संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालले स्टेट पार्टनरशीप पोग्राम एसपीपीमा सहभागी हुन नचाहेको अवस्थामा आफ्नो देशलाई त्यसको जानकारी दिएर आफ्नो आबद्धता अन्त्य गर्नसक्ने बताएको छ।
नेपाली सेना र अमेरिकाको यूटा न्याश्नल गार्डबीच आपसी सहयोग र तालिम आदानप्रदानका लागि अघि बढाइएको भनिएको उक्त साझेदारीबारे परस्पर विरोधी मतहरू बाहिर आएपछि काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासको पछिल्लो भनाइ आएको हो।
यसैबीच नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुरोध गर्दै सन् २०१५ मा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ताले उक्त पत्र विनाशकारी भूकम्पपछिको पृष्ठभूमीमा विपद्पछिको प्रतिकार्यमा सहयोग लिने उद्देश्यले लेखिएको र कुनै सैन्य सम्झौता गर्ने उद्देश्य त्यसले नराखेको बताएका छन्।
काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासका उच्च अधिकारी म्यानुअल पी मिकालरले स्टेट पार्टनरशीप कार्यक्रममा आबद्ध भएका करिब ९० मुलुकमध्ये बेलारूसले मात्रै आफ्नो सहभागिता अन्त्य गरेको बताए।
एक प्रेस नोटमार्फत् उनले भने, “कुनै देशले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई अब हामी यो कार्यक्रममा भाग लिन चाहँदैनौँ भनेर जानकारी मात्र दिए पुग्छ।”
उनले एसपीपीबारे नेपालले गरेको अनुरोध अमेरिकाले स्वीकार गरेको भएपनि त्यस अन्तर्गत हालसम्म कुनै गतिविधि नभएको बताएका छन्।
त्यस्ता कुनै गतिविधि नेपाल सरकारको अनुमतिमा मात्रै हुने उनको भनाइ छ।
अमेरिकी दूतावासको नोटमा नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१७ मा पठाएको अनुरोधमा सरकार, सेना र सैन्य नेतृत्व संलग्न रहेको उल्लेख गरेको छ।
नेपाली सेनाले उक्त पत्रको आधिकारिकता पुष्टि गर्दै त्यो एउटा विशेष परिस्थितिमा लेखिएको जनाएको छ।
सन् २०१५ को भुकम्पका बेला दर्जनौँ देशका सैनिकहरू नेपाल आइपुगेको बताउँदै त्यसमा भारत, चीन, पाकिस्तान, बेलायत, अमेरिका लगायतका देशहरू रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।
“उद्धार गर्ने राहत सामग्रीहरू लिएर आए। त्यो बेलाको अवस्था पुनर्निर्माणमा कसैले थोरै केही गरिदियो भने पनि केही हुन्छ भन्ने थियो,” नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले बीबीसीसँग भने।
“त्यो परिपेक्षमा अमेरिकाको सबै राज्यमा हुने न्याश्नल गार्ड हुने त्यहाँ आँधीबेहरी, डुबान, भुकम्प जेसुकै होस् खटिनका लागि स्रोत, विज्ञता र दक्षता भएको अनुभवका आधारमा त्यसबेलाको सुझावका आधारमा सहकार्य भयो भनेदेखि नेपाली सेनाको त्यो क्षमताको विकास हुन्छ भन्ने सन्दर्भका आधारमा त्यो लेखिएको हो।”
उनले त्यसबेला हिन्द-प्रशान्त रणनीति (आइपीएस)को केही चर्चा समेत नभएको बताउँदै अहिले अवस्था फेरिएको बताए।
“हामीलाई घाइतेको उद्धारका लागि हेलिकप्टरहरूको कमी हुँदो रहेछ, त्यसको व्यवस्था कसरी गर्ने, जवानहरूलाई कसरी तालिम दिनेजस्ता कुरामा केन्द्रीत भएर त्यसको अपेक्षा राखेर उक्त पत्र लेखिएको थियो। त्यस अन्तर्गत केही सहयोगहरू पनि प्राप्त भयो। कुनै सम्झौता नगरीकन बिना सर्त हामीले सहयोगको अपेक्षा गरेको हो,” प्रवक्ता सिलवालले थपे।
नेपाली सेनाका प्रवक्ताले कुनै पनि सम्झौता नगरी अमेरिकाबाट प्राप्त हुने सहयोगहरू सेनाले अहिले पनि पाइरहेको र भविष्यमा पनि पाउने अपेक्षा राखेको बताए।
उनले थपे, “तर अहिलेको सन्दर्भमा आइपीएस आयो। भूराजनीतिक संवेदनशीलता बढ्यो। सबैकुरा आइपीएसमा जोड्ने कुरा भयो। हामी यो कुरामा प्रष्ट छौँ कि हामीले अहिलेसम्म कुनै सम्झौता गरेका छैनौँ र गर्ने प्रक्रियामा पनि छैनौँ।”
उनी भन्छन्, “नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र हाम्रो मुलभूत राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी कुनै पनि चिज गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा छ। यहाँ एउटा देशमात्रै होइन कोहीसँग पनि गर्नुहुँदैन भन्नेमा नेपाली सेना स्पष्ट र सचेत छ।”
यसअघि अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा एसपीपीमा आबद्ध हुने निर्णय नेपालले नगरेको र त्यस्तो सोच पनि नराखेको सरकारले बताएको थियो।
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन विधेयकबारेको छलफलमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले यस्तो बताएका थिए।
गृहमन्त्री भने, “हाल चर्चामा आएको अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा नेपाल आबद्ध भएको छैन। त्यस सम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको छैन र गर्ने सोच राखेको छैन।”
उनले नेपालको भूमि कुनै मित्रराष्ट्रविरूद्ध प्रयोग हुन नदिने पनि बताए।
उनले केही दिन अघि भएको अमेरिकी सेनाका एक जना उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमणलाई सद्भावना भ्रमणको सङ्ज्ञा दिए।
यसअघि बुधवार साँझ नेपाली सेनाले अमेरिकी सरकार वा त्यहाँको सेनासँग एसपीपीसम्बन्धी कुनै सम्झौता वा समझदारी नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको उल्लेख गरेको थियो।
बुधवार नै अमेरिकी राजदूतावासले नेपाल सरकारबाट सन् २०१५ र सन् २०१७ मा एसपीपीमा आबद्ध गर्न प्रस्ताव गरिएको र आफ्नो देशले त्यसलाई सन् २०१९ मा स्वीकृत गरेको जनाएको थियो।
गएको साता अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डिङ जेनरल चार्ल्स ए फ्लिनले काठमाण्डू भ्रमण गरेयता नेपाली सेना र अमेरिकाको यूटा राज्यको न्याश्नल गार्डबीच भएको एसपीपी साझेदारी चर्चाको केन्द्रमा छ।
अमेरिकी जेनरलले एसपीपी सम्झौता हस्ताक्षर गर्न दबाव दिएको भन्ने विवरण आएपछि अमेरिकी दूतावासले त्यसको खण्डन गर्दै एसपीपी सहयोग आदानप्रदानका लागि कुनै अलग्गै सम्झौता आवश्यक नरहने धारणा राखेको छ।
एसपीपी सम्झौता भनेर सञ्चारमाध्यममा आएका दस्तावेजको पनि अमेरिकी दूतावासले खण्डन गरेको थियो।बीबीसी
