काठमाडौँ
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको बिक्रीबापत नेपालले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकरको निर्धारण भएको छ । सर्वोच्च अदालतको गत चैत २८ गतेको पूर्णपाठमा पुँजीगत लाभकर एनसेल र त्यसको खरिदकर्ता एजियटा बरहदबाट तीन महिनाभित्र असुल गर्नुपर्ने आदेश ठूला करदाता कार्यालयलाई दिएको थियो । सोही आदेशको आधारमा कार्यालयले मङ्गलबार बाँकी ३९ अर्ब छ करोड छ लाख ८४ हजार ८१५ रुपियाँ कर निर्धारण गरेको हो ।
कार्यालयले उक्त कर सात दिनभित्र दाखिला गर्नसमेत सम्बन्धित पक्षलाई सूचना जारी गरेको छ। उक्त सूचनापत्र एनसेल प्रालिले मङ्गलबार नै बुझेको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।
तीन वर्षाघि २०७२ चैत २९ गते एनसेलको तत्कालीन विदेशी लगानीकर्ता स्विडेनको टेलिया सोनेराले आफ्नो स्वामित्वको सेयर मलेसियाको दूरसञ्चार समूह एजियटा बरहदलाई एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रुपियाँमा बिक्री गरेको थियो ।
बिक्रीको उक्त कारोबार नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो कारोबार बनेको थियो तर बिक्रीबापत नेपालले पाउनुपर्ने लाभकर भने लामो समय निर्धारण हुनसकेको थिएन । एनसेलबाट लाभकर प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा यसाघिको व्यवस्थापिका संसदन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति र विकास समितिमा दर्जनौँ पटक छलफल भएको थियो ।
लाभकरबापतको शुल्क बिक्रेता अथवा क्रेताले तिर्नुपर्ने विषय भने टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन । लाभकरको सन्दर्भमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त रिटौपर अदालतले २०७४ असार १३ गते कर निर्धारणको आदेश ठूला करदाता कार्यालयलाई दिएको थियो । सोही आदेश अनुसार कार्यालयले सेयर बिक्रेता टेलिया सोनेराको नाममा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपियाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।
उक्त आदेशाघि नै एनसेलले वैशाखमा अग्रिम रूपमा २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख र पछि २०७४ जेठ २१ गते विलम्ब शुल्कबापत दुई अर्ब दुई करोड ६२ लाख रुपियाँ ठूला करदाता कार्यालयमा दाखिला गरेको थियो ।
कार्यालयले एनसेलले विगतमा तिरेको अग्रिम कर र विलम्ब शुल्क मिलान गरेर ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपियाँ कर निर्धारण गरेको थियो । निर्धारण गरेको कर र यसअघि तिरेको करको आधारमा बाँकी ३९ अर्ब छ करोड रुपियाँ अन्तिम कर निर्धारण गरेको हो । यो कर, ब्याज र शुल्कसमेतको रकम हो ।