आठ वर्षयताकै सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको नेपाल आयल निगम थप इन्धन खरिदका लागि सरकारबाट आर्थिक सहायता प्राप्त नभए आपूर्ति नै प्रभावित हुनसक्ने

काठमांडौ –  आफ्नो आर्थिक स्थिति पछिल्लो आठ वर्षयताकै सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको भन्दै नेपाल आयल निगमले थप इन्धन खरिदका लागि सरकारबाट आर्थिक सहायता प्राप्त नभए आपूर्ति नै प्रभावित हुनसक्ने बताएको छ।

निगमले आफ्नो सञ्चित बचत शून्य रहेको भन्दै अर्को साता भारतीय आयल निगमलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीका लागि झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने अवस्था रहेको जनाएको छ।

देशभरि आगामी तीन महिना इन्धनको आपूर्ति सहज बनाउनका लागि आफूलाई कम्तीमा १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने निगमको भनाइ छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले निगमले उठाएका विषयमा मन्त्रालयले छलफल गर्ने बताए।

आयल निगमका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो छ महिनामा भारतीय आयल निगमले १२ पटक मूल्य समायोजन गरेको र त्यसमा अधिकांश अवस्थामा इन्धनको मूल्य बढेर आएको थियो।

तर उक्त अवधिमा नेपालमा तीन पटकमात्रै इन्धनको मूल्य समायोजन गरिएकाले पेट्रोल, डीजल र एलपी ग्यास घाटा खाएर बेच्नुपरिरहेको निगमको भनाइ छ।

यसबीचको समयमा हालसम्मको नोक्सानीको व्यवस्थापन आफ्नो बचतमा रहेको मुनाफासहित मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रहेको रकमबाट व्यवस्थापन गरेको तर अहिले आफ्नो बचत शून्यमा पुगेको निगमले उल्लेख गरेको छ।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायका अनुसार ज्यानुअरी १६ मा इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट प्राप्त मूल्यअनुसार समायोजन नगर्ने हो भने १५ दिनमा निगमले थप दुई अर्ब २४ करोड नोक्सानी बेहोर्नेछ।

तत्कालै इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “अब हामीले पैसा तिर्न नसक्ने अवस्था आयो। अहिले जसरी पनि हामीलाई अपुग रकम मन्त्रालयबाट माग गरेर समन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने छलफल भइरहको छ।”

उनले थपे, “लामो समयसम्म यस्तै समस्या रह्यो भने यसको कारणले आपूर्तिमा समस्या आउन सक्छ कि भनेर हामी चिन्तित छौँ।”

हाल १५ दिनमा पेट्रोलबाट ४२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, डीजलबाट ७९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र एलपीजी ग्यासबाट ११४ करोड ८६ लाख नोक्सान हुने अवस्था रहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ।

यो आर्थिक वर्षको छ महिनामा सवा १९ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरिसकेको निगमको भनाइ छ।

प्रवक्ता उपाध्यायले सन् २०१५ मा संविधान जारी हुने बेलामा आपूर्तिमा देखिएको सङ्कटबाहेक पछिल्लो आठ वर्षमा निगम कहिल्यै पनि यस्तो अवस्थामा नरहेको बताए।

उनले थपे, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ८७ डलर पुगेको छ। यो लामो समयसम्म रहिरहने हो भने निगमलाई पुँजी प्रवाह हुन अप्ठेरो हुन सक्छ।”

नेपालले डिसेम्बर महिनामा पेट्रोल ७० हजार किलोलिटर, डीजल एक लाख ९३ हजार किलोलिटर र एलपीजी ४९ हजार ८०० मेट्रिक टन आयत गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

उक्त अवधिमा हवाई इन्धन १४ हजार किलोलिटर र मट्टितेल १,५८० किलोलिटर भित्रिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उक्त परिमाणमा इन्धन भित्र्याउन नेपालले एक महिनामा २६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपरेको निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए।

निगमले बेहोरिरहेको भनिएको पछिल्लो समस्याबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्राचार भए या नभएको आफ्नो जानकारीमा नरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले बताए।

उनले भने, “मन्त्रालयमा उहाँहरूले लेखेर पठाउनुभएको छ भने कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा छलफल हुन्छ।”

जानकारहरूका अनुसार नियमले एक वर्षमा २४ पटकसम्म इन्धनको मूल्य समायोजन गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कच्चा तेलको मूल्य लगभग ५० देखि ६० डलर रहेको अवस्थामा १५ पटक सम्म मूल्य समायोजन भएको बताइन्छ।

तर यो आर्थिक वर्ष सुरु भएयताका छ महिनामा जम्मा तीन प्रतिशत मूल्य समायोजन भएको छ। डेढ वर्षको अवधिमा ३४ रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको बताइन्छ।

तर विद्यार्थीहरूको आन्दोलनका पछिल्लो समयमा सरकारलाई इन्धनको स्वचालित मूल्य कायम प्रणाली कार्यान्वयन नगर्न दबाव परेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागिरहेकाले अझ खराब अवस्थाका लागि नेपाल तयार हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बीबीसीसँग भने, “कच्चा तेलको मूल्य सय डलरसम्म पुग्ने अवस्थाका लागि हामी तयार हुनुपर्छ। कोभिडकालमा लगाइएको १५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बराबरको भन्सार र पूर्वाधार कर हट्नुपर्छ र सँगसँगै मूल्य पनि अलिअलि बढाउँदै जानुपर्छ।”

पौडेलले जुनसुकै सरकार रहँदा पनि महँगोमा किनेर सस्तोमा इन्धन विक्री गर्न नसकिने भन्दै मूल्य समायोजनको विकल्प नरहेको बताए।

कैयौँ विज्ञहरूले मासिक रूपमा यसरी ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने बाध्यात्मक अवस्था नेपालका लागि राम्रो नभएको बताउँछन्।

उनीहरूले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।

एलपीजी ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुलो इन्डक्शनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिने सरकारको नीतिलाई विद्युत् आपूर्तिमा देखिने गरेका गडबडीजस्ता कारणले प्रभावित पारिरहेको देखिन्छ।बीबीसी