काठमाडौँ — एमाले खनाल–नेपाल समूहको चैत ५ गतेको राष्ट्रिय भेलामा प्रदेश २ की सांसद मञ्जु यादवले सोधिन्, ‘फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ता लिएर ओली पक्ष २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा पार्टीलाई पुनःस्थापित गर्न तयार भए त ठीकै छ, नभए के गर्ने ? लत्रिने ?’
अलमलपूर्ण अवधारणापत्र र नेताहरूको त्यस्तै भाषण सुनेपछि यादवले झैं धेरै प्रतिनिधिले यो प्रश्न झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहितका नेतृत्वसमक्ष सोझ्याएका थिए । उनीहरूले ठ्याक्कै जवाफ भने पाउन सकेनन ।
उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अन्तिमतिर ओली प्रवृत्तिविरुद्ध एमालेभित्रै संघर्ष गर्ने र तल्लो तहसम्म पार्टी कमिटी गठनपुनर्गठन गर्दै जाने नै अबको कार्यक्रम हो भनेपछि भेलामा सहभागी सबैले ताली बजाएर अनुमोदन गरेका थिए । तर बालुवाटारमा शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाल पक्षको अपेक्षाविपरीत पार्टीको महत्त्वपूर्ण अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सुम्पिँदै नेपाल र भुसालसहितका चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो । भलै स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र यी नेताले अैतबारसम्म पाएका छैनन ।
यससँगै नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर र केन्द्रीय कमिटी विस्तार गर्ने २८ गतेको निर्णय फिर्ता लिए पार्टीभित्र सहमतिको वातावरण बन्न सक्ने यो पक्षको बटमलाइनलाई अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘पार्टीमा गुटबन्दी नो इन्ट्री ।’ ओलीको यो अभिव्यक्ति आफ्ना पक्षका नेताहरूमात्रै सम्मिलित गुटकै बैठकमा आएको हो । तर शनिबारको बैठकले गरेका निर्णयले नेपाल समूह र त्यसको नेतृत्वकर्ता नेपाललाई पार्टी जीवनकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुर्याइदिएको छ ।
यतिबेला नेपालका सामु आत्मसमर्पण या विद्रोहमध्ये एउटा बाटोमा हिँड्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ । यी दुवै विकल्प नेपालका लागि प्रिय छैनन् ।यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ।