितको टोलीले हेलिकोप्टर कम्पनीले भोग्नुपरेका समस्या र सोसाइटीको आवश्यकताबारे प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको छ।

प्राधिकरणसँगको भेटमा अध्यक्ष थापाले हेलिकोप्टर कम्पनीले भोग्नुपरेका समस्या समाधानमा सोसाइटीले सरोकारवालासँग सहकार्य र समन्वय गर्ने बताए। उनले भने, ‘हेलिकोप्टर सोसाइटी पनि एउटा स्टेक होल्डर भएकाले हेलिकोप्टर सञ्चालनमा आइपर्ने समस्या समाधानमा हातेमालो गर्न तयार छ।’

सोसाइटीका अध्यक्ष थापाले नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) तथा समग्र अर्थतन्त्रमा हेलिकोप्टर क्षेत्रको विषेश योगदान रहने बताए।

हेलिकोप्टर सञ्चालनमा भोग्नुपरेको समस्याका विषयमा सोसाइटीका महासचिव योगराज शर्मा कँडेलले विभिन्न १४ वटा विषयलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। हेलिकोप्टर सञ्चालनको पूर्वाधार, निषेधित क्षेत्र उडानमा अनुमतिको समस्या, काठमाडौं विमानस्थलको हेलिप्याड क्षेत्रमा रहेका जीर्ण अवस्थाका जहाज हटाउनुपर्ने, लुक्ला, हिल्सा, मुक्तिनाथसहितका क्षेत्रमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार व्यवस्थित हेलिप्याड हुनुपर्र्नेलगायत विषयमा बुँदामा समेटिएको छ। कँडेलले उड्डयन क्षेत्रको उन्नतिमा मन्त्रालयसँगको सहकार्य, विषयवस्तु विज्ञसँग आवश्यकताअनुसार सोधनी हुनुपर्ने र विज्ञ टोली गठन गर्दा सोसाइटीको सभागिता हुनुपर्ने माग गरे। उनले पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार एवं अनुगमनको पहिलो संशोधनबाट टान र विमा विज्ञको संलग्नता भए बमोजिम सोसाइटीलाई पनि सदस्यका रूपमा संलग्न गरिनुपर्ने माग गरे। यसका साथै सोसाइटीले प्राधिकरणलाई हेलिकोप्टर सञ्चालनमा हाल भोग्नुपरेका समस्यासहितको पत्र पनि बुझाएको छ।

हेलिकोप्टर सञ्चालन जुन क्षेत्रमा बढी भइरहेको छ त्यो क्षेत्रमा राम्रो व्यवस्था हुनुपर्ने माग सोसाइटीले अघि सारेको शर्माले बताए। उनका अनुसार लुक्लामा अगाडि बढाउने भनिएको टावरसहितको छुट्टै हेलिपोर्ट अबको आवश्यकता हो। लुक्ला विमानस्थबाट नजिकै रहेको उक्त क्षेत्रमा ६ वटासम्म हेलिकोप्टर राख्न सकिने जग्गा छ। त्यसैलाई प्रयोग गरेर हेलिकोप्टरउ डान तथा अवतरण सहज बनाउने विषय हेलिकोप्टर सञ्चानका लागि सकारात्मक विषय भएकाले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गरिएको सोसाइटीका महासचिव कँडेलको भनाइ छ।

छलफलमा प्राधिकरणका एरोड्रम इन्जिनियरिङ निर्देशक ई. धु्रवदास भोछिभयाले सिमिकोट एप्रोन विस्तारको काम अगाडि बढ्ने प्रक्रिमा रहेको बताए। हिल्सामा हेलिप्याड बनाउन बजेट तय भइसकेको तर सार्वजनिक जग्गा नपाएका कारण अलमल भएको बताए। उनले मुक्तिनाथको हेलिप्याडका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने पनि बताए।

हेलिकोप्टर कम्पनीहरूले विभिन्न अस्पतालको हेलिप्याडमा अवतरण गर्न चाहेको अवस्थामा उडान अनुमति तुरुन्तै पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्। प्राधिकरणका निर्देशक देवचन्द्रलाल कर्णले हेलिकोप्टर उडानलाई व्यवस्थित बनाउने समय आएको बताए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका उड्डयन सहाय विभाग प्रमुख सुरेशमान सिंहले हाल हेलिकोप्टर उडानको चापले अन्य जहाज उडानमा पनि बढी समय लाग्ने गरेको बताए। हेलिकोप्टर उडानलाई ६ हजार फिट तल उडान गर्ने गरी अलग्गै फ्रिक्वेन्सीमा उडान गर्न सकेको अवस्थामा हालको एटीसीको चाप ३३ प्रतिशत घटाउन सकिने भनाइ सिंहको छ।

प्राधिकरणकै फ्लाईट सेफ्टी स्टायान्डर्ड विभाग प्रमुख राजु श्रेष्ठले सोसाइटीसँग सहकार्य गरेरै प्राधिकरणले हेलिकोप्टर सिम्पोजियम साउथ इस्ट एसियाको कार्यक्रम नेपालमा गर्ने बताए। पछिल्लो समय हेलिकोप्टर कम्पनीको विकास भइरहको मुलुकमध्ये नेपाल अग्रणी स्थानमा आउँछ। यसलाई व्यवस्थित बनाएर संसारकै नमुना गन्तव्य बनाउन सकिने सोसाइटीको भनाइ छ।

प्राधिकरण र सोसाइटीबीचको छलफलमा सोसाइटीका तर्फबाट उपाध्यक्ष सतीस प्रधान, महासचिव कोषध्यक्ष जनक थापा, सदस्य निमानुरु शेर्पा, विनोद थकाली, अनिल मानन्धर, प्रतापजंघ पाण्डे, विनोद थापा, राजु न्यौपानेलगायत सहभागी थिए। …….( भनेर आज को अन्नपुर्न पोस्ट् मा लेखिएको छ। / published in Todays Annapurna Post )

 

 

सडक नबन्दा मेची पुल सञ्चालनमा आएन

 

भद्रपुर, कात्तिक ८ गते । नेपालको पुरानो शहर भद्रपुरलाई भारतको सीमावर्ती बजार गलगलियासँग जोड्ने बहुप्रतिक्षीत मेची पुल निर्माण भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।  हुलाकी राजमार्ग निर्माण परियोजनाले रु ३७ करोडको लागतमा मेची नदीमा ५६० मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइ भएको पक्की पुलको निर्माण गत वर्ष नै सम्पन्न गरेको हो । तर, पुलसम्म जान वारि र पारि दुबैपट्टि सडक निर्माण नभएको कारण मेची पुल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । वारि र पारि दुबैपट्टि पक्की सडकले जोडेर मेची पुललाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने दुबै देशका बासिन्दाको माग छ ।

हुलाकी राजमार्ग परियोजनाले जनाए अनुसार नवनिर्मित पुललाई हुलाकी राजमार्गको प्रस्थान बिन्दु झापाचोकसँग जोड्न नेपालतिर एक हजार ३०० मिटर सडक बनाउनुपर्ने भएको छ ।
भद्रपुर नगरपालिकाको वडा नं ५ मा बनेको सो पुलको मेची नदी पूर्व र पश्चिम दुबैतिरको पूरै भाग नेपाली भूमिमा पर्ने भएको हुँदा पुल र सडक बनाउने जिम्मेवारीसमेत नेपालकै हो । भद्रपुर–५ का वडाध्यक्ष बन्धु कार्की नेपाल सरकारले पश्चिमतिर अब बन्ने सडक क्षेत्रमा रहेका घर तथा जग्गाहरुको मुआब्जा दिन ढिलाइं गरिरहेको कारण पुल र हुलाकी मार्ग जोड्ने सडक निर्माणमा विलम्ब भइरहेको बताउनुहुन्छ ।
नवनिर्मित पुलबाट २९० मिटरभित्र परेका भद्रपुर भन्सार कार्यालयसहित ४२ घर तथा जग्गाको मुआब्जा भने सरकारले दिइसकेको बताइएको छ । भन्सारको मुख्य भवन र अन्य निजी घरहरु अब बन्ने सडक सीमाभित्र पर्ने भएकाले ती संरचना भत्काउन थालिएको छ । तर, २९० मिटरभन्दा पश्चिमतिरका ३६ परिवारका जग्गा तथा घरहरुलाई भने सरकारले मुआब्जा अझैसम्म नदिएको मुआब्जाका लागि गठन भएको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रकान्त झा बताउनुहुन्छ ।
मेची पुलको पूर्वी किनारमै नेपाल–भारत सीमा नजीकै १०१ नम्बरको स्तम्भ रहेको छ । भारततिर करीब ५०० मिटरसम्म सडकको कुनै ट्र्याक समेत कोरिएको छैन ।
पुलको पूर्वी भाग नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा मात्र नभएर भारतकै पश्चिम बङ्गाल र विहार प्रान्तको समेत सीमा क्षेत्र भएकाले पुललाई बिहार कि बङ्गाल कसको सडकसँग जोड्ने भन्ने विवादको अझैसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
पूर्वी भागमा १०० मिटर सडक नेपालले बनाउने र अरु सडक भारतको सीमाभित्र भएकाले उतैबाट निर्माण हुनुपर्ने प्रदेश सांसद वसन्त बानियाँ बताउनुहुन्छ ।
“नेपालतिर बनाउनुपर्ने सडकको मुआब्जा विवाद समाधान नजीक पुगिसकेको छ,” प्रदेश सांसद बानियाँले रासससँग भन्नुभयो – “भारततिर बिहार वा बङ्गाल जता जोडे पनि पुलबाट सडक सीधा रेखामा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।”
विहारतिर सडक लैजाँदा दशगजा क्षेत्रबाट ५०० मिटर जति दक्षिण भादगाउँ घुमाउनुपर्ने हुन्छ भने भादगाउँबाट गलगलिया पुग्न कार मात्र गुड्न सक्ने साँघुरो पक्की सडक अहिले पनि छ । तर, पुलको मुखबाटै सडकलाई घुमाउँदा लामो र ठूला सवारीको आवागमनमा कठिनाइ हुनसक्ने आशङ्का भएकाले सीधा भादगाउँ जोड्दा उपयुक्त हुने सुझाव भारतीय पक्षलाई आफूहरुले दिएको प्रदेश सांसद बानियाँले जानकारी दिनुभयो ।
सीधा पूर्वतर्फ सडक लैजाने हो भने पश्चिम बङ्गालका धेरै भूभागबाट विहार जोड्ने सडक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । भन्सार, रेल्वे, बस टर्मिनल, बजार लगायतका सुविधा विहारको गलगलियामा रहेका कारण पुल जोड्ने सडकलाई बङ्गाल हुँदै लैजान विहारका बासिन्दा इच्छुक नरहेको गलगलियाका व्यवसायी रामकिशन यादव बताउनुहुन्छ ।
पुलको पूर्वी भागबाट करीब एकसय मिटर दूरीमा रहेको भारतीय सशस्त्र सीमा बल पश्चिम बङ्गालका सहायक उपनिरीक्षक कैलाश सिंह पटियालले विहार, पश्चिम बङ्गाल र नेपालको त्रिकोणात्मक बिन्दु नजीकै पुल बनेको जनाउँदै सडक कताबाट लैजाने भन्ने जानकारी आफूहरुलाई नभएको बताउनुभयो ।
सडक विहार वा पश्चिम बङ्गाल जताबाट लगे पनि छिटो पुल सञ्चालनमा आउनु पर्ने पुलकै छेउमा पसल थापेर व्यवसाय गर्दैआउनु भएका विहार चुडली बेसरपट्टि ग्राम पञ्चायतका ६० वर्षीय मोहम्मद मजरुल हक बताउनुहुन्छ ।
मेची पुल निर्माणका लागि भद्रपुरवासीले छ दशक लामो कसरत गरेको छ । अब छिट्टै पुल सञ्चालनमा ल्याएर व्यापारिक गतिविधि बढेको हेर्न भद्रपुरवासी आतुर छन् । भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठले पुलको पूर्वी किनारबाट झापाचोकसम्म जोड्ने हुलाकी सडक निर्माणका लागि सडक क्षेत्रमा परेका सबै जग्गा र भौतिक संरचनाको मुआब्जा दिलाउन नगरको बोर्ड बैठकले निर्णय गरी नेपाल सरकारसमक्ष माग पु¥याइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
पुल बने लगत्तै व्यापारिक गतिविधि बढ्ने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकारले भद्रपुरको छोटी भन्सारलाई स्तरोन्नति गरी गत साउनदेखि छुट्टै भन्सार कार्यालयको मान्यता समेत दिइसकेको छ ।रासस……… ( भनेर आज को गोर्खापत्र मा लेखिएको छ।/ published in Todays Gorkhapatra)

 

फोहर विसर्जनस्थल बनाउन केन्द्र सरकारसँग माग

काठमाडौँ, कात्तिक ८ गते ।   केन्द्र सरकारले नै फोहर विसर्जनस्थल (ल्यान्डफिल साइट) निर्माण गरिदिनुपर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको माग छ ।  महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले स्थान निर्माण गर्ने जिम्मा आफ्नो नभएको बताउँदै केन्द्र सरकारले निर्माण गरेपछि सङ्कलित फोहर लाने काम मात्र स्थानीय तहको भएको जिकिर गर्नुभयो । शाक्यले भन्नुभयो, “फोहर राख्ने स्थान निर्माण गर्नका लागि आफूहरुसँग स्रोतसाधन नभएकाले केन्द्र सरकारले नै स्थान तय गरिदिनुपर्छ ।”

दुई वर्षका लागि फोहर व्यवस्थापन गर्ने भन्दै १३ वर्षदेखि नुवाकोटको सिसडोलमा फोहर राखिँदै आएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका १८ स्थानीय तहको फोहर उक्त स्थानमा व्यवस्थापन हुने गर्छ । “ स्थान निर्माणका सम्बन्धमा नेपाल सरकासँग कुरा भइरहेको छ यो समस्या छिट्ै हट््छ” शाक्यले भन्नुभयो । सिसडोलभन्दा दुई किलोमिटर पर एक हजार सात सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको भए पनि निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । उक्त स्थान निर्माणका लागि करीब रु तीन अरब र कम्तीमा दुई वर्षको समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
उपत्यकाबाट दैनिक एक हजार दुई सय मेट्रिक टन फोहर सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ जसमा सबैभन्दा बढी कामपाबाट पाँच सय मेट्रिक टन फोहर लगिने गरिएको छ । हरेक दिन उपत्यकाबाट निजी र कामपाका गरी दुई सय गाडी फोहर त्यहाँ जान्छ । वर्षाको समय आएपछि बाटो पहिराले पुर्ने र खाल्टो पर्ने हुँदा लामो समयसम्म पनि फोहर उपत्यकामा नै रहने समस्या कुनै नौलो भने होइन ।(रासस) ……… ( भनेर आज को गोर्खापत्र मा लेखिएको छ।/ published in Todays Gorkhapatra )

 

स्काउटले सामाजिक भावना मजवुद: देउवा

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले स्काउटले सामाजिक भावनाको वृद्धिमा अतुलनीय सहयोग गरेको बताएका छन् ।

बिहीबार चितवन मेघौलीमा नेपाल स्काउट जंगल क्याम्पको उद्घाटन गर्देै सभापति देउवाले किशोर किशोरीले स्काउट मार्फत जागृत गरेको सामाजिक भावनाले समग्र देशको विकासमा सहयोग गरेको बताए । उनले स्काउट मार्फत हुने अन्तरक्षेत्रीय र अन्तरदेशीय कार्यक्रमले स्काउटमा अबद्धहरुको ज्ञान र सिपको आदानप्रदान हुँदै थप विश्वास बढाएको बताए ।देशको विकासमा स्काउटले इट्टा थप्ने काम गरेको बताएका छन् ।

देउवाले स्काउटले समानताको भावना बोकेका कारण सबैको मन जितको बताए । उनले सामाजिक सेवा र जनचेतनाको क्षेत्रमा स्काउटको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताए । क्लिनिक नेपाल र फेन्डसिप स्काउट नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा नेपाल र बेलायतका स्काउटर र विद्यार्थीको सहभागिता रहेको छ । २ सय ३२ जना नेपाली विद्यार्थी, ३३ जना बेलायती विद्यार्थी र १५ जना बेलायती तथा १२ जना नेपाली स्काउटरको सहभागिता रहेको छ । कार्यक्रममा सहभागि विद्यार्थीलाई ब्यवहारिक ज्ञान,मनोरन्जनात्मक खेल र प्राथमिक उपचार सम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिने स्काउटर शिव प्रसाद बरालले जानकारी दिए ।…….. ( भनेर आज को नया पत्रिका मा लेखिएको छ। / published in Todays Naya Patrika)

जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनको जिम्मा भारतलाई दिने तयारी

 

जयनगर–जनकपुर रेल सञ्चालनको अन्तिम तयारी हुँदा नेपाल पूर्ण रूपमा भारतमै भर पर्नुपर्ने भएको छ । रेल र दक्ष चालक नहुँदा रेल्वे भारतलाई नै भाडामा दिएर सञ्चालनको तयारी थालिएको छ ।

रेल्वे निर्माणको रेखदेख अहिले रेल विभागले गरिरहेको छ । रेल चलाउने जिम्मा भने रेल्वे कम्पनीलाई दिइने योजना थियो । तर, अब रेल्वे भारतलाई नै भाडामा दिएर भए पनि सञ्चालन गर्ने रेल विभागको तयारी छ । रेल विभाग जनकपुर साइटका इन्जिनियर विनोद ओझाले दुईदेखि तीन वर्षका लागि भारतलाई नै भाडामा दिएर आगामी डिसेम्बरदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको बताए ।

भारतलाई ‘वेट लिज’ वा ‘ड्राई लिज’मा दिनेबारे छलफल भइरहेको ओझाले बताए । वेट लिजमा रेलको इन्जिन, बोगी, कर्मचारी व्यवस्थापन सबै भारतले गर्नेछ । यात्रुबाट हुने आम्दानीको निश्चित रकम नेपाल सरकारले पाउनेछ ।

ड्राई लिजमा इन्जिन र बोगी भारतसँग भाडामा लिई कर्मचारी आफैँ व्यवस्था गरेर नेपाल सरकारले नै चलाउनेछ । तर, सञ्चालनका लागि महिना दिन मात्र बाँकी रहेकाले तत्काल ड्राई लिजमा दिने सम्भावना कम रहेको नेपाल रेल्वे कम्पनीका निमित्त महाप्रबन्धक तुलबहादुर डाँगीले बताए ।

भारतले ७ अर्ब भारतीय रुपैयाँ लगानीमा रेल निर्माण गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म ३४ किलोमिटर लिक बनाएको थियो । दोस्रो चरणमा धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भंगहासम्म १८ किलोमिटर र तेस्रो चरणमा महोत्तरीको भंगहादेखि बर्दिबाससम्म १७ किलोमिटर गरी ६९ किलोमिटर रेलसेवा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ ।

परीक्षणका लागि भारतको जयनगरदेखि जनकपुरसम्म दुईपटक भारतीय रेल नेपाल आइसकेका छन् । भारतको हरियाणाबाट रेल्वेका सामान लिएर आएका रेलका चालक पनि भारतीय नै थिए ।

नेपाल रेल्वेसँग १७ कर्मचारी
नेपाल रेल्वे कम्पनीसँग हाल १७ कर्मचारी मात्र छन् । कर्मचारी अभावका कारण नेपाल रेल्वे कम्पनीले तत्काल रेल सञ्चालन गर्न नसक्ने निमित्त महाप्रबन्धक तुलबहादुर डाँगीले बताए । कम्पनीसँग ओभरसियर र खरिदार एक–एकजना, वैदार चार र बाँकी श्रेणीविहीन कर्मचारी छन् । रेल सञ्चालनका लागि नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर तालिम दिनुपर्ने डाँगीले बताए ।

नेपालसँग भएका दुवै चालक अदक्ष
रेल्वे कम्पनीमा दुई चालक रफिक कवाडी र हेमबहादुर थापा अहिले पनि कार्यरत छन् । तर, माघ ०७१ देखि जयनगर–जनकपुर रेल्वेलाई न्यारोगेजबाट ब्रोडगेजमा स्तरोन्नति गर्न थालेपछि रेल सेवा बन्द छ । न्यारोगेजका दुवै चालकले ब्रोडगेज रेल कुदाउन नसक्ने नेपाल रेल्वेका निमित्त महाप्रबन्धक तुलबहादुर डाँगीले बताए ।…….. ( भनेर आज को नया पत्रिका मा लेखिएको छ।/ published in Todays Naya Patrika


शेयर गर्नु होला

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *