काठमाडौं
जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले बारा र पर्साको हावाहुरीपीडितको पुनर्बासको कार्ययोजना पाँच दिनभित्र तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयलाई बुधबारसम्म कार्ययोजना ल्याउन समयसीमा निर्धारण गर्दै पुनर्बासको प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव वेद खनालले विशेष परिस्थितिमा यथासक्दो आवास निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले समयसीमा निर्धारण गरेर कार्ययोजना माग गरेको बताउनुभयो ।
गृहले एक महिनासम्म शीघ्र पुनस्र्थापनाका लागि प्राविधिक र व्यवस्थापकीय काम कारबाही अगाडि बढाएको छ । सरकारले वर्षा लाग्नुअघि नै आवास निर्माण पूरा गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष परिस्थितिमा सोझै खरिद गर्नसक्ने प्रावधानलाई टेकेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने सहसचिव खनालले प्रष्ट्याउनुभयो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को ४१ मा सोझै खरिद सम्बन्धमा ‘घ’को घ(३)ले विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले बारा पर्साका हावाहुरीपीडितको पुनर्बास वर्षा अगावै सम्पन्न गर्न जनता आवासको मोडेलमा आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । भोलिपल्ट बसेको जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यसमितिको बैठकले पुनस्र्थापनाका लागि रक्षा मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र नेपाली सेनाले आवश्यक प्राविधिक र व्यवस्थापकीय काम कारवाहीको गृहकार्य गरी नीतिगत र कार्यगत चुस्तता अपनाउने निर्णय गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव खनालले पुनस्र्थापनाको कार्यलाई चुस्तता दिन अैपर्ने नीतिगत समस्याहरूबारे समेत बैठकमा छलफल भएको उल्लेख गर्नुभयो । सहरी विकासले कार्ययोजना बुझाएलगत्तै समितिको अर्को बैठक बसेर पुनस्र्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
बारा पर्सामा चैत १७ गते आएको हावाहुरीले २९ जनाको ज्यान जानुका साथै सयौँ व्यक्ति घाइते भएको थियो । हावाहुरीले बारामा मात्रै एक हजार ८५५ घर पूर्णरुपमा क्षति पु¥याएको छ । ९५५ घरमा अंशिक क्षति छ । पर्सामा ४३७ घरमा क्षति पुगेको छ । गृह मन्त्रालयले बारा र पर्सा जिल्लाको हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित समुदायको खोज तथा उद्धारको कार्य सकिएको जनाएको छ ।गोरखापत्र दैनिक