स्वदेशी पुँजीमा बन्दै ७ सय २६ मेगावाटका आयोजना, १ खर्ब रुपैयाँ जुट्ने
काठमाडौँ — नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गत कम्पनी मोडलमा निर्माणाधीन ७ सय २६ दशमलब ३ मेगावाटका ५ आयोजनाका लागि स्वदेशबाटै करिब १ खर्ब रुपैयाँ जुट्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका सबै आयोजनाको सेयरमा सर्वसाधारणबाट मात्रै सोझैं १८ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।
चिलिमे अन्तर्गतका ४ आयोजना र माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको लागि सर्वसाधारणबाट मात्रै १८ अर्ब उठ्ने घिसिङले बताए । ‘यीमध्ये केही सेयर वितरण भइसकेको छ र केही सेयर वितरण हुने अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘सबै सेयर यही वर्ष जारी हुँदैछ ।’ ‘तामाकोसीका लागि १० अर्ब सर्वसाधारणबाट सोझैं उठैछ,’ उनले भने, ‘चिलिमेको प्रवद्र्धनमा बनेका आयोजनाका लागि ८ अर्ब उठ्छ ।’
‘करिब १ खर्ब लगानीका आयोजना स्वदेशी लगानीबाट बन्ने पक्का भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले स्थानीयरुपमै लगानी जुटाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेश गरेको छ ।’ प्राधिकरणले कम्पनी मोडलमा निर्माण गरेको २० मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाले अन्य २ सय ७० मेगावाटका आयोजनालाई लगानीको आधार तयार पारेको उनको तर्क छ । ‘यो हिसाबले ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी बनेपछि यसले अन्य थप १ हजार मेगावाटका आयोजनालाई लगानी जुटाउन सक्छ ।’
प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड प्रवद्र्धकको रुपमा १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना, १ सय २ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना, १४ दशमलब ८ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन, ४२ दशमलब ५ मेगावाटको तल्लो साञ्जेल जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । यो बाहेक प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छ ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाको कूल क्षमता ७ सय २६ मेगावाट हुनेछ । यस्ता आयोजनाका लागि नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, सर्वसाधारण, आयोजना प्रभावितहरुबाट लगानी जुटाइएको हो ।
माथिल्लो तामाकोसीमा प्राधिकरणको ४१, टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष र बिमा संस्थानको २(२ प्रतिशत सेयर छ । साथै कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा रहेका कर्मचारीको १७ दशमलव २८, कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको ३ दशमलव ८४, आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २ दशमलव ८८ प्रतिशत लगानी छ ।
रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा संस्थापक सेयरधनी समूहअन्तर्गत चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको ३२ दशमलब ७९ प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरण १८ प्रतिशत सेयर छ । यस्तै, सर्वसाधारण सेयरधनी समूहअन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको १९ दशमलब ५ प्रतिशत, संस्थापक संस्थाका कर्मचारीको ३ दशमलब ५ प्रतिशत, ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीको १ प्रतिशत, आयोजना प्रभावितको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत हुने गरी सेयर बाँडफाँड गरिएको छ । यीमध्ये आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणका लागि मात्रै सेयर निश्कासन हुन बाँकी छ ।
यसैगरी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशीमा ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व संस्थापक सेयर धनीका लागि छुट्याइएको छ । यसमध्ये प्राधिकरणको १० प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका ३७ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोक हाइड्रोपावरको कम्पनीको १, नेपाल अरनीको हाइड्रोपावर कम्पनीको १, सिन्धु इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको १ र सिन्धु भोटेकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीको १ प्रतिशत रहने व्यवस्था छ । बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता, संस्थापक संस्थाका कर्मचारी, ऋणदाता संस्थाका कर्मचारी, प्रभावित स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ ।
यी आयोजना निर्माणका लागि जुटेको स्वदेशी लगानीको उदाहरणले अन्य आयोजना पनि यस्तै मोडलमा बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिएको घिसिङ बताउँछन् ।
प्राधिकरणअन्तर्गत निर्माणाधीन ‘क्रिटिकल’ भनिएका आयोजनाले पनि गति लिएको उनको दाबी छ । ‘१४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो अबको २(३ महिनामै आउँछ,’ उनले भने,‘त्रिशुली थ्री ए पनि ५(६ महिनामै सकिने गरी काम अघि बढेको छ ।’
प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको मध्ये करिब ३ अर्ब लागतको जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गर्न सक्ने चरणमा रहेकाले यी आयोजनाको लागि कम्पनी मोडलमा निर्माणका लागि स्वदेशी पुँजी जुट्ने प्राधिकरणको विश्वास छ ।
८३० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणको सम्भाव्यना अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको, ८ सय मेगावाटको दूधकोशी आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।……………( भनेर आज को कान्तिपुर मा लेखिएको छ। / published in Todays Kantipur)
निरौलाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल नबसी पुनरावेदन गर्न पाउने आदेश
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदातलले पर्यटन बोर्डका तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल नबसीकन पुनरावेदन गर्न पाउने आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले बुधबार जेलमा नबसीकन पनि मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पाउने आदेश दिएको हो । आदेशमा गत भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी कायविधि (संहिता) ऐन २०७४ मा दिएको सुविधाअनुसार निवेदकलाई धरौटी वा जमानत लिइ पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिनु कानूनसम्मत र न्यायोचित देखिने उल्लेख छ ।
मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐनमा अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न नपर्ने आदेश भई थुनामा नबसेको अवस्थामा १० वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसूरदारले थुनामा नबसी पुनरावेदन दिने अनुमतिका लागि कारण खुलाई निवेदन गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिव देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजसँग धरौटी वा जमानत लिइ पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विशेष अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डको निमित्त कार्यकारी अधिकृत हुँदा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै निरौलालाई ७ वर्ष कैद र रु ८० लाख ५१ हजार बिगो र रु ५४ लाख ५९ हजार जरिवाना तोकेको थियो । मुलुकी फौजदारी संहिता ऐनको व्यवस्थाअनुसार निरौलाले यही कात्तिक ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अदालतल प्रशासनले सो रिट निवेदनको दरपीठ गरेको थियो । निरौलाले दरपीठविरुद्ध अर्को निवदेन दिनुभएको थियो । सो निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतले सो आदेश गरेको हो ।……( भनेर आज को कान्तिपुर मा लेखिएको छ। / published in Todays Kantipur)
चिकित्सकसँग प्रधानमन्त्रीको ठट्टा : मलाई पाता कसेर राख्न लागेको हो कि क्या हो ?
काठमाडौं : छातीको समस्या हट्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली बालुवाटार फर्किन आतुर देखिएका छन्। एन्टिबायोटिक औषधिको डोज सकिएपछि उनले आफूलाई छिटो डिस्चार्ज गर्न चिकित्सकलाई आग्रहसमेत गरेका छन्।
पाँच दिनदेखि सुईबाट लिइरहेको एन्टिबायोटिकको डोज सकिएपछि बिहीबारबाट उनले औषधि सेवन थाल्दै छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार अस्पतालमै बोलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भेटी आवश्यक निर्देशन दिए। उनी सोमबारदेखि मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचाररत छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा उपेक्षित सुधार भएको सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्राडा. उत्तमकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीले नियमित खाना खान थालेको उपचारमा संलग्न वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ प्राडा. अरुण सायमीले बताए। ‘दाल, भात, तरकारीसहितको खाना खानुभयो’, उनले भने, ‘तन्दुरुस्त हुँदै जानुभएको छ। डिस्चार्ज गरिहाल्दा फेरि दौडधूप भई संक्रमण हुने भएकाले फकाइफुल्याई राखेका छौं’, उनले भने। एक दशकअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री ओलीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटेको र नजिकै रहेर भेटघाट गर्दा पनि संक्रमण हुने सक्ने एक चिकित्सकको भनाइ छ।
डिस्चार्ज गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले दबाब दिइरहेका छन्। ‘मलाई पाता कसेर राख्न लागेको हो कि क्या हो ?’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ठट्यौलीसमेत गर्न थालेको डा. सायमीले बताए।
डा. सायमीको संयोजकत्वमा वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ प्राडा. दिव्या सिंह शाह र डा. सन्तकुमार दास प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न छन्।….….( भनेर आज को अन्नपुर्न पोस्ट् मा लेखिएको छ। / published in Todays Annapurna Post)
वेवारिसे शव भेटियो
सिरहा : सिरहा-धनुषा सीमाना पर्ने सिरहा नगरपालिका ६ स्थित कमला नदीको पूर्व किनारमा बुधबार दिउँसो एक महिलाको वेवारिसे शव भेटिएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता तथा डीएसपी माधवराज खरेलका अनुसार अन्दाजी २२/२५ वर्षीया ती महिलाले रातो कुर्ता, कालो सुरुवाल, कालो सुइटर र निलो अकासे रंगको सल लगाएकी छिन्। शवलाई पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल सिरहामा राखिएको उनले जानकारी दिए।
महिलाको अहिलेसम्म पहिचान खुल्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘मृत भेटिएको महिलाको घाँटीमा सल बेरिएको चिन्ह देखिएको छ,’ डीएसपी खरेलले भने,‘घटनाको प्रकृति हेर्दा हत्या गरेर फाले जस्तो लाग्छ।’
उनका अनुसार कमलाक नदीको पूर्वी बाँधबाट ५ मिटर तल झारेको देखिएको छ। प्रहरीले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ।…….( भनेर आज को अन्नपुर्न पोस्ट् मा लेखिएको छ। / published in Todays Annapurna Post )
मुक्तकमैया र हलिया सबैलाई यसै वर्ष पुनःस्थापना गरिने
काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते । सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा मुक्तकमैया र हलियाको पुनःस्थापनाको काम सकिने भएको छ ।
मुक्तकमैया र हलिया घोषणा भएको धेरै समय भए पनि उनीहरुको पुनःस्थापना हुन सकेका थिएन । पहिले बजेट अभावको कारणले मुक्त घोषणा गरिए पनि पुनःस्थापना हुन सकेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पुनःस्थापना हुन नसकेका मुक्तकमैया र हलियालाई पुनःस्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका कारण अब उनीहरुको पुनःस्थापना हुन थालेको हो ।
भूमिसुधार, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले यस वर्ष पुनःस्थापना हुन नसकेका सबै मुक्तकमैया र हलियालाई पुनःस्थापना गर्ने प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले यस वर्ष सबै मुक्तकमैया र हलियालाई पुनःस्थापना गर्नका लागि रु तीन अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
“मुक्तकमैया र हलिया मुक्त गरे पनि लामो समयसम्म पुनःस्थापना हुन सकेका छैनन्” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले यो आवमा स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थाको पहलमा पुनःस्थापना सक्ने गरी सरकारले काम अगाडि बढाएको छ ।”
प्रवक्ता जोशीले पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्तकमैया र हलियालाई सूचना निकालेर उनीहरुका लागि जग्गा खरीद र घर बनाउनका लागि जिल्ला जिल्लामा मन्त्रालयबाट कर्मचारी खटिएको बताउनुभयो । हलिया पुनःस्थापना गर्न धेरै भएकाले सरकारले जिल्लास्तरमा ‘द्रुत पुनःस्थापना समूह’ समेत गठन गर्ने भएको छ ।
सरकारले मुक्तकमैया पुनःस्थापना कार्यान्वयन समिति र मुक्तहलिया पुनःस्थापना समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका भूमि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख शङ्करबहादुर थापाले यसै आवभित्र पुनःस्थापना गर्ने गरी मुक्तकमैया र हलियाको प्रमाणीकरण गरी बैंक खाता खोल्ने काम भइरहेको छ ।
मन्त्रालयले यस आवमा पुनःस्थापनका लागि अनुदान प्राप्त गर्नका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने, अनुदान प्राप्त गर्नेबाट निवेदन सङ्कलन गर्ने, प्राप्त निवेदन छानबिन गर्ने र निवेदकको मागबमोजिम जग्गा खरीद गरी घर निर्माण गर्ने भएको छ ।
मुक्तकमैयाका लागि जग्गा खरीद, घर निर्माण र काठबापत रु एक अर्ब ३३ करोड ६५ लाख तीन हजार र हलियाका लागि रु दुई अर्ब ५५ करोड ३४ लाख सात हजार लाग्ने अनुमान छ । सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त कमैया र २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तको घोषणा गरेको थियो ।
उहाँका अनुसार करीब २७ हजार ५७० मुक्तकमैयामध्ये २७ हजार ११ र १६ हजार ९५३ मुक्तहलियामध्ये सात हजार २२८ को पुनःस्थापना भइसकेको छ । पुनःस्थापना भएका हलियामध्ये एक हजार २९१ घर परिवारको जग्गा खरीद, एक हजार ५२२ को घर निर्माण र पाँच हजार ७०६ को घरमर्मत गरिएको छ ।
प्रमाणीकरण गरिएकामध्ये ५५९ मुक्तकमैया र नौ हजार ७२५ हलिया पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेका छन् । बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङ जिल्लामा मुक्तकमैया र दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, अछाम, कैलाली, बाजुरा, बझाङ, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा मुक्तहलिया बसोबास गरिरहेका छन् ।
सरकारले घर र जग्गा नभएकालाई शहरी क्षेत्रमा एक कट्ठा र ग्रामीण क्षेत्रमा पाँच कट्ठा, हलियालाई हिमालीमा तीन रोपनी र तराईमा दुई कट्टा उपलब्ध गराउने गर्दछ । यसैगरी घर बनाउनका लागि मुक्तकमैयालाई रु ५५ हजार र ३५ क्युफिट काठ तथा हलियालाई हिमालमा रु तीन लाख २५ हजार र तराईमा रु दुई लाख २५ हजार दिइने गरिएको छ ।
यस्तै सरकारी जग्गामा मुक्तकमैया र हलियालाई सोही जग्गा नियमानुसार दिइने र घर बनाउनका लागि पैसा दिइने छ । सहसचिव जोशीका अनुसार दाङ र बाँकेबाहेक कैलाली, बर्दिया र कञ्चनपुरमा मात्र मुक्तकमैया पुनःस्थापना हुन बाँकी छ ।
उहाँले ३२० मुक्तकमैयाको जग्गा खरीद गर्न बाँकी रहेको र २३९ जना मुक्तकमैया सम्पर्कमा नआएको बताउनुभयो । यस्तै पुनःस्थापना हुन बाँकीमध्ये चार हजार ७४५ मुक्तहलिया प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेका छन् ।
मन्त्रालयले यस वर्ष एक हजार ८५० घरपरिवारको जग्गा खरीद गरी घर निर्माण गर्ने र पाँच हजार ४३० घरपरिवारको घर मर्मतका लागि रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।
पहिलो चरणमा प्रमाणीकरण भइसकेका मुक्तकमैया र हलिया पुनःस्थापना भइसकेपछि पुनः अर्को चरणमा मुक्तकमैया र हलियाको प्रमाणीकरण गरेर पुनःस्थापना गरिने पनि सहसचिव जोशीले जानकारी दिनुभयो । (रासस) ……… ( भनेर आज को गोर्खापत्र मा लेखिएको छ।/ published in Todays Gorkhapatra)
पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरिने
पोखरा, कात्तिक १४ गते । गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले पोखरालाई देशकै पर्यटनको राजधानी घोषणा गरिने बताउनुभएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको आयोजना एवं आइडिया इनोभेसनको संयोजनमा आज पोखरामा पर्यटन उद्यमी सिड क्याम्पको शुभारम्भ गर्दै उहाँले पोखराका पर्याप्त पर्यटकीय सम्भावनालाई उजागर गर्न केन्द्रस्तरबाटै यसलाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्न लागिएको बताउनुभयो । प्रकृति र संस्कृतिले भरिपूर्ण पोखरा वरपरका हिमशृृङ्खला, तालतलैया, गुफालगायतका सम्पदाले यहाँको पर्यटकीय आकर्षण बढाएको बताउँदै यिनीहरूको संरक्षण र उपयोगमा सरकार लाग्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक काशीराज भण्डारी, बोर्डको पोखरा कार्यालयका प्रमुख मणिराज लामिछाने, आइडिया इनोभेसनका कार्यकारी प्रमुख कविराज जोशी, बोर्डको पोखरा कार्यालयका प्रशासन तथा कार्यक्रम अधिकृत प्रदीपराज गैरे लगायतले पोखरा र आसपासका पर्यटकीय सम्भावना लगायतका विषयमा आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । (रासस)……… ( भनेर आज को गोर्खापत्र मा लेखिएको छ।/ published in Todays Gorkhapatra )
कुटपिटबाट घाइते भएका कार्यकर्ता भेट्न कांग्रेस उपसभापति निधि सर्लाहीमा
संघियता सच्याउनु पर्छ : थापा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले संघियता, धर्म निरपेक्षता र राजतन्त्रको विषयमा हतारमा निर्णय गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । कार्यकर्ता भेटघाटको लागि सिन्धुली आएका थापाले पर्याप्त बहस विना संघियता ल्याउँदा मुलकमा अस्थितरता फैलिएको बताए ।
संघियताको विरोध गर्दागर्दै पनि बाध्यतामा सरकारमा बसेको उनले बताए । आफ्नो कुरा जनता माँझ राख्न र राज्य संचालन सहज पार्न सरकारमा बसेर संविधानको अलोचनात्मक समर्थन गरेको उनले बताए ।
धर्मनिरपेक्षता, संघियता र गणतन्त्रको विपक्षमा राप्रपाले मात्र मतदान गरेको बताउँदै उनले विगतका नीति र मार्ग चित्रलाई पुनःबिचार गर्ने बेला भएकाले राजनैतिक दलहरुलाई जनताको भावना विपरित नजान अाग्रह गरे ।
उनले भने ‘नेपाललाई धर्म निरपेक्षता, संघियता र गणतन्त्र देशको रुपमा घोषणा गरेको १२ वर्ष बितिसक्दा के उपलब्धि भयो ? जनताले के पाए ? यस अर्थ राजनैतिक दलहरुले पुनःबिचार गर्न जरुरी छ, राजनैतिक दलहरुले अहिलेको समयमा बहस गरि विगतका त्रुटीगत नीतिलाई पुनःबिचार गर्नु अावश्यक छ।’
संघियताको चर्चा गर्दै थापाले संघियताका कारण मुलुकको अरबौं रकम तलव भक्तामा गएको, संघियता कार्यान्वयन गर्न विदेशी सँग सधै ऋण लिएर सकिदैन भनेका छन् ।
साथै, स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले मनोमानी रुपमा कर लिएकाले जनतामा अनावश्यक बोझ परेको भन्दै आवश्यकता अनुसार कर लिन उनले सरकारलाई आग्रह गरे । नेपालको हित हुन राज्यलाई हिन्दु राष्ट कायम गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।…….. ( भनेर आज को नया पत्रिका मा लेखिएको छ।/ published in Todays Naya Patrika
