काठमाडौं – आगामी फागुन २० गते बीस जना राष्ट्रिय सभाका सदस्यको चार वर्षे कार्यकाल सकिने भएको छ । संविधानको धारा ६८ को उपधारा ३ र राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम २०८ को व्यवस्थाअनुसार संघीय सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको चार वर्षे पदावधि आगामी फागुन २० गते सकिने भएपछि निर्वाचन आयोगले नयाँ चुनाव सिफारिस गरेको हो ।
सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटमा आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नयाँ चुनावको सिफारिस गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार आगामी फागुन २० गते जना राष्ट्रिय सभाका सदस्यको चार वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको हो ।
२०७४ साल फागुनमा राष्ट्रियसभाको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका ५९ सदस्यको गोला प्रथाबाट कार्यकाल तय गरिएको थियो । जसमध्ये गोला तान्दा २ वर्ष कार्यकालको गोला तान्नेहरु अघिल्लो वर्ष नै बिदा भएका थिए भने ४ वर्षको तान्नेहरु आगामी फागुन २० गतेबाट बिदा हुन लागेका हुन् ।
पदमुक्त हुन लागेका एमाले सांसदहरुमा अगमप्रसाद वान्तवा राई, कविता बोगटी, कोमल वली, चक्रप्रसाद स्नेही, नैनकला ओझा, परशुराम मेघी गुरुङ, रामलखन चमार र सुमनराज प्याकुरेल हुनुहुन्छ । त्यस्तै कांग्रेस सांसदहरुमा दृगनारायण पाण्डे, तारादेवी भट्ट, राधेश्याम अधिकारी र माओवादी केन्द्र सांसदहरुमा खिमकुमार विक, जीवन बुढा,। दीनानाथ शर्मा र शशीकला दाहाल पदमुक्त हुन लाग्नुभएको हो ।
यसैगरी पदमुक्त हुने एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुमा उदया शर्मा पौडेल, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, शानितकुमारी अधिकारी जिसी र शेरबहादुर कुँवर हुनुहुन्छ । त्यस्तै मनोनीत सांसद रामनारायण बिडारी पनि पदमुक्त हुन लाग्नुभएको छ ।
फागुन २० गतेबाट रिक्त हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य सङ्ख्या २० को निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित निर्वाचन आयुक्तहरुसँग सोमबार छलफल गर्नुभएको थियो ।
भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने सदस्य पदको निर्वाचन मिति नेपाल सरकारले चाँडै तोक्ने बताउनुभएको निर्वाचन आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी चन्द्रबहादुर खड्काको स्थानमा गत जेठ १७ गते भएको उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित दृग नारायण पाण्डेको कार्यकाल पनि आगामी फागुन २० गते नै सकिने राष्ट्रयसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा रिक्त सदस्य पदको उपनिर्वाचनको विषयमा सत्ता साझेदार दलहरु एवं अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बबताउनुभएको सहसचिव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा एकीकृत निर्वाचन कानुन निर्माणका विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटवार्ता प्रमुख आयुक्त थपलियासहित आयुक्तहरु ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकी कुमारी तुलाधार र सगुन शमशेर जबरा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । साथै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडु समेत छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।