काठमाडौ – राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको माग गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेकाले महासङ्घले ऐनानुसार निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
विद्यालय जाने उमेर समूहका अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ४०।५ प्रतिशत आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण विद्यालय बाहिर रहेको र यसका लागि सरकारी निकायबाट पर्याप्त पहल नभएको महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले बताउनुभयो । युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदनानुसार पाँचदेखि १२ वर्ष उमेरका कूल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत अझै विद्यालयभन्दा बाहिर छन् ।
सरकारी प्रतिवेदनानुसार सरकारले सञ्चालन गरेका ३५ हजार ९९३ बाल विकास केन्द्रमा नौ लाख ७३ हजार ९०० बालबालिका अध्ययनरत् छन् । यसमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सङ्ख्या तीन हजार २७० छ । अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसामा २१ प्रतिशत शैक्षिक संस्थामा हुने गरेको पाइेको छ ।
महासङ्घले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म भएको अपाङ्गतासम्बन्धी ज्ञान, सूचना र जानकारीको अभावलाई पूरा गर्न सरकारले सूचनामूलक जानकारी उत्पादन प्रसारणलगायत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तालिम तथा अभिमुखीकरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मागसमेत गर्दै आएको छ । विश्वविद्यालय र विद्यालयमा अपाङ्गतासम्बन्धी पाठ्यक्रमहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ । ऐनमा ऐनबमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लङ्घन गरेमा वा निजप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रु ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ भनिएको छ।
अपाङ्गता परिचपपत्र देखाएर भर्नाका लागि जाँदा विद्यालयले विभिन्न बहानामा फर्काइदिने गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गुनासो छ । नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घका अध्यक्ष टीका दाहालले नियमावली परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयनका लागि राज्यले नै सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । जनगणना २०६८ सालको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कूल जनसङ्ख्याको १.९४ प्रतिशत मात्र अपाङ्ता भएका व्यक्ति छन्।
शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक र इन्द्रीयसम्बन्धी अवस्थाका आधारमा हुने विभिन्न प्रकारका भेदभाव, दुव्र्यवहार, हिंसा तथा मानवनिर्मित भौतिक संरचना र सूचना तथा सञ्चारमा हुने अवरोधका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्ति मानवाधिकारको समान उपयोग, आधारभूत सेवा सुविधाको उपयोग, मौलिक हकको उपयोग तथा अवसरको समान उपयोगमा पछाडि पारिएका छन् ।रासस