काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सूचना प्रविधि विधेयकविरुद्ध उत्रिन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुलाई संसदबाट आह्वान गरेका छन् । बहुमतको बलमा यो विधेयक पास हुने हो भने सरकारका अरिङ्गालबाहेक कोही सुरक्षित नहुने उनको दाबी छ । संसदको अैतबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद थापाले सूचना प्रविधि विधेयकको विरोध गरे ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्चालमा कसैलाई पनि होच्याउने, जिस्क्याउने, धम्याउने आशयले केही लेखेमा ५ वर्ष कैद वा १५ लासखम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले भने, ‘जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउनेको परिभाषा के ?’
अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने भन्दै भरतमा सर्वोच्च अदालतले सूचना प्रविधि ऐनको दफा ६६, ए खारेज गरेको स्मरण गर्दै संसद थापाले भने, हाम्रोमा भारतको भन्दा कठोर कानुन बनाउन लागिएको छ ।’
जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने परिभाषा गर्ने अन्तिम अधिकार सूचना प्रविधि अदालतलाई दिन लागिएको, जसमा रहने तीन सदस्य सरकारले नियुक्ति गर्ने प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
सांसद थापा भन्छन्, ‘सबै विधेयकलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्यो भने के बुझिन्छ सभामुख महोदय । सरकारले के भन्न खोजेको ? शायद लेखक ब्रजेश खनालले भन्नु भए जस्तै, तँ बोल त्यति मात्र, जे म सुन्न चाहन्छु । तँ हेर त्यचि मात्र, जति म देखाउन चाहन्छु । तँ सुन त्यति मात्र, जे म सुनाउन चाहन्छु । तेरो स्वतन्त्रता घेरा मैले कोरेको शुन्य भन्दा बाहिर छैन । किनकी मलाई चिनेको छस्, म हुँ सरकार । हुँ म तेरो सरकार । ब्रजेश खनालले भने जस्तै सरकारको नियत देखिन्छ ।’
उनले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको पक्षधरहरुलाई होसियार रहन अपील गरे । ‘चलचित्रकर्मीहरु साथीहरु होसियार, तपाईको कथा, सम्वाद, गीतमा कसैलाई जिस्क्याउने कन्टेन्ट छ भनेर प्रनेश गौतमको ठाउँमा अब सम्भवत तपाई बस्नुपर्ला, त्यो पनि केही दिनका लागि होइन, ५ वर्ष’ उनले अघि भने, ‘गुठियारहरु होसियार, गुठी भनेको सामन्तवादी प्रवन्ध हो भन्ने सरकारी मुखलाई खबरदारी बन्दै गर्दा धम्क्याइेको आरोपमा ५ वर्ष भित्र बस्नुपर्ला ।
प्रधानमन्त्रीले पानी जहाज ल्याउँछु भन्दा जिस्काइयो भनेर कागजको पानी जहाज बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने युवक होसियार ।’ उनले अघि भने, ‘म त भन्छु, प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्र रहेर फरक मत राख्ने साथीहरु पनि होसियार । किनकि यहाँ अब कोही सुरक्षित छैन । यो कानुन पारित भैसकेपछि कसरी प्रयोग हुनसक्छ, हामी अहिले अनुमान लगाउन सक्छौं । यहाँ केवल सरकारको अरिङ्गालहरु मात्र सुरक्षित रहन सक्छन् ।’
प्रस्तावित कानुन संविधान, आन्दोलन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी भएको भन्दै उनले यसविरुद्ध बोल्न, लेख्न र जनमत निर्माण गर्न सांसद तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरलाई आपील गरे ।