अर्थतन्त्रको वृद्धिदर उच्च हुने

काठमाडौँ

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सोमबार दुवै सदनमा चालु आवको आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युत्को उपलब्धता र स्थानीय तहमा बढेको विकास गतिविधिले अर्थतन्त्रको वृद्धिदर उच्च हुने बताउनुभएको हो ।

चालु आवको आठ महिनासम्म उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा वृद्धिदरसहित सबै आर्थिक सूचकाङ्कको प्रक्षेपण गरिएको हो । वृद्धिदरको यो प्रक्षेपण प्रचलित मूल्यको आधारमा गरिएको हो । वृद्धिदरपछिको अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ पुग्नेछ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आवमा मूल्यवृद्धिदर नियन्त्रणभित्रै रहने अनुमान गरिएको छ ।

अघिल्लो आवको आठ महिनासम्म ४.२ प्रतिशतमात्र रहेको यस्तो वृद्धिदर यस वर्ष पनि त्यत्ति नै कायम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिव्यक्ति आय पनि पहिलेको तुलनामा ३० डलरले बढेर नेपाली रुपियाँमा एक लाख १७ हजार ४५५ पुग्ने अनुमान छ । यस्तो आय अघिल्लो आवमा एक हजार चार डलर थियो ।

आम्दानी र अर्थतन्त्रको कुल आकारको वृद्धिसँगै बचत गर्ने क्षमता पनि बढेको सरकारको अनुमान छ । प्रतिवेदन अनुसार कुल गार्हस्थ्य बचत २०।५ प्रतिशतले बढेर चालु आवमा सात खर्ब नौ अर्ब रुपियाँ पुग्नेछ । बचतको यस्तो वृद्धिदरले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा योगदान पुग्ने सरकारको बुझाइ छ ।

यसबीचमा लगानी पनि बढेको तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल लगानी २९ प्रतिशतले वृद्धि भैइ २१ खर्ब ५७ अर्ब अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । पूर्वाधारमा भएको लगानी र विप्रेषण आप्रवाह बढ्दा गरिबी क्रमिक रुपमा घट्दै गएको र यो आर्थिक बर्ष पुरा हुँदा निरपेक्ष गरिबीको सङ्ख्या १८.७ प्रतिशतभन्दा कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । वैदेशिक व्यापार क्रमशः बढ्दै गएको छ । खासगरी आयातको वृद्धिदरले व्यापारमा घाटाको आकार पनि बढिरहेको छ । फागुनसम्म मात्रै वैदेशिक व्यापार २३.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब १० अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।

त्यसमध्ये आयातका हिस्सा मात्रै नौ खर्ब ४९ अर्ब रुपियाँ छ भने निर्यात केवल ६१ अर्ब २२ करोड रुपियाँ पुगेको तथ्याङ्क छ । यस हिसाबले व्यापार घाटा २४।५ प्रतिशतले बढेर आठ खर्ब ८७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । त्यस्तै भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम बढेर शोधनान्तर स्थिति फागुनसम्म ५८ अर्ब ९८ करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ ।

विपे्रषण आप्रवाह भने २३.४ प्रतिशतले बढेर पाँच खर्ब ८२ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिसम्म सरकारी खर्च २।२ प्रतिशतले वृद्धि भैइ पाँच खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत हिस्सा चालु खर्चको छ । विकास खर्च केवल १६.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । सङ्घीय विभाज्य कोषमा पाँच खर्ब पाँच करोड रुपियाँ राजस्व फागुनसम्म सङ्कलन भएको छ । जुन् अघिल्लो आवको सोही अवधिका तुलनामा २१.७ प्रतिशतले बढी हो । सङ्घीय राजस्व उठौती भने चार खर्ब ३७ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ ।

फागुनसम्म १३ अर्ब ४९ करोड अनुदान र ९३ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ ऋण गरी एक खर्ब सात अर्ब रुपियाँ वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार देशमा बेरोजगरी दर ११।४ प्रतिशत रहेको छ । विदेश जानेको सङ्ख्यामा पनि कमी आउन थालेको उल्लेख छ।

चालु आवको फागुनसम्म २१८ उद्योगमा ११ अर्ब १८ करोड रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । औद्योगिक लगानी प्रोत्साहित गर्न एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । आधारभूत खानेपानीको सेवाको पहुँच ८८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ ।

त्यस्तै ७७.८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् सेवा पुगेको छ । हुम्ला बाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालसँग जोडिएको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ । सन् २०१८ मा स्थलमार्गबाट आएका भारतीय पर्यटक बाहेक ११ लाख ७३ हजार पर्यटक नेपाल आएका छन् ।गोरखापत्र दैनिक