काठमान्डौ
सरकारले आठ दिनदेखि आन्दोलनरत चिकित्सक सेवामा नफर्किएसम्म उनीहरूको मागमा सकारात्मक हुन नसक्ने जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका चिकित्सकलाई आन्दोलन छाडेर काममा फर्किन र छलफलमा आउन आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले चिकित्सकको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको, तर सेवा सञ्चालन नहुँदासम्म छलफल गर्न नसकिने बताए ।
‘चिकित्सक काममा नफर्केसम्म सरकार उनीहरूको मागप्रति सकारात्मक हुँदैन । आन्दोलन छाडेर काममा फर्केपछि छलफल गरी समस्याको समाधान गर्न हामी उद्यत् छौँ,’ अधिकारीले भने ।
सबै चिकित्सकलाई संघान्तर्गत राखेर परिचालन गरिनुपर्ने चिकित्सकको मागमा मन्त्रालयले कर्मचारी संघ, प्रदेश, स्थानीय तह जहाँ गए पनि बढुवामा समस्या नहुने र अध्ययन–अध्यापनमा संघबराबर अधिकार दिएको दाबी गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका चिकित्सकको सरुवा समस्या प्रादेशिक निजामती ऐनले सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐन आएपछि लागू हुने गरी मन्त्रालयले प्रदेशभित्रको एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुने व्यवस्था गरिसकेको जनाएको छ ।
आठ दिनदेखि जारी चिकित्सकको आन्दोलनले तीन लाख विपन्न नागरिक सेवा लिनबाट वञ्चित भएका छन् । दुर्गमदेखि आएका बिरामी अस्पताल ठप्प हुँदा सेवाविहीन भएका छन् । नयापत्रिका दैनिक