काठमाडौं
समाज कल्याण परिषद् खारेज हुने भएको छ। सरकारले परिषद् खारेज गरी सामाजिक विकास ऐन मस्यौदा ल्याउन लागेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उच्च स्रोतले जनायो।
उक्त स्रोतका अनुसार एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्ययोजना तोकेको छ भने त्यसको मस्यौदा तयार भैसकेको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा परिषद्को सट्टा मन्त्रालय मातहत रहने गरी सामाजिक विकास विभाग रहने र परिषद्ले गर्ने सम्पूर्ण काम संघीय संरचनाअनुसार हुने उल्लेख छ।
मस्यौदामा संघ–संस्थाको दर्ता र नवीकरण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट झिकेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दीएको छ । अनुगमन आवश्यकताअनुसार तीनै तहको सरकार र मूल्यांकन विभागले गर्नेछ । वैदेशिक सहायताको सम्झौता लगायतको सम्पूर्ण विषयवस्तुमा प्रदेश र संघीय सरकारले हेर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्मरणीय छ, गैरसरकारी संघ–संस्थाको अनुगमन, मूल्यांकन र बैदेशिक सहायतासम्बन्धी सबै काम परिषद्ले गरिरहेको छ । नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले मस्यौदामा विभागको त्यस मातहतको प्राविधिक कार्यालयहरुको कामको अनुगमन मुल्यांकन गर्ने नियमनकारी निकाय नभएकाले स्वतन्त्र विशेषज्ञहरू रहने गरी नियमन गर्ने बोर्ड राख्न सुझाव दिएका छन् ।
यस ऐन मन्त्रिपरिषदको स्विकृतिले संसदमा गएर हुबहु पारित भएमा समाज कल्याण परिषद खारेज हुनेदेखि परिषदमा रहेका ५५ वर्ष उमेर पुगेका र २५ वर्षसम्म नोकरी गरिसकेका कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकाशमा जानुपर्नेछ ।
यस्तै बाँकी कर्मचारीलाई कानूनानुसार सेवा परिवर्तन गरे निजामती कर्मचारीमा समायोजन गर्नेसमेत उल्लेख छ । परिषद्मा अहिले ५५ वर्ष उमेर पुगेका र २५ वर्षसम्म नोकरी गरिसकेका कर्मचारीको संख्या ५० को हाराहारीमा छ ।
परिषद्का सदस्य–सचिब समेत रहेका मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र पौडेलले ती कर्मचारीको विवरण उतार्न प्रशासनलाई निर्देशन दीसकेको बताए। नेपाल समाचारपत्र दैनिक