काठमान्डौ
राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण गठन गर्न र त्यसको नेतृत्व आफूलाई दिन नेकपा नेता वामदेव गौतमले राखेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्वीकार गरेका छन् । रुष्ट गौतमले गैरनाफामूलक निजी कम्पनी खोलेर विकास अभियानको नेतृत्व गर्ने र सबैलाई चकित बनाउने दाबी गरेका छन् ।गत संसदीय निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित गौतम सक्रिय भूमिकामा फर्कन आतुर छन् ।
संसद्मा जान उनले डोल्पा, बैतडी, दैलेख, बाँके, प्युठान, नवलपरासीका सांसदलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए । अरू सांसदले अस्वीकार गरे पनि काठमाडौं ७ का रामवीर मानन्धर राजीनामा दिन तयार भएका थिए । तर, पार्टीभित्रकै शक्तिले आफूलाई संसद्मा जान रोकेको उनको गुनासो छ ।
संसद्को मार्ग लगभग बन्द भएपछि गौतमले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनको नयाँ पहल सुरु गरेका थिए । गौतमकै नेतृत्वमा लेखिएको चुनावी घोषणापत्रमा पनि त्यस्तो संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणको नेतृत्व आफूले पाए विकासको महाअभियान सुरु गर्ने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई सहमति गराउन खोजेका थिए । ठूला विकास परियोजनालाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तयार भएका छन्, तर त्यसको नेतृत्व गौतमलाई दिन असहमत भएका छन् ।
ठूला विकास परियोजना एउटा नेतालाई जिम्मा दिएर कार्यकारी सरकार अभिभावक मात्र बन्न वैज्ञानिक नहुने प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्कर्ष छ । त्यसैले ठूला सबै परियोजना अब प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा लग्ने गरी कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ ।
यो निर्णयसँगै गौतमले चाहेजस्तै स्वायत्त प्राधिकरण गठन हुने सम्भावना समाप्त भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्णयबाट दुःखी गौतमले भने अब गैरनाफामूलक कम्पनीबाट विकास निर्माण महाअभियान सञ्चालन गर्ने दाबी गरेका छन् ।नयापत्रिका