क्वालालाम्पुर – उच्च अदालतले पुनरावेदनसम्बन्धी निवेदन खारेज गरिदिएपछि मलेशियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाक १२ वर्षका लागि जेल चलान भएका छन्।
सरकारी स्वामित्वको स्वास्थ्य कोष वानएमडीबीको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा उनी एक अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए।
सन् २०२० को जुलाईमा दोषी ठहर भएका ६९ वर्षीय नजिब अपीलपछि जमानतमा रिहा भएका थिए।
आफूविरुद्धको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न उनले गरेको अपीललाई पनि अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ। आफूले गल्ती गरेको कुरा उनले निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
सन् २०२० मा एक अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नजिबलाई विभिन्न सातवटा अभियोगमा दोषी पाएको थियो।
मुद्दाको केन्द्रमा ४ करोड २० लाख रिङ्गिट रकम थियो जुन एसआरसी इन्टरन्याश्नलबाट उनका व्यक्तिगत खातामा पठाइएको थियो। एसआरसी वानएमडीबीको पूर्वएकाइ थियो। अदालतले उनलाई १२ वर्ष जेलसजाय र २१ करोड रिङ्गिट जरिवाना सुनाएको थियो।
नजिबका वकिलहरूले उनका निजी खातामा पठाइएको रकम सरकारी कोषको नभई साउदी राजपरिवारको तर्फबाट दानमा आएको भनी विश्वास दिलाइएको दाबी गरेका थिए।
नजिबको उन्मुक्तिका लागि अन्तिम प्रयासस्वरूप मङ्गलवार उनका वकिलहरूले उनको मुद्दा हेर्ने इजलासबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन माग गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीशका श्रीमान्ले सन् २०१८ मा फेसबुकमा नजिबबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गरेकाले आदेशप्रति प्रधानन्यायाधीश पूर्वाग्रही हुन सक्ने उनीहरूले तर्क गरेका थिए।
तर प्रधानन्यायाधीशले नाजिबमाथि यस्तो आरोप लाग्नु अघि नै आफ्ना श्रीमान्ले फेसबुकमा टिप्पणी गरेको भन्दै मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न नहुन गरिएको आग्रह अस्वीकार गरेकी थिइन्।
आफ्नो फैसलामा प्रधान न्यायाधीशले पाँच सदस्यीय न्यायाधीशहरूको समूहबाट सर्वसम्मतिले नजिबमाथि लागेका आरोपहरू जाजय देखिएको र उनका तर्फबाट गरिएको पुनरावेदनमा “कुनै नयाँ दाबी नभएको” ठहर गरेकी छिन्।
“प्रतिरक्षा आफैँमा असङ्गत र अविश्वसनीय छ जसले यो मुद्दामा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण दिन सकेको छैन,” उनले भनेकी छिन्। वानएमडीबी सम्बन्धी पाँच वटा सुनुवाइ मध्ये मङ्गलवारको सुनुवाइ पहिलो हो।
नजिबकी श्रीमती रोश्मा मन्सुरले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र एक सौर्य ऊर्जा परियोजनामा कर छलीको फरक मुद्दाहरू खेपिरहेकी छिन्। तर यसमा आफू दोषी नभएको उनको जिकिर छ।
उच्च अदालतले आगामी साता अर्थात् सेप्टेम्बर १ मा उनीमाथि चलिरहेको मुद्दामा फैसला सुनाउने तय गरेको छ।बीबीसी
Video Source: South China Morning Post