राजधानी
कर्णाली प्रदेशका सांसदहरू प्रदेश सरकार विरुद्ध आक्राशित बनेका छन् । दुई तिहाइको सरकारले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि योजना बनाउन नसकेको भन्दै सांसदहरू आक्रोशित भएका हुन् । झण्डै तीन महिनापछि मंगलबारबाट कर्णाली प्रदेशसभा बैठक सुरु भएपछि संसदमै सांसदहरू मन्त्रीका बिरुद्ध खनिएका हुन् ।
बुधबार बसेको कर्णाली प्रदेशसभा बैठकको विषेश समयमा बोल्ने सांसदहरूले बजेट भाषणमा ल्याएका योजनाहरु योजना पुस्तिका (रातो किताब) मा नसमेटिएको भन्दै सांसदहरुले आक्रोश पोखेका हुन् । बजेट पारित भएको ४ महिनापछि मंगलबार सरकारले सांसदलाई उपलब्ध गराएपछि बुधबारको बैठकमा सांसदले रातो किताबमा केन्द्रित भएर धारणा राखे । बैठकको सुरुमै कर्णाली प्रदेशका विपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेसका सांसद जीवनबहादुर शाहीले संसदमा बोल्दै सरकारको आलोचना गरेपछि सत्तापक्षका सांसदहरु पनि उनलाई पछ्याउँदै विरोमा उत्रिएका हुन् । ‘सरकार गठन भएको एक वर्ष भयो सरकारका मन्त्रीहरू सच्चिनु भएन भने हामी विकल्प खोज्न बाध्य हुनु पर्ला’ नेकपा सांसद ठम्मरबहादुर बिष्टले भने,‘मुख्यमन्त्रीलाई नटेर्ने र संसदको गरिमालाई लत्याउने मन्त्रीको वर्गीकरण गरी फिर्ता बोलाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।’ नेकपा संसदीय दलको नेताविहीन हुँदा पनि मन्त्री अटेरी बनेको उनले बताए ।
नेकपा सांसद पदम रोकायाले मन्त्रीले बजेटमा सांसदलाई विभेद गरेको भन्दै यस्तो नगर्न चेतावनी दिए । सरकारका गतिविधिले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार ५ वर्षसम्म टिक्नेमा शंका गरे । ‘सरकारका यस्तै गतिविधिले यो सरकार ५ वर्ष टिक्न सक्दैन’ उनले भने, ‘आज संसदमा ७ जना मन्त्रीबाहेक अरु सबै प्रतिपक्षमा छौँ ।’ प्रदेश सरकारको गतिले जनतामा निराशा छाएको र सांसदलाई गाउँ जानसमेत कठिन भएको उनले बताए ।
नेकपाकै अर्का सांसद बिचौलियाको प्रभावमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाए । ‘अहिले मन्त्रीको हिमचिम बिचौलियाहरुसँग बढेको छ । योजना छनौट र बजेट विनियोजनबारे मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीबाट छानविन थाल्नु पर्छ’ उनले भने । कर्णाली सरकारले कर्णाली समृद्धिको नारा व्यवहारमा देखाउन नसकेको सांसद अम्मरबहादुर थापाको गुनासो छ । मुलुकमा व्यवस्था फेरिए पनि शासकहरुको चरित्र नफेरिएको भन्दै उनले संसदमै आक्रोश पोखे ।
नेकपा सांसद बिन्दमान बिष्टले मन्त्रीको निम्न सोचाइले जनतामा निराशा छाएको बताए । योजना वितरणमा मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला केन्द्रित भएको भन्दै आक्रोश पोखे । बजेट पारित भएको ४ महिनासम्म पनि सरकारले योजना पुस्तिका नल्याएपछि प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद अवरूद्ध गर्दै आएको थियो ।
बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा भाग लिँदै कर्णाली प्रदेशसभा विपक्षी दलका नेता शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकारका कारण संघीयता नै धरापमा पर्न लागेको बताए । कर्णाली प्रदेशकै कारण मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने उनको तर्क छ । ‘कर्णाली सरकारका मन्त्रीहरुको कार्यशैलीका कारण कर्णाली प्रदेश गन्हाएको छ’ उनले भने । बजेटको किताब माग्न संसद अवरुद्ध गर्नु पर्ने बाध्यता भएको भन्दै उनले बोलेर प्रदेशको समृद्धि नहुने बताए । चार महिनापछि सरकारले ल्याएको बजेट आफन्तमूखी भएको उनको टिप्पणी छ ।
कर्णाली प्रदेशकोतर्फबाट संसदमा धारणा राख्दै सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले समृद्धि र विकासका लागि सबै पक्षको सहकार्य जरूरी भएको बताए । कर्णालीको गरिबी र अभाव दुश्मन भएको भन्दै उनले सबैको सहकार्यमार्फत समृद्ध प्रदेश निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध भएको बताए । ‘हामी नयाँ युग निर्माण गर्ने चरणमा छौँ’ उनले भने, ‘त्यसैले यो बेला सानातिना कमजोरीहरुलाई सच्याएर समृद्धिको अभियानमा सबै सरिक हुन जरुरी छ ।’
बिगत ४ वर्षदेखि त्रिपालमूनी बस्दै आएका सुर्खेतका बाढीपीडितहरुको समस्या समाधान गर्न सांसदहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सानातिना कार्यक्रमहरु उद्घाटनमा हेलिकोप्टर चार्टर गर्ने सरकारले बाढीपीडितको समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको उनीहरूको आरोप छ ।
बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै नेकपा सांसद पद्मा खड्काले बाढी पीडितको समस्या समाधान गर्न र सुर्खेतबाट कोहदलपुर सारिएको हावापानी कार्यालय सुर्खेतमै राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमूखी भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । कर्णाली सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली र समानुपातिक प्रर्णालीबाट निर्वाचित सांसदिबीच विभेद गरेको भन्दै आक्रोश पोखिन् ।
सांसद कुर्मराज शाहीले २४ असोजमा परेको असिना पानीले कालीकोटको शुभकालिका र रास्कोट नगरपालिकामा धानबाली र मकै बालीमा क्षति पुर्याएको भन्दै त्यहाँका किसानलाई राहत दिन सरकारसँग माग गरे ।