धनीपुर्जा नेपालीका नाममा, जोतभोग भारतीयको
बर्दिया — गुलरिया नगरपालिका ८ थपुवा गाउँका स्थानीयसँग जग्गा धनीपुर्जा छ तर उनीहरूसित जोतभोगका लागि जग्गा छैन । आफूहरूले उपभोग गर्दै आएको जग्गा भारतीयले अतिक्रमण गरेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा जग्गा अतिक्रमण गरेको उनीहरूले बताए ।
बर्दिया गुलरियास्थित सीमावर्ती लटकनियामा रहेको नेपाल भारत सीमा स्तम्भ । सांसद विमला विक, प्रजिअ रामबहादुर कुरुम्बाङ्ग सहित सुरक्षा टोली नेपाल भारत सीमाको अवलोकन गर्दे ।
स्थानीय फत्ता थारूको १० कट्ठा खेतीयोग्य जमिन भारतीयले कब्जा गरेको एक दशक भयो । अतिक्रमण अहिले पनि रोकिएको छैन । स्थानीय विश्राम थारूको २ बिघा ७ कट्ठा, खटिक थारूको १४ कट्ठा, रामदत्त थारूको १४ कट्ठा अतिक्रमणमा परेको छ । ‘सीमास्तम्भ सारेर मेरो जमिन भारततिर गाभिएको छ,’ स्थानीय जोगेश्वर थारूले भने, ‘लालपुर्जा मात्र भएर के गर्ने ? जमिनजति सबै भारततिर पारिएको छ ।’
आफूहरूसँग नेपाली जग्गाधनी पुर्जा भए पनि जग्गा भने भारतले कब्जामा लिएको उनीहरूले बताए । पीडित पक्षले स्थानीय प्रशासनलाई पटक–पटक यसबारेमा अवगत गराए पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरूले गुनासो गरे ।
बबई नदीसँग सीमा जोडिएको थपुवा गाउँको जग्गा ०७१ र ०७४ सालमा आएको बाढीले झन्डै ३० प्रतिशत कटान गरेको थियो । यसरी बगरमा परिणत भएको भूभाग भारतीयले आफ्नो भएको दाबी गरेपछि उनीहरू जग्गाविहीन बनेका हुन् ।
सीमावर्ती क्षेत्रका मध्यम खालका सीमास्तम्भ नदीले बगाएपछि यहाँ जग्गा विवाद आएको स्थानीयले गुनासो गरे । ‘भारतले सीमा स्तम्भ सारेको ठाउँमा विगतमा नेपालले तटबन्ध गर्न दिएको थिएन,’ स्थानीय फत्ता थारूले भने, ‘जबरजस्ती हाम्रो जमिन कब्जा गरिएको थियो । अहिले त्यही जग्गा बबई नदीले कटान गरेको छ ।’
यहाँको दशगजानजिक भारतको उत्तरप्रदेश राज्य बहराइच जिल्लाको कतरनिया वन्यजन्तु आरक्ष छ । जिल्ला जोड्ने नेपाल–भारत सीमामा रहेका अधिकांश दशगजा क्षेत्र जंगलका झारपातका कारण देखिन छाडेका छन् । बर्सेनि आउने बाढी र कटानले नेपाल–भारत सीमास्तम्भ बगाउँदै गएको छ । स्तम्भ बगाएका कारण सीमा छुट्याउन नसकिएकाले भारतीयले आफ्नो भूमि भन्दै मिच्ने गरेको स्थानीयले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले एक वर्षभित्र नेपाल–भारत संयुक्त नापी टोली आएपछि समस्या समाधान हुने बताए । ‘उक्त टोलीले अहिले दाङमा काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँको काम सकिएपछि बाँके र बर्दियामा सीमा छुट्याउने र सीमास्तम्भ निर्माण गर्ने काम सुरु हुनेछ ।’
पूर्व मानखोलादेखि पश्चिम राजापुर गाविसस्थित कर्णाली नदीमा ८३ दशमलव ८ किमि लामो सीमा रहेको छ । करिब ९० प्रतिशत सीमामा भारतीय जंगल पर्छ । विगत ४ वर्षयता बबई नदीमा आएको बाढी र कटानले ३२ वटा सीमास्तम्भ बगाएको सशस्त्र सीमा सुरक्षा बलले जनाएको छ । ०७१ र ०७४ मा आएको बाढीले ३२ वटा ठूला, साना र मझौला सीमास्तम्भ बगाएको थियो । बबई नदीको कटानले केही सीमास्तम्भ अझै पनि उच्च जोखिममा रहेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाले बताए ।
सदरमुकाम गुलरिया नजिक रहेका तीनवटा सीमास्तम्भ उच्च जोखिममा छन् । सशस्त्र प्रहरी बलका अनुसार ती सीमास्तम्भ ठूलो बाढी आउनासाथ बग्ने निश्चित छ । दशगजामा नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध बनाउन नमिल्ने भएका कारण सीमास्तम्भ जोखिममा पर्दै आएका हुन् ।
यसैगरी नेपाल–भारत छुट्याउने सीमामा गाडिएका मुख्य सातसहित ९३ सीमास्तम्भ अहिले हराएका छन् । पछिल्लो पटक सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, नापी, राष्ट्रिय अनुसन्धानलगायत टोलीले भारतीय घना जंगलसँगै जोडिएको सीमामा रहेका २ सय ४५ सीमास्तम्भको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा ४२ मुख्य स्तम्भमध्ये ३२ वटा मर्मत गर्नुपर्ने र ७ वटा पुन: निर्माण गरिनुपर्ने सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक कोइरालाले बताए । सहायक सीमास्तम्भ ६८ मध्ये ९ वटा फेला परेका छैनन् ।
सशस्त्र प्रहरी कार्यालयका अनुसार साना सीमास्तम्भ १ सय ३५ मध्ये १ मर्मत गर्नुपर्ने, ३१ पुनर्निर्माण र बाढीले २५ वटा बगाएको छ । कटानसँगै नदीले ओगटेको भूभाग भारतीय सुरक्षाकर्मीले आफ्नो भन्दै दाबी गर्दै आएका छन् । कटान नभएको जग्गा जोतभोग गर्न रोक लगाउँदै आएको गुलरिया ८ थपुवाका तुलसी थारूले गुनासो गरे । यसैबीच जिल्लास्थित स्थानीय प्रहरी र जनप्रतिनिधिले बबई नदीले सीमास्तम्भ बगाएको र विवादित क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण गरेका छन् ।
सीमास्तम्भ नम्बर ६१ मा भारतीय नागरिकले दशगजा मिचेर पक्की सडक र घर निर्माण गरेका छन् । भारतीय पक्षले जिल्लाको गुलरिया नगरपालिका र राजापुर क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण गरेको विवाद विगत ४० वर्षदेखि कायम रहेको स्थानीय बताउँछन् । कतिपय सीमास्तम्भ तोडफोड गरिएको अवस्थामा फेला परेका छन् । जिल्लामा एक दशकअघि सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना भएको थियो ।……………( भनेर आज को कान्तिपुर मा लेखिएको छ। / published in Todays Kantipur)
सम्झौताअनुसार कामै गर्दैनन् ठेकेदार
रौतहट — ठेकेदारले सम्झौताअनुसार काम नगर्दा रौतहटमा निर्माणाधीन झन्डै दर्जन पुल अलपत्र परेका छन् । लालबकैयापारिका बन्जाराहा, औरैया, मठियालगायत गाउँका स्थानीयलाई सदरमुकाम गौरसँग जोड्न गौर–४, टिकुलिया घाटमा निर्माणाधीन पुलको काम चार वर्षदेखि ठप्प छ ।
सर्लाही जोड्ने समनपुरस्थित वाग्मती नदीमा निर्माण हुँदै गरेको पुल । सुस्त गतिमा पुल निर्माणको काम हुन गरेको छ । एलाइट निर्माण सेवाले पुलको ठेक्का पाएको थियो । समयमा पुल सम्पन्न नहुँदा यहाँका स्थानीयले सास्ती खेप्नु परेको छ ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले १४ करोड ९३ लाख २७ हजार १ सय पचास रुपैयाँ ठेक्का सकारेर २०७१ असार २९ गते पुल बनाउने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २०७४ असार २५ गतेसम्ममा पुल बनिसक्नुपर्ने थियो । तत्कालीन ठेकेदार हरिनारायण रौनियारले पुलको काम बीचैमा छाडिदिए ।
यसबीच सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले काम सम्पन्न गर्न पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई पटक–पटक निर्देशन दिइसकेको छ । तर सञ्चालक र कुनै पनि प्रतिनिधि सम्पर्कमा नआएको इन्जिनियर श्यामनारायण मिश्रले बताए । ‘हामीले पटक–पटक काम सुरु गर्नुस् भनेका छौं,’ उनले भने, ‘ठेकेदारलगायत सबै जना सम्पर्कविहीन छन् । काम सुरु गर्ने छाँटै छैन ।’
डिभिजनले २०७४ माघ २९ गते सम्झौताअनुसार काम किन नसकेको भन्दै पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रलाई ठेकेदार रौनियारले बेवास्ता गरिदिए । चैत ६ गते डिभिजनले अर्को पत्र पठाएर काम चित्तबुझ्दो नभए सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दियो । त्यसपछि पनि पप्पु कन्स्ट्रक्सनले कुनै प्रतिक्रिया दिएन । डिभिजनले चैत २५ गते अर्को पत्र काटेर ७ दिनभित्र कामको प्रगति विवरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दियो । हदम्याद तोकेर निर्देशन आएपछि पप्पुले निर्माण सामग्री अभाव, बन्द, हडताल, भूकम्प, वर्षा, बाढी, दसैंतिहारलगायतको बहाना बनाएर ठेक्काको समयावधि थप गर्न निवेदन दियो । जबकि त्यतिबेलासम्म सम्झौता अवधि सकिएको ७ महिना भइसकेको थियो ।
उक्त पुलमा ७ वटा पिल्लर राख्नुपर्छ । लामो समयदेखि ठेकेदार, उसको प्रतिनिधि र प्राविधिक कोही पनि फिल्डमा छैनन् । उपकरण सबै खिया लागेर सड्न थालेको छ । पुल नबन्दा स्थानीयले सास्ती भोग्नुपरेकै छ । यही पुलको पिल्लरमा ठोक्किएर एक महिनाअघि डुंगा दुर्घटना हुँदा ५ जनाको ज्यान गएको थियो ।
बडहर्वा, समनपुर, लालबकैया, राजपुर तुल्सीको झाँझपुल, चादी, भकुवा, वागमती, झाँझ र विश्रामपुरलगायत स्थानका दर्जन पुल निर्माणको काम समयमा सम्पन्न भएको छैन । कतिपय सम्झौता अवधि सकिँदासम्म आधा पनि काम हुन सकेको छैन ।
भकुवा नदीमा २०७४ मंसिरमा पुल बनिसक्नुपथ्र्यो तर पिल्लरको जग राख्ने काम मात्र भएको छ । बिटी टौदह म्यागलुङ कम्पनीले २०६९ जेठमा २ करोड ४९ लाखमा पुल निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । झाँझ नदीमा २०७४ असारमा पुल निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा १५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । नीलगिरि नेसनल क्यानोन कम्पनीले २०७१ असारमा ५ करोड ५३ लाखमा ठेक्का सकारेको थियो ।
त्यस्तै विश्रामपुर–हजरिया जोड्ने पुलको काम सुस्त गतिमा भइरहेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । यही कात्तिक ३० गते सक्नुपर्ने काम ४० प्रतिशत मात्रै भएको छ । सपना निर्माण सेवाले २०७३ असारमा १० करोड ३४ लाखमा पुल निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । त्यस्तै झाँझ नदीमा निर्माण हुँदै गरेको राजपुर तुल्सी पिपरा पुलको अवस्था उस्तै छ ।
२०७१ असार २९ गते सम्झौता भई २०७४ असार २१ मा निर्माण सक्नुपर्ने उक्त पुलको काम २० प्रतिशत मात्रै सकिएको जिल्ला प्रशासनले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । मृतसञ्जीवनी निर्माण कम्पनीले ५ करोड ६७ लाखमा पुलको ठेक्का पाएको थियो ।
सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको नाम पठाउन गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासनले ठेकेदारको लामो सूची तयार पार्यो । पुल, सडक र दातृ निकायका सहयोगमा बन्दै गरेका विद्यालयको अवस्थाबारे विवरण पठायो । प्रशासनले सम्झौताअनुसार काम सक्न ठेकेदारलाई निर्देशन पनि दियो । तर ठेकेदारको रवैया फेरिएन । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मन्त्रालयलाई पठाएको प्रगति विवरणमा सम्झौता अवधिमा कुनै पनि पुल नबनेको उल्लेख छ ।
तराई–मधेस हुलाकी सडकअन्तर्गत रौतहट र सर्लाही जोड्ने बडहर्वास्थित वागमती नदीमा निर्माणाधीन पुल लामो समयदेखि अलपत्र छ । हुलाकी सडक आयोजनाअन्तर्गत पुल निर्माणको ठेक्का २०६७ सालमा लुम्बिनी बिल्डर्सले सकारेको थियो । तर काम भने पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गर्यो । डिजाइनमा त्रुटि रहेको भन्दै काम रोकिएपछि लामो समयदेखि पुल अलपत्र छ ।
२०६७ जेठमा ३५ करोड ९० लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको पुलका १८ वटा पिल्लर मात्रै ठड्याइएको छ । ६ सय ३४ मिटर लामो पुलको काम २०७० सालमा काम सक्नुपर्ने थियो । ठेकेदारले पुरानो दररेटमा काम नगर्ने भनेपछि समस्या भएको पुल महाशाखाले जनायो । महाशाखा प्रमुख अर्जुन थापाले अहिलेसम्म ठेकेदारले काम सुरु नगरेको बताए । ‘ठेकेदार पुरानो दररेटमा काम गर्दिनँ भनेर बसेको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ । चाँडै निकास निस्कन्छ ।’
समनपुर–सर्लाही जोड्ने वागमतीको अर्को पुल निर्माणले पनि गति लिएको छैन । एलाइट निर्माण सेवाले निर्माण जिम्मा पाएको थियो । पछिल्लो समय सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ । विभिन्न कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले म्याद थपका लागि निवेदन दिने गरेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनायो ।
डिभिजनले पनि सम्झौता अवधिमा काम नसक्ने निर्माण कम्पनीको पटक–पटक म्याद थप गरिरहेको छ । ‘काम सुरु हुनासाथ बिल भुक्तानीमा दबाब दिन्छन्,’ इन्जिनियर मिश्र भन्छन्, ‘भुक्तानी लिएपछि काम गर्नभन्दा बैंकको कर्जा चुक्ता गर्नतिर लाग्छन् । आर्थिक समस्याका कारण कतिपय पुलको काम सम्झौताअनुसार सम्पन्न हुन नसकेको हो ।’……( भनेर आज को कान्तिपुर मा लेखिएको छ। / published in Todays Kantipur)
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख, तीन दिन अस्पतालमै राखिने
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले जनाएका छन् । प्रम ओलीको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाबारे त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा चिकित्सकहरुले प्रेस नोट सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. अरुण सायमीले अस्पतालमै कम्तिमा दुई-तीन दिन राखेर ‘आराम’ गराइने बताए । उनका अनुसार प्रम ओलीको अवस्था सुधारोन्मुख र स्थिर रहेको छ।
प्रेस नोट जारी गर्दै चिकित्सकहरुले छातीमा संक्रमणले श्वास फेर्न समस्या हुनुका साथै रगतमा सुगरको मात्रा बढेकाले बिहान साढे ४ बजे मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको आईसीयूमा भर्ना गरिएको बताएका छन् ।
चिकित्सकहरुले प्रम ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएकाले साधारण रुघाखोकी लाग्दा पनि इन्फेक्सन हुने भएकाले निगरानीमा राखेर अझै केही दिन उपचार जारी राख्ने बताए ।
ओलीको उपचारको नेतृत्व डा. अरुण सायमीले गरेका छन् । त्यसैगरि निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह र अर्का चिकित्सक सन्तकुमार दास ओलीको उपचारमा जुटेका छन् ।
‘प्रधाननमन्त्रीको स्वास्थ्यस्थिति स्थिर र सुधारोन्मुख छ, अहिले जुन कारणले भर्ना गरिएको हो सबै सुधार रहेको छ’, डा. सायमीले भने, ‘अहिले राम्रो भइरहेको छ । छातीको इन्फेक्सन भाइरल ज्वरोले भएको हो, अब सुधार हुँदैछ, सुगर पनि अहिले स्थिर छ, औषधि दिइरहेका छौँ ।’…..….( भनेर आज को अन्नपुर्न पोस्ट् मा लेखिएको छ। / published in Todays Annapurna Post)
मुख्यमन्त्री राई स्वास्थ्य उपचार गर्न थाइल्याण्ड जाने
विराटनगर : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि थाइल्याण्ड जान प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई विदेश गई उपचार गर्ने विषयमा आइतबार निर्णय गरेको हो।
राईलाई गर्धन हल्लिरहने समस्या छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा बस्दा समेत यो समस्याले सताउने गरेको छ। थाइल्याण्डमा राम्रो र गुणस्तरीय उपचार हुने भएकोले राई कात्तिक १६ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लागेका हुन्।
राईको कात्तिक २४ गतेसम्म थाइल्याण्मा रहने प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्कीका स्वकीय सचिव रवि खनालले जानकारी दिए। मुख्यमन्त्री राई उपचारका लागि निजी खर्चमा विदेश जान लागेका हुन्।
प्रदेश मन्त्रिपरिषदले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, बालबालिका सम्बन्धी विधेयक र मनमोहन प्राविधिक विश्व विद्यालय सम्बन्धी विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। यी सबै विद्येयक सामाजिक विकास मन्त्रालयले ल्याएको हो।…….( भनेर आज को अन्नपुर्न पोस्ट् मा लेखिएको छ। / published in Todays Annapurna Post )
चीनमा खानी दुर्घटनामा १९ जनाको मृत्यु
बेइजिङ, कात्तिक १२ गते । यसै महिनाको शुरुमा पूर्वी चीनमा भएको एक खानी दुर्घटनामा १९ जनाको मृत्यु भएको पुष्टी भएको छ । उक्त दुर्घटनामा २२ जना परेको चिनीया सञ्चार माध्यमले जनाएको छ ।
सिन्ह्वाका अनुसार गत अक्टोबर २० मा कोइला खानीको सुरुङभित्र काम गरिरहेका मजदूर सुरुङको दुवैतर्फ ढुङ्गा खसेर थुनिएका थिए । हालसम्म एकजना मजदूर मात्रको उद्धार गरिएको छ ।
अन्य दुई जनाको खोजी कार्य जारी छ ।
उक्त दुर्घटना शान्दोङ प्रान्तको लङ्ग्यून कोल माइनिङ कम्पनीको खानीमा भएको हो । चीनमा बर्सेनि खानीमा घातक दुर्घटनाहरु हुने गरेका छन् । डिसेम्बर २०१६ मा भएका दुईवटा खानी दुर्घटनामा कम्तीमा ५९ जना मजदूरको ज्यान गएको थियो ।
चीनको राष्ट्रिय कोइला खानी सुरक्षा प्रशासनका अनुसार सन् २०१७ मा कोइला खानीमा ३ सय ७५ जना मजदूरको मृत्यु भएको थियो । चीनमा अबैध कोइला खानी सञ्चालनका साथै सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा ठूलो संख्यामा मजदूरको ज्यान जाने गरेको छ । रासस/एएफपी ……… ( भनेर आज को गोर्खापत्र मा लेखिएको छ।/ published in Todays Gorkhapatra)
‘चिया विकासमा चिनियाँ प्रविधि र सहयोग आवश्यक’
काठमाडौँ, कात्तिक १२ गते । कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले नेपालले छिमेकी मूलुक चीनको विकासको गतिलाई समात्न प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनुभएको छ ।
नेपाल र चीनको सिचुवान प्रान्तको चिया संस्कृतिको बारेमा आज यहाँ आयोजित छलफल कार्यक्रममा उहाँले दुवै देशबीचको सम्बन्ध अनुपम र प्रगाढ रहेर पनि नेपालले चीनको विकासबाट लाभ लिन अझै नसकिरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “नेपालको चियाबारे चिनलाई भनिरहनुपर्दैन, कसरी प्रशोधन गर्ने, उत्पादन गर्ने र बजारीकरण गर्ने भन्ने पाटोमा जति चीनलाई थाहा छ, अरु बाँकी विश्वलाई त्यति थाहा नहुनसक्छ, त्यसैले नेपालको चिया प्रवद्र्धनमा चीनको सहयोग आवश्यक हुन सक्दछ ।”
नेपालबाट वार्षिकरुपमा रु तीन अर्ब बराबरको चिया निकासी हुने गरेको बताउँदै उहाँले विदेश निर्यात गर्ने कृषिजन्य वस्तुमा चिया पनि निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय चिया तथा तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष शेषकान्त गौतमले चीनले पछिल्लो ३० वर्षमा पूर्वाधार निर्माण र कृषिको आधुनिकीकरणमा गरेको अद्भूत विकासको वर्णन गर्न निकै कठिन रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा चिया खेतीको आधुनिकीकरण, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न चिनियाँ सहयोग र प्रविधिको अपेक्षा गरिएको छ । चीनको सिचुवान प्रान्त यिविन सरकारका उपमहासचिव लिया, यिपिन नगरपालिकाका उपमेयर चाङ फिङ, त्यहाँको जनसरकारका उपमहासचिव लि याज्यूलगायतले नेपाल र चीनबीच चिया उद्योग प्रवद्र्धन तथा चिया संस्कृतिको विकासका लागि यस्ता छलफल कार्यक्रमले नयाँ आयामको ढोका खोल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
आयोजक संस्था साइनो नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष धु्रव पौडेलले दुबै देशका चिया विज्ञबाट चिया संस्कृतिको बारेमा खुल्ला छलफल होस् भन्ने हेतुले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्ड र सिचुवानको यिपिन चिया कम्पनीबीच नेपालमा उत्पादन भएको हरियो चियालाई गुणस्तरयुक्त बनाउन तालीम, सीप र प्रविधि उपलब्ध गराउने तथा चिया संस्कृतिको आदानप्रदान गर्नेलगायत सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो । सिचुवान क्षेत्रमा उत्पादित चिया तथा कफी प्रदर्शनीमा राखिएको थियो ।(रासस) ……… ( भनेर आज को गोर्खापत्र मा लेखिएको छ।/ published in Todays Gorkhapatra )
संसदलाई ‘बन्धक’ बनाएर मन्त्रीहरु उद्घाटनमै ब्यस्त
कर्णाली प्रदेशकाका लागि आवश्यक कानुन बनाउने काम तीन महिनादेखि अवरुद्ध छ । प्रदेश सरकारले संसदलाई ‘बन्धक’ बनाएको भन्दै आलोचना हुन थालेका छ । प्रदेश समृद्धिको सपना बाँडेर हिँडेका मन्त्री नै अवरुद्ध संसद खुलाउनु साटो सानातिना कार्यक्रम उद्घाटन र अनुगमन गर्नमै आफ्नो अमूल्य समय खर्चिनमा व्यस्त छन् ।
आइतबार १ बजेका लागि बोलाएको प्रदेशसभा बैठकमा पनि यस्तै देखियो । २३ असोजमा प्रदेश सरकारले संसदलाई ‘विजनेस’ नदिएको र बजेटको रातो किताब नल्याएको भन्दै अवरुद्ध संसद बैठक १८ दिन पर धार्दा पनि सरकारले प्रतिपक्षीसँग छलफल गरेर निकास निकाल्न सकेको छैन । संसदमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारका गतिविधीबारे बोल्नु पर्ने र रातो किताब उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रतिपक्षीको माग छ तर, सरकार टसकोमस भएको छैन ।
आइतबार विभिन्न तीन वटा कार्यक्रम उद्घाटन गरेर १ बजे कर्णाली प्रदेश सभामा पुगेका मुख्यमन्त्री शाहीले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन नमानेपछि लगातार तेस्रो पटक सूचना टाँसेर प्रदेशसभा बैठक स्थगन भएको छ । पछिल्लो साता मुख्यमन्त्रीदेखि सरकारका अन्य मन्त्रीहरु पनि उद्घाटन कार्यक्रममै व्यस्त देखिन थालेका छन् । यता संसद ‘विजनेस’ बिहीन भएको भन्दै बैठक स्थगन भइरहेको छ ।
बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकलाई योजना तर्जुमा, रकमको अख्तियारी र ठेक्का प्रक्रिया टुग्याउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेश सरकारको योजना अनुसार दोस्रो चौमासिकको सुरुमै योजनाहरुको काम थालनी गर्ने र तेस्रो चौमासिकको चैत्र र वैशाखभित्र योजना सम्पन्न गर्ने सरकारको कार्ययोजना थियो तर, बजेट पारितसँगै सुस्ताएको कर्णाली प्रदेश सरकारको गतिले पुरानै शैली अपनाउनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।
‘असारे’ विकासको मोडेललाई रोक्ने भन्दै सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चालु आ.व.को बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउन सबै मन्त्रालयमा ३४ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन बनाई लागू गर्ने भने पनि अहिलेसम्म बजेटको ‘ब्रेक डाउन’ बनाउन नसक्दा सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा समेत नागरिकले शंका गर्न थालेका छन् ।…….. ( भनेर आज को नया पत्रिका मा लेखिएको छ। / published in Todays Naya Patrika)
१५ वर्षदेखि जनयुद्धमा लागेको गोली र ग्रिनेटका छर्रा बोकेर बाँचेका छन् प्रज्वल
वि.सं. २०५८ सालतिरको घटना हो । देशमा माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षतर्फ लम्कदै थियो । जिल्लाभरि, माओवादीको भय हुँदै गयो । माओवादीले युद्धमा लैजाने डरले युवाहरू सहरतिर जान थाले ।
विद्यार्थीदेखि शिक्षकसम्म लुकेर हिड्थे । तर, मनबहादुर घर्तीले कहिले लुकेर हिडेनन् । सानैदेखि साहसिक उनी गाउँमा नै बसे । यस बेला उनी घर नजिकै दुर्गा भवानी निमाविमा ८ कक्षामा पढ्दै थिए । ताराखोला, ५ करिमेलामा जन्मेका उनी क्रान्तिकारी स्वभावका उनी त्यतिबेला उनी १७ वर्षका थिए ।
पढ्ने बेलामा माओवादी कार्यकताले स्कुलमा कार्यक्रम गर्थे । उनलाई त्यो कार्यक्रम मन पथ्र्यो । मुलुकमा जनयुद्धको लहर र त्रास छाउँदै गयो । नियमित विद्यालय नजाने मनबहादुर विस्तारै माओवादीतिर आर्कषित हुन पुगे ।
मनबहादुरलाई पढाउने शिक्षक नै जनयुद्धमा होमिएको खबर गाउँभरि फैलियो । शिक्षक नै युद्धमा गएपछि उनको मन पढाइभन्दा युद्धमा होमिन चाहन्थ्यो । यसैबीच उनी कलिलो उमेरमा युद्धतिर होमिए । ज्यानको बाजी लगाए ।
माओवादी जनयुद्धमा गएपछि मनबहादुरको नाम फेरियो । उनले जीवन पढाईमा होइन, समाज परिर्वतन गर्ने मुद्दामा फेरिए । गाउँलाई नयाँ उज्यालो मार्गमा लैजाने अठोट बोकेका उनले त्यहीअनुसार नाम राखे, ‘प्रज्वल’ । गाउँका गरिब काकाबाहरुलाई मुक्ति र न्याय दिन होमिए । देशमा राजनीति परिवर्तन बोकेको समृद्धि ल्याउने कबुल गरे । र, बन्दुक बोकेर धेरै ठाउँमा आक्रमण गरे । युद्ध लडे ।
प्रज्वल युद्धमा हिड्न थालेको दुई वर्षपछि असोज २४ युद्ध गर्ने निर्णय भयो । दाङको भालुबाङमा सशस्त्र प्रहरी वेश क्याम्प आक्रमण हुने भयो । उनी उत्साहित भए । भिडन्तमा उनको दायाँ खुट्टामा गोली लाग्यो । अर्धचेत भए । अर्धचेतमा नै उनलाई साथीहरुले जनसेनाको प्राथमिक उपचार केन्द्रसम्म पु¥याए । त्यही उनको सामान्य उपचार भयो ।
देशमा जनयुद्ध चल्दै थियो । यसैक्रममा प्रज्वलको उपचार हुँदै गयो । पार्टीले उपचार गर्न भारत पु¥याए । उनको त्यतै उपचार भयो । बिस्तारै उनको खुट्टा निको हुँदै गयो । तर, गोली निकालिएन । खुट्टाको गोली बोकेर फेरि युद्ध मैदानमा होमिए । यस पटक उनलाई गोली भएको खुट्टाले साथ दिएन ।
विस्तारै दुखाई कम हुँदै गयो । हिड्न सहज भयो । तर, त्यसैले उनले खुट्टामा भएको गोली निकाल्न कुनै उपचार गराएनन् । जनयुद्ध छाडे । घर फर्किए । देश र समाज परिर्वतन गर्न तातो रगत बोकेर युद्धमा होमिएका प्रज्वल तातो गोली लिएर फर्किए ।
‘१५ वर्षअघि जनयुद्धमा लागेको गोली र ग्रिनेटका छर्रा खुट्टामा नै छ,’ प्रज्वल भन्छन, ‘डाक्टरले तातो गोली र छर्रा हाड मासुमा मिलेर बसेको छ निकाल्नु पर्दैन भने, निकाल्दा झन पीडा हुने भएपछि बोकेरै बाँचिरहेको छु ।’
भालुबाङको युद्धमा तत्कालीन माओवादीको ३५ जना बढीको ज्यान गएको सम्झन्छन् उनी । त्यसै बेला सय जना जति घाइते भएको उनी बताउछन् । आठ पास गरेर युद्धमा होमिए उनी तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पढाइ सुरु गरे । प्लस टुसम्म पढे । आफै पढेको विद्यालयमा शिक्षक जागिरे भए ।
जनयुद्धमा द्वन्द्वपीडितलाई राज्यले सेवा, सुविधा दिए पनि केही नपाएको उनी बताउछन् । ‘द्वन्द्वपीडितको नाममा सुविधा लिएको पाएको छु,’ उनी भन्छन्, ‘तर मैले उपचारसम्म पाइन, सरकारले धेरैलाई उपचार र राहत रकम बाँडेको छ तर, हामी समक्ष आएको छैन ।’अहिले, हिड्दा पनि बेलाबेलामा खुट्टा दुख्ने प्रज्वल बताउछन् । बुढेसकालमा खुट्टाको गोली दुःख दिने हो कि भन्ने चिन्ता मनमा साचेका छन् ।
द्वन्द्वपीडितको नामबाट हटे पनि प्रज्वलको मनमा फेरि आशा पलाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्षले उनको विवरण गृहमन्त्रालयमा पठाएपछि आशाको दीपबाट प्रज्वल फैलिएको छ । राहत पाउने आश पालेका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले भन्, ‘यस पटक हामी प्रज्वलको विवरण मन्त्रालयमा पठाएका छौ, पक्कै समावेश भएर आउँछ ।’ उनले भने, ‘अबको दिनमा उहाँलाई राहत पुग्नेमा हाम्रो विश्वास रहेको छ ।’…….. ( भनेर आज को नया पत्रिका मा लेखिएको छ।/ published in Todays Naya Patrika
