काठमाडौं – नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष दुवै हुन नसकेको बताएका छन । नेपाल बारका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुसँग मंगलबार आफ्नै निवास बालकोटमा छलफल गर्दै अध्यक्ष ओलीले सो कुरा बताएका हुन। न्यायदिने सर्वोच्च थलो सर्वोच्च अदालत भएकाले निश्पक्ष र स्वच्छ हुनुपर्छ उनले भने ।
“स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायालयले मात्र सही न्याय दिनसक्छ” उनले भने । तर न्यायलय स्वच्छ र निष्पक्ष हुन नसकेको उनले टिप्पणी गरे । न्यायमूर्तिहरु निष्पक्ष भएमात्र न्यायालय स्वच्छ हुने पनि उनले बताए । प्रधानमन्त्रीको अवकास प्रस्थानविन्दु मात्र भएको अन्त्य नभएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने, “सरकार बनाउने काम संसदको हो, तर संसदले थाहा नपाएरै सरकार गठन भयो, कहाँ निष्पक्ष काम भयो ?” नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउने कुरा गरे पनि त्यो दर्ता कसरी हुन्छ ? जिज्ञासा राख्नुभयाे । न्यायपालिकालाई कानुनानुसार औंला ठड्याउन रोक लगाएको पनि उनले स्मरण गरे ।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, न्यायिक मूल्य मान्यताले देश चल्नुपर्ने चर्चा गर्नुहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो कि संशोधन गर्ने हो ? संविधान संशोधन गर्न सर्वोच्चले पाउँदैन तर राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको छ ।” प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशहरु सबै सच्चिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
प्रन्या राणालाई महाअभियोग लगाएर हटाउँदैमा समस्या दीर्घकालीन रुपले समाधान नहुने अध्यक्ष ओलीले बताए । न्यायालय सच्याउने विषयमा एमालेको साथ सहयोग रहने तर न्यायालयको भूमिका न्यायालयजस्तो हुनुपर्छ उहाँले भने । जोसँग पैसा छ, पहुँच छ जसले न्याय किन्न सक्छ उसले मात्र न्याय पाउने विकृत अवस्था बन्न नहुने उनले सुझाव दिए।