काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच महाकाली एकीकृत विकास सन्धि भएको २६ वर्षपछि नेपालले पानी पाएको छ।
सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली एकीकृत सन्धिअनुसार मूलनहर निर्माणकार्य थालनी भएको थियो। नहर थालनी भएको २० वर्षभित्र नहर निमार्ण गरिसक्नुपर्ने भए पनि लामो समय नहर निर्माण ढिलाइको कारण गतिलिन नसकेको नहर आयोजनालाई २६ वर्षपछि भारतले पानी दिएको हो।
महाकाली सिंचाई आयोजना तेस्रो चरणका अनुसार भारततर्फबाट निमार्ण गरेको नहरको भागमा केही दिन अगाडिबाट परीक्षण गर्नको लागि पानी छोड्न थालेको छ।
यसैगरी नेपाली पक्षले पनि आवश्यक तयारी गरेर बुधबार पानी नहरमा ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। लामो समय भारतले आफ्नो भूमीमा बनाउनुपर्ने मुल नहर निर्माणमा चासो देखाएको थिएन। तर, केही वर्ष अगाडिबाट नहर निर्माणमा भारतीय पक्षले तदारुकता देखाएपछि २६ वर्षपछि नहरमा पानी आएको हो।
महाकाली सिंचाई आयोजना तेस्रो चरणका आयोजना निर्देशक रणबहादुर बमले तीन दिनदेखि निरन्तर रुपमा टनकपुर नहरबाट नेपालतर्फ पानी आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले टनकपुर नहरबाट २६ वर्षपछि आएको पानीले असार १५ अर्थात् धान दिवसको दिन नहरको पानीबाट किसानले धान रोप्ने कार्यक्रमसमेत रहेको बताउनुभयो। निर्देशक बमले २६ वर्षपछि महाकालीको पानी नेपालको नहरमा बग्दा सबैमा खुसी छाएको बताउनुभयो। उहाँले नहर निर्माण पूर्ण रुपमा पूरा नभएकोले निर्माण कार्य सम्पन्न भएको क्षेत्रलाई आधार बनाएर नहरमा पानी सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बताउनुभयो।
आयोजना निर्देशक बमले नेपाल भारत सन्धि भएको झण्डै २६ वर्षसम्म आउँदा मुल नहरको १८।५ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै मुलनहर निर्माण सम्पन्न भएको बताउनुभयो। उहाँले ब्रह्मदेव क्षेत्रबाट सन् २००१ मा मुलनहर निर्माण गर्ने भनेर अनुसन्धान थालिएको नहरको आर्थिक वर्ष ०६३÷०६४ देखि सिंचाइको मुख्य नहर निर्माण अगाडि बढाइएको बताउनुभयो।
निर्देशक बमले मुलनहर निर्माण सुरु भएपनि नहर निर्माणको गति तीब्र भएको कारण नहरमा अहिले पानी बग्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। ब्रह्मदेव क्षेत्रबाट १५२ किलोमिटर लामो मुलनहर, १७२ किलोमिटर लामो शाखा नहर र एक हजार २४ किलोमिटरको शाखा नहर बन्नेगरी विभिन्न चरणमा काम भइरहेको छ।
उहाँले महाकाली सन्धिको धारा ४ अनुसार नेपाली इलाकाको दोधारा-चाँदनी क्षेत्रका लागि शारदा नहरबाट पाउने पानीको लागि पनि नहर निमार्णको काम अगाडि बढाइएको बताउनुभयो। निर्देशक बमले दोधारा चाँदनी नगरपालिका क्षेत्रमा आवश्यक जग्गा अधिकरण गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो।