काठमाडौ – कोभिड–१९ बाट प्रभावित अति विपन्न घरपरिवारलाई उपलब्ध गराइने १० हजार रुपियाँका लागि निवेदन पेस गर्न सरकारले आह्वान गरेको छ । बिहीबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले ‘कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तर कार्यविधि, २०७८’अनुसारको ढाँचामा निवेदन पेस गर्न सूचित गरेको हो ।
सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र पर्ने परिवारको कुनै एक मात्र सदस्यले आफू स्थायी वा न्यूनतम छ महिनादेखि अस्थायी रूपमा बस्दै आएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । यस्तो निवेदन बिहीबारदेखि लागू हुनेगरी १५ दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
सरकारले प्रतिस्थापन बजेटमार्फत कोभिड प्रभावित अति विपन्न पाँच लाख परिवारलाई १० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । असोजभित्रै उपलब्ध गराउने घोषणा गरिए पनि नगद हस्तान्तरण कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन समय लागेपछि केही समय पर धकेलिएको थियो । हालै मात्र उक्त कार्यविधि पारित भएपछि सरकारले नगद हस्तान्तरण कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो ।
नगद हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने परिवारको समेत कार्यविधिमार्फत टुङ्गो लगाइेको छ । जसानुसार विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्ण रूपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसरसमेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएको असङ्गठित क्षेत्रको मजदुर वा कामदारले निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोको आदिमा सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायातका मजदुर, पर्यटक भरियासमेत आवेदनका लागि योग्य मानिएको छ ।
कोभिडका कारण एकाघरपरिवारको आयाअर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भैइ आर्थिक सङ्कट झेल्नुपरेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारले पनि आवेदन दिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा नगद अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने परिवार सङ्ख्याको समेत टुङ्गो लगाइेको छ । सरकारले जारी गरेको सूचनामा निवेदन दिँदा एकाघरपरिवारका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी वा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरी आयाअर्जन गरिरहेको अवस्थामा पनि नगद राहत प्राप्त गर्न अयोग्य मानिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै परिवारको कुनै सदस्यले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने अन्य सामाजिक सुरक्षाबापतको भत्ता वा सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको संस्थाबाट निवृत्तिभरण वा विदेशी सरकारबाट पेन्सन प्राप्त गर्ने पनि यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न अयोग्य हुनेछन् । पैतृक सम्पत्तिका सञ्चित आयबाट तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अथवा तीनै तहका सरकारको कार्यक्रमबमोजिम यस्तै प्रयोजनका लागि एक पटक राहतका रूपमा नगद प्राप्त गरेको परिवारले समेत यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने छैनन् । नगद हस्तान्तरणका लागि सरकारको पाँच अर्ब रुपियाँ खर्च हुनेछ । यो कार्यक्रम सरकारले एक पटकका लागि मात्र ल्याएको हो ।गोरखापत्रबाट