काठमाडौँ – वैदेशिक रोजगारीमा गएका एकतिहाइ श्रमिकलाई भनिएअनुसारको तलब वा सेवा सुविधा नदिएको अध्ययनले देखाएको छ । माइगे्रन्ट रिक्रुुटमेन्ट एड्भाइजरका प्रयोगकर्ता भएका एक हजार ५९३ श्रमिकमा गरिएको अध्ययनले त्यो देखाइेको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको अध्ययनानुसार सहभागी भएका श्रमिकमध्ये ९६ प्रतिशतले राहदानीलगायतका व्यक्तिगत कागजात राख्न नपाउने गरेको पाइेको छ । सरकारले एजेन्ट खारेज गरेको झन्डै चार वर्ष भएसकेको भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेमध्ये ४० प्रतिशत श्रमिक अझै पनि एजेन्टमार्फत नै वैदेशिक रोजगारीमा गैरहेको देखाइेको छ ।
अध्ययनानुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ७० प्रतिशत श्रमिकले पुनः विदेश जाँदा आफूले अघिल्लोपटक सेवा लिएको कम्पनीबाट सेवा नलिने गरेको पाइेको छ । यस्तै २६।४ प्रतिशतले मात्र आफू पुनः पहिलेकै रोजगारदाताकामा रोजगारीका लागि जान इच्छुक रहेको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९८ प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क (फ्री) भिसा र टिकटको सुविधा नपाएको अध्ययनले देखाएको छ ।
सरकारले खाडीका मुलुक र मलेसियामा निःशुुल्क भिसा र टिकट कार्यान्वयनमा ल्याएको आठ वर्ष भैसक्यो तर अहिले पनि औसतमा एक लाख रुपियाँ तिरेर विदेश गएको पाइेको छ भने दुई प्रतिशतले मात्र भर्ना प्रक्रियामा कुनै शुल्क तथा खर्च तिर्नु नपरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकका लागि निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकट र न्यूनतम सेवा शुल्क तोकेको छ भने मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मरिससलगायत मुलुकका लागि कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । ८३ प्रतिशतभन्दा बढीले आफू स्वदेश फर्कन स्वतन्त्र नरहेको बताएका छन् भने चार प्रतिशतले मात्र गन्तव्य मुलुकमा रहँदा कुनै ट्रेड युनियनको सदस्य बन्न पाउने अधिकार रहेको बताएका छन्।
सरकारले श्रमिकले भर्ना शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको र यो नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा हाल देखिएको समस्या समाधान नहुने निष्कर्ष अध्ययनको रहेको छ। गोरखापत्र दैनिक बाट