काठमाडौँ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यातायात व्यवस्थापनमा एक अर्ब ५३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको अन्त्यपछि सार्वजनिक परिवहन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेकोछ ।
सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी र व्यवस्थित गर्न लागि प्राधिकरण गठन गरिने अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले स्पष्ट गर्नुभयो । यात्रुहरूले सार्वजनिक यातायातका शुल्क तिर्न विद्युत्तीय कार्डको व्यवस्था गरिनेछ। तोकिएको समयमा यात्रा सुरु गरी तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुग्ने सुनिश्चित गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
ठूला यात्रु क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । बजेट वक्तब्य अनुसार जीपीएस प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारी साधनहरूको अनलाइन अवस्थिति अनुगमन गरिनेछ ।
सार्वजनिक सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बहुतले बसपार्क तथा पार्किङ स्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ।
काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइने बताएको छ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ्ग स्टेशनहरू स्थापना गर्दै लगिने भनिएको छ । सबै प्रदेश राजधानीमा सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना गरी सवारी साधनले आवधिक रूपमा फिटनेस परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ ।